१० पुस, काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा अब पुस २२ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेशी पुस २२ गतेका लागि तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस २२ गतेदेखि भने निरन्तर सुनुवाईमा राख्न पनि आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले सरकारसँग पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ मागेको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै संघीय संसदबाट प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टरसमेतका कागजात पनि सर्वोच्चले मागेको छ ।

यस विषयमा सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तामध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) पनि माग गरेको छ ।

महत्वपूर्ण मुद्धामा अदालतलाई निर्णय गर्न सहयोग गर्ने गरी कानुन व्यवसायीहरुले दिने रायलाई एमिकस क्युरी भनिन्छ । एमिकस क्युरीले विवादित विषयको पक्ष वा विपक्ष जुनसुकै तर्फबाट पनि अदालतलाई राय दिन सक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट मागेको छ ।

हेर्नुहोस् आदेश