संसदीय समितिले सबै सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा इन्टरनेट सुविधा छिटो उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकले सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय र सरकारी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट पु¥याउन नेपाल सरकार सञ्चार ता सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

साइबर अपराध र सुरक्षाको सम्बन्धमा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल प्रहरी लगायतसँगको छलफल पछि समितिले सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

विज्ञापन

समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खडकाले समितिका निर्णयहरु सुनाउँदै भनिन्, ‘स्थानीय तह, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र (सामुदायिक विद्यालयहरु)मा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले नेपाल भित्र प्रयोग हुने एप्स तथा समाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड तथा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । समितिले सरकारी कागजपत्र र सूचनाहरुको चुहावट तथा दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आधिकारीक माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।