नेपाल सरकारको ऋण झण्डै एक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट बराबर पुगेको छ । संघीय सरकारको वेशाखसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १२ खर्ब ६५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक तर्फ ५ खर्ब ६१ अर्ब ५२ करोड र वैदेशिक ऋण ७ खर्ब ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारको ऋण बढ्नु भनेको प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढ्नु हो । सरकारको यस ऋणलाई आधार मान्ने हो भने अहिले प्रतिव्यक्ति ऋणको भार समेत बढ्छ ।

केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार असार १० गतेसम्मको जनसंख्या १ करोड ९९ लाख ९८ हजार ५ सय ५६ लाख छ । यही जनसंख्या र अहिलेको सरकारको ऋणलाई भाग गर्ने हो भने एक नेपाली बराबर ४२ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ ऋण पर्न जान्छ ।

तर, विज्ञहरु हालसम्म नेपाल ऋणको मामलामा कम्फर्ट जोन मै रहेको बताउँदै आएका छन् । विकसीत मुलुकमा यस्तो ऋण निकै बढी हुने गरेको छ । यद्यपि ऋण लिएर विकास निर्माण र उत्पादनमा लगाउन सके असर नगर्ने विज्ञहरुले भन्ने गरेका छन् ।

विज्ञापन

यस्तै सरकारले ऋण तिरेको पनि तथ्याङ्क छ । आन्तरिक ऋणतर्फ २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याज १६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तिरेको छ । यसैगरी सरकारले बाहय ऋण तर्फ पनि केही साँवा तथा व्याज भुक्तानी गरेको छ । १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । बाह्य अनुदान अंश खुम्चिदै गएको छ भने ऋणको अंश बढ्दै गएको छ । ऋणको अंश ८५.७ प्रतिशत छ भने अनुदानको अंश १४.३ प्रतिशत छ । सरकारलाई बैशाखसम्म अन्र्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्रतिबद्धता १ खर्ब ४९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

बाह्य ऋण कुनै देशको सरकारले अन्य देशका व्यक्ति, सरकार तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लिने ऋणलाई बाह्य ऋण भनिन्छ । नेपालले दोस्रो योजनादेखि बाह्य ऋण लिन थालेको हो । पहिलो योजनामा सम्पूर्ण विदेशी सहायता अनुदानका रूपमा प्राप्त भएको थियो । दोस्रो योजनामा कुल विदेशी सहायता ऋणको अंश १०.२ प्रतिशत थियो । तर पछिल्ला केही बर्ष यता अनुदानको अंश घटेको छ भने ऋणको अंश ह्वात्तै बढेको छ ।