काठमाडौँ — मुलुक कोरोना महामारी र बाढीपहिरोको दोहोरो संकटबाट गुज्रिरहेका बेला आन्तरिक कलहको चुलीमा पुगेका नेकपा नेताहरू अन्ततोगत्वा ९ महिनाअघिको तामेली सहमति कार्यान्वयन गर्न लगभग सहमत भएका छन् ।

तर सत्ताधारी राजनीतिक दलले यत्रो ९ महिनाको दहलफसल केका लागि गर्‍यो र केले नेताहरूलाई मिलायो भन्ने सवालको जवाफ समस्या समाधानका लागि तयार पारेको कार्यदलको प्रतिवेदनले समेत दिन सकेको छैन ।
१७ पृष्ठ लामो कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीमा मौलाएको भनिएको व्यक्तिवादी चिन्तन, अन्तरसंघर्षको कारण र समाधान, एक व्यक्ति एक पदको लामो बहसलाई सम्बोधन गरेको छैन । ‘हामीले पार्टी मूल नेतृत्वको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध जसरी लडाइँ लडेका हौं । त्यो लडाइँको सार छैन,’ एक सचिवालय सदस्यले कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिए, ‘यो एउटा सम्झौताको दस्तावेज मात्रै बनेर आएको छ, यसले पार्टी रिफर्म हुँदैन ।’ पार्टी सचिवालयमा छलफल नभई औपचारिक प्रतिक्रिया नदिने सहमति बनेकाले अहिले यति मात्रै बोल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका प्रतिनिधिहरू रहेको र ती सदस्यहरूले सहमतिमै आएको बताएकाले विवाद समाधानको सूत्र पहिल्याएको यो प्रतिवेदनको महत्त्व पार्टी महाधिवेशनसम्म नै हुने देखिन्छ । तर मंसिर ४ कै सहमतिमा फर्किनका लागि यो ९ महिनामा नेकपाभित्र देखिएको रडाको भने अस्वाभाविक थियो ।

विज्ञापन

थुप्रै पुराना असहमति र विवादलाई किनारा लगाउँदै गत सालको मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका दुवै अध्यक्षको जित हुने गरी ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री र दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । पोहोर साउन अन्तिम साता प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच भएको गोप्य सहमति मंसिर ४ गते दस्तावेज बनेर आएको हो । सहमतिपछि सरकार पुनर्गठनको जिम्मा लिएका ओलीले त्यही दिन ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । मंसिर १० गते बिरामी भएर १० दिन लामो अस्पताल बसाइपछि बालुवाटार फर्केका ओली त्यसपछि पनि अत्यावश्यकीयबाहेक सरकारी प्रशासनिक काममा त्यति सक्रिय भएनन् । त्यो बेला दाहालले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक पार्टी कार्यालयमा चलाए ।

ओलीले अत्यावश्क पर्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक बालुवाटारमै राखे । मंसिर १८ गते दाहालको एकल अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालय बैठक बस्यो भने मंसिर २९ देखि पुस ५ सम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता पनि दाहाल एक्लैले गरे । स्थायी कमिटीको उक्त बैठकमा सरकारको कामबारे चर्को आलोचना भयो भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुहुन्न भन्ने मत पनि उसै गरी उठ्यो । पार्टीभित्र गुट उपगुटको शृंखला मौलाउँदै गएको र नेताहरू पार्टीभन्दा गुटप्रति धेरै बफादार बन्ने प्रवृत्ति बढेको राजनीतिक प्रतिवेदन दाहाल स्वयंले ल्याए । आफैंले आफ्नैबारे गरेको टिप्पणीजस्तो आत्मानुशासन भने उनले पनि कायम राखेनन् । स्थायी कमिटी बैठकपछि गुटको छुट्टै बैठक आह्वान गर्ने परम्पराको सुरुवात दाहाल र उनी पक्षीय नेताहरूबाटै भएको हो ।

पुस १३ गतेको सचिवालय बैठकमा ओली र दाहालको कुर्सी समान हैसियतमा राखियो । नेकपामा दाहालको जिम्मेवारी बढोत्तरी भएको संकेत पनि थियो, त्यो । तर ओली र दाहालको मिलाप लामो समयसम्म टिकेन । विवादको सुरुवात सभामुख चयन प्रक्रियाको छलफलबाट भयो । आफूले सरकार चलाउने भएपछि ओली संसद्मा समेत आफूअनुकूल सभामुख राख्न चाहन्थे । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असहयोग गरेको अनुभव उनीसँग थियो । तर सरकारमा एकलौटी गरिरहेका ओलीले भनेअनुसार नै सभामुख राखे आफूहरू किनारामा परिन्छ भन्ने हेक्का दाहालले राखेका थिए । दाहाललाई वरिष्ठ नेताहरू खनाल, नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि साथ थियो । यसैको फलस्वरूप पुस २३ गते भैंसेपाटी गठबन्धन जन्मियो । गठबन्धनले पूर्वमाओवादी खेमाकै नेतालाई सभामुख बनाउने, गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गर्ने, राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने र यही अवस्थामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने प्रस्ताव तयार पार्‍यो ।

अरू एजेन्डा तत्कालका लागि थाती राखिए पनि सभामुख चयनको विषयले नेकपामा गर्मागर्मी बहस भयो । दाहाल र ओलीबीच तिक्तता बढ्यो । अन्ततः माघ १२ गते दाहाल खेमाकै अग्नि सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भए । त्यसपछि पार्टीका काममा अर्का अध्यक्ष ओलीको असहयोग सुरु भयो । पार्टी एकता पूरा गर्न दाहालले ल्याएका प्रस्तावमा उनले चासो दिनै छाडे । यही बीचमा केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भयो । माघ १५ देखि १९ गतेसम्म चलेको बैठकमा दाहाल–नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू आक्रामक र ओली पक्षीय नेताहरू रक्षात्मक देखिए । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले केन्द्रीय कमिटीको यही बैठकपछि नेताहरूबीच कित्ताकाट सुरु भएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमै दिए ।

बहुमत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी र सरकार नेतृत्वकर्ताका रूपमा ओलीको चर्को आलोचना गरेपछि ओली पक्षीय नेताहरूले पनि नयाँ रणनीति अपनाउन थाले । केन्द्रीय कमिटी बैठकलगत्तै ओली पक्षधर नेताहरूले आफ्नो समूहको बैठक गरेर सकेसम्म पूर्वएमाले र त्यसो हुन नसके पनि पूर्वमाओवादीसँग आफ्नो गठबन्धन बलियो बनाउने निर्णय गरे । माघ अन्तिम साता मदन भण्डारी फाउन्डेसन कार्यालय गौशालामा भएको यो भेलाले ‘पोलिसी सिफ्ट’ को संकेत गरेको थियो । ‘पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकलगत्तै ओलीजीले गुटको गोप्य भेला गरेर पोलिसी सिफ्ट गर्न खोज्नुभयो,’ गत साउन २१ गते काठमाडौंमा पत्रकारहरूसँग दाहालले भनेका थिए, ‘त्यसपछि पार्टी एकता सकिन नदिने र अराजकतातिर लैजाने प्रक्रिया सुरु भयो ।’

फागुनमा नेकपाभित्र संविधान संशोधनको अर्को विषयले प्रवेश पायो । संविधान संशोधनको पुरानो सहमति पालना गर्न प्रधानमन्त्री ओली उदासीन भएको भन्दै संघीय समाजवादी दलले सरकार छोडेको ठ्याक्कै दुई महिनापछि नेकपाभित्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको हो । फागुन ९ को सचिवालय बैठकले सचिवालय सदस्य नेपालको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल बनाउनुको उद्देश्य राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्नु थियो । त्यसको दीर्घकालीन परिणाम भने गौतम राष्ट्रिय सभामा गएर प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने नै थियो । तर नेताहरूकै बीचमा कुरा मिलेन, कार्यदल काम नै सुरु नगरी भंग भयो । बरु अर्को रडाकोका रूपमा यो विषयले प्रवेश पाइहाल्यो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्ने कि युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने भन्ने दहलफसलका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउनै सकेन । सचिवालयले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले नमान्ने अडान राखे । फागुन १९ देखि प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएपछि विवादहरू थाती बसे । सचिवालय बैठक पनि चैत ५ गते मात्रै बसेको थियो । उक्त बैठकमा ओलीकै छेउमा राखिएको अध्यक्ष दाहालको कुर्सी हटाइयो, किनभने भर्खरै अस्पतालबाट फर्किएका उनलाई इन्फेक्सनबाट बच्नु थियो । तर मनमुटावबाट नेताहरू बच्नै सकेनन् । त्यहीबीचमा कोरोना कहर बढ्दै गएकाले छलफल र बैठकहरू रोकिए ।

चैत दोस्रो साता नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीले सरकारले काम गरिरहेकाले त्यस्तो कुनै संयन्त्र आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिए । महासंकटका बेला बाहिरिएको अध्यक्षहरूको यो विवादले समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ भन्ने संकेत मिलिसकेको थियो । तर नेताहरू ठ्याक्कै केका लागि विवाद गरिरहेका छन् भन्ने ठोस कारण फेला परिसकेको थिएन । यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनलाई सहयोग पुग्ने खालको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिए ।

गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कोरोना र लकडाउनको असरले आक्रान्त भएका नागरिकबाहेक सबैको ध्यान नेकपा र सरकारको दहलफसलमै केन्द्रित भयो । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई १० गते पत्र पठाए । १२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश त फिर्ता लिए, तर नेकपाभित्रको विवाद फर्केन । वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागे, ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उपाध्यक्ष गौतमलाई अघि सारे । त्यसअघि भित्रभित्रै सरकारको काम कारबाहीबारे असन्तुष्टि छचल्किएको मात्र थियो, वैशाख १७ गते पोखियो नै ।

पार्टी कमिटीमा ओलीको राजीनामाको विषयले प्रवेश पाएको पनि त्यही बैठकदेखि हो । त्यसपछि वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनु नपर्ने गरी नेताहरूले सहमति गरे, ओलीमाथिको सत्ता संकट तत्काललाई टर्‍यो । तर कोरोना कहरकै बीचमा नेताहरूका कोठे बैठक र गुटका भेलाले निरन्तरता पाए । यो सरकार ढाल्ने कि राख्ने भन्ने बहसमै केन्द्रीय नेताहरूले दुई महिना बिताए । असार १० मा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकपछि पार्टीको विवाद छताछुल्ल भयो, सरकारको काम कारबाही र कोरोना नियन्त्रणमा अरू त परै जाओस्, प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यान जान छाड्यो ।

असार १० यता परिस्थिति झन् अप्ठ्यारो मोडमा पुग्यो । नेताहरूले विधि, विधान र पद्धतिको छलफल भने पनि कुरा पदीय भागबन्डाकै विषयमा पुगेर अड्कियो । सरकारी निवास बालुवाटारभित्रै प्रधानमन्त्रीले छ्डोनुपर्छ भन्ने र छोड्नुहुन्न भन्नेहरूको समानान्तर बैठकसमेत यही बेला बस्यो, जतिखेर मुलुक कोरोना, बाढीपहिरोबाट आक्रान्त थियो । असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्ताबाट निकाल्न भारतीय पक्ष लागेको र त्यसमा नेकपाका नेताहरूको समेत समर्थन रहेको बताएपछि आन्तरिक विवाद झन् उग्र बन्यो । असार १६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बन्न पुग्यो । त्यसपछि न स्थायी कमिटीमा राम्ररी एजेन्डामा छलफल भयो न त सरकार महामारी नियन्त्रण हुने गरी काममा जुट्यो । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक राखेर आ–आफ्नो कित्ता क्लियर गर्न भने ।

ओलीले नै भनेझै नेताहरूको कित्ता साउन १३ गते क्लियर भयो, दाहाल पक्षधर मन्त्रीहरू दाहालले डाकेको स्थायी कमिटी बैठकमा बसे भने ओली पक्षधर नेता र मन्त्रीहरू आएनन् । साउन ३ गते मंसिरमा नै पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र ओलीले पार्टीको नेतृत्व छाड्ने सहमति दुई अध्यक्षबीच भएको पनि थियो । त्यही दिनको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयको उक्त प्रस्तावलाई पारित गर्दै ठोस योजना ल्याउन सुझाव दिएको थियो । तर उक्त सहमति एक दिन पनि टिक्न सकेन, दाहाल ओलीले प्रधानमन्त्री या अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पूर्ववत् अडानमा फर्किए । असार १० देखि निरन्तर दाहाल पक्षधर नेताहरूले सुरुमा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे, त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्न थाले । दाहाल–नेपाल पक्षका कतिपय नेताहरूले पार्टी एकीकरणका लागि २०७५ जेठ २ गते भएको आलोपालो प्रणालीमा फर्किनुपर्ने तर्क पनि गरे । तर ओली ‘दुवै पदबाट राजीनामा दिन्न जे गर्ने हो गर्नुस् भन्नु’ बाहेक अरू विकल्पमा छलफल गर्न तयार नै भएनन् । विवाद झन् चुलिँदै गयो, नेताहरूबीच संवाद हरायो ।

तर दोस्रो तहका नेताहरूले छलफल र वार्तालाई जारी राखेका थिए । साउन ३० गते समस्या समाधानको उपाय खोज्न भन्दै अध्यक्षहरूले महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाए ।

एक सातामा काम सकेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको सार ठ्याक्कै मंसिर ४ को हुबहु छ । दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टीको सम्पूर्ण काम गर्ने र ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव नै सहमतिको बिन्दु हो भने यो त पहिले नै सहमति भएको कुरा थियो । संकटको यो बेला जनताको घरदैलोमा हुनुपर्ने नेकपाले व्यर्थमा नौ महिनासम्म किन यति धेरै रडाको मच्चायो ? अब बस्ने पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकले यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्लान् ?