देबराज चालिसे

विचार

। सोमबार ल्याएका दुई अध्यादेशले प्रधानमन्त्री पदको ऐतिहासिक अवमूल्यन भएको छ। योग्यता र इमानमा खडेरी परेपछि मानिस आफ्नै छायादेखि पनि डराउने रहेछ।

विज्ञापन

देश संकटमा परेको बखत सरकारको प्राथमिकतामा पक्कै पनि संकट मोचनका नयाँनयाँ कार्यक्रम हुने गर्दछ। जनताको आशा थियो, सरकारले गाडी खरिद गर्न छुट्याइएको पैसाले भेन्टिलेटर ल्याउला। अर्बौंका सरकारी निवास बनाउने कार्यक्रम स्थगित गरेर अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ला। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कोषको पैसाले आईसियू थप्ला। आमजनतामा सरकारले रोगसँग लड्ने अत्यावश्यक प्रबन्ध मिलाउँदै होला। औषधि र खाद्य आपूर्तिको व्यवस्था हुनेमा जनता आशावादी थिए।

जनताले आवश्यक ठाने- यो बेला सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्नुपर्छ। गरेको पनि छ। म ताक्छु मुढो बञ्चरो ताक्छ घुँडो भने जस्तै सरकारको मन र आँखा भने अन्तै छ। मौका छोपेर दूध खान पल्केको ढाडे बिरालो जस्तो दूध चोर्ने कानुन बनाउनतिर पो सरकार लाग्यो। जनताको ध्यान रोगमा, सरकारको ध्यान सत्ता र शक्तिको खेलमा केन्द्रित भयो।

महिनौंअघि देखि नै सरकारमा कोरोना विरूद्धको व्यवस्थापनमा नाटकीय अलमल देखिएको थियो। जनताको आँखामा निदाएको जस्तो। तर घटनाक्रमहरू कतिपय नियतवश र कतिपय असक्षमताको परिणामको रूपमा देखापरे। कात्रोमा कमिसन यो समय जनताका माझ चर्चित विषय रह्यो। यसबीच ‘लकडाउन’ भन्दा सरकारबाट जनपक्षीय कुनै कार्य भेटिएन।

बारम्बारको जनदबाबाट लागू गरिएको लकडाउन उपयुक्त निर्णय थियो। लकडाउन कतिपय देशमा जनताले अटेरी गरेको सुनियो। सरकारको तर्फबाट नै लकडाउन उल्लंघन गर्ने कोसिस भयो। एकै दिन सरकारको आधिकारिक फेसबुक पेजमा उपत्यकाबाट बाहिर जान खोलिएको र नखोलिएको परस्पर विरोधि सूचना प्रकाशित भए। सरकारी निकायहरू बीच नै समन्वय हुन नसकेका दृश्यहरू छताछुल्ल पोखियो। पछिल्लो समय सहरबाट बाहिरिने क्रममा नागरिकहरू जीवनकै जोखिम लिन तयार देखिए। खाद्य संकटले हो कि अरू कुनै कारणले हो? सरकारप्रति रत्तिभर विश्वास देखिएन।

महामारीले रोगलाई मात्र होइन भोक र शिक्षालाई समेत तत्काल व्यवस्थित गर्न चुनौति दिएको छ। बिटुलिएको अर्थ व्यवस्था र क्षतिग्रस्त उधोग र पर्यटनलाई कसरी उठाउने मन्त्रिमण्डलमा संवाद र छलफलको विषय बन्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान त्यस दिशामा देखिएको छैन। आन्तरिक उत्पादनको निर्भरता कति आवश्यक रहेछ दुनियाले भोग्यो। यसबाट शिक्षा लिँदै कमसेकम कृषिजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन वढाउने र व्यवस्थित वितरण गर्ने जस्ता निर्णय अपेक्षा गरिएको समयमा सरकार भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गर्छ।

गाँउ गाँउमा डाक्टर पठाउने खर्च जोहो गर्ने समयमा कार्यकर्ता पाल्ने आयोग बनाउन सरकार तल्लीन छ। यस्तै आयोगलाई कानुनी ढाल बनाउदै सक्कलीको नाममा नक्कली भूमिहीन खडा गर्ने र जग्गा कब्जा गर्ने क्रमले प्रश्रय पाउनेछ। हजारौ विष्णु पौडेलहरू, यति, ओम्नी जन्माउने कसरतमै सरकारको रूची छ।

मोटो कमिसन आउने खालका विवादास्पद सामानहरू जीटूजी प्रक्रियाबाटै सिधै खरिद गर्न खोज्ने मन्त्रिमण्डलको उत्साह पीपीई किन्नुपर्दा सेलाउँछ। राजदूत चाहिने बेला फिर्ता बोलाउँछ। बजार बुझ्दैन। सरकारको हैसियतले सिधै सरकारसँग कुरा गर्न डराउँछ। दलालको भर पर्छ। कमिसनमा अरूको आँखा परेपछि खरिदमा सेना लगाउँछ। आखिर यो सबै के का लागि? प्रमज्यू बारम्बार भन्नुहुन्छ, उहाँलाई पैसाको कुनै लोभ छैन, इतिहासको लोभ छ। यस्तो पृष्ठभूमिले बन्ने इतिहास स्तुत्य हुन्छ कि त्याज्य?

संसदीय प्रणालीमा अध्यादेशको महत्त्व यसको विषय र समयको छनोटमा आधारित हुन्छ। हालै जारी भएका अध्यादेश रोगसँग संम्बन्धित हो कि युद्धसँग?  संसद अधिवेशन बस्ने समय टाढा छैन। यी कानुनको अभावमा आकाशै खस्ने स्थिति पनि थिएन। सरकारी नेताहरू भन्दैछन् जारी अध्यादेशहरू नेकपासँग सम्बन्धित हुने छैनन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सार्वजनिक भनाई हो यो। त्यसैले नेकपाका कतिपय मित्रहरूलाई यो ठीक लागेको पनि होला, तर यति त ख्याल गर्नुपर्ने हो- कानुन निर्माण गर्दा निश्चित व्यक्ति वा पार्टीलाई निसाना बनाइएको हुँदैन /बनाइँदैन। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने लोकतन्त्रको सामान्य नियममा समेत नेकपाको सरकार भड्किएको देखियो। एउटै कानुन आफुमा प्रयोग भए बेठीक, अरूमा प्रयोग गर्दा ठीक हुने मनोरोगबाट सरकार प्रभावित हुनुहुँदैनथ्यो।

अझ दुःखलाग्दो कुरा, संविधानको अभिभावकीय स्थानबाट लोकतन्त्रप्रतिको सपथ र निष्ठाको चीरहरण गर्ने मूर्खतापूर्ण कार्य विद्युतीय शैलीमा सम्पन्न भयो। बुज्रुकहरु भन्ने गर्थे– सल्लाह र सुझावलाई विषवाणी ठान्ने, अंहकारले चुलिएको र अयोग्यताले भरिएको जिद्धि नेतृत्वबाट जनताले पाउने  पुरस्कार यस्तै हुन्छन्। भयो त्यस्तै।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले लोकतन्त्रको शर्मनाक अवमूल्यन गरेको छ। फरक पार्टीमात्र होइन, एक विरोधी मतको उच्च महत्त्वलाई बहुमतले तिरस्कार गर्ने सुविधा प्रजातन्त्रमा उपलब्ध हुदैन। सत्यको आवाज संख्यामा जोखिदैन, संख्याको बलमा उपलब्ध शक्तिले न्यायको गला रेट्न मिल्दैन। अलोकतान्त्रिक आत्माले लोकतान्त्रिक वस्त्र धारण गर्दैमा लोकतन्त्रको सुगन्ध नआउने रहेछ। यो शाश्वत यथार्थ हो। पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको भन्दै दयनीय तर्क दिइएको छ। त्यो पनि झण्डै दुई तिहाइ मतवाला नेताबाट! लोकतन्त्रमा साना पार्टी विरूद्ध यसरी जाइलाग्न के जरूरी छ? मत नपुगेर हो? कि संविधान संसोधन गरी पुटिन, सि जीनपिंग जस्तै जीवनभर सत्तामा बस्ने ईच्छा पलाएर हो?

भनिन्छ, अर्काको घर पोलेर तापिएको आगोको समय छोटो र खोटो हुन्छ। होइन भने खुलेरै भने हुन्छ, आफ्ना भनिएकालाई ठेगानमा राख्न र आवश्यक परेमा आफ्नै लागि चोर बाटो खनेको हुँ। परिणाम जे आउला तर यो कदमले प्रधानमन्त्री कानुनी रूपमा बहुमतको देखिएता पनि राजनीतिक दृष्टिले स्पष्ट रूपले अल्पमतमा देखिनुभयो। चुनावताका स्थायित्वको परिभाषा के, अहिले किन यो? मतदाताले बहिखाता राखेको छ। दुवै दृष्टिकोणवाट यो लोकतान्त्रिक संस्कार होइन।

घर मुखियाको काम जोड्ने हो, तोड्ने होइन। प्रेम गर्ने हो, घृणा होइन। संवाद र सहकार्य गर्ने हो, निषेध होइन। नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीमा कसैको चासो रहन वा नरहन सक्छ। तर, सबैको साथ, सबैको हात चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री पद सबैको लागि हो। सीमितका लागि होइन।

नेकपा अध्यक्ष भएर बोल्नु र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोलिने भाषा र गरिने व्यवहार फरक देखिनुपर्‍यो। कालो आँत भएका कथित आफन्तहरूबाट बालुवाटारले सेवा लिइरहेको छ कि उनीहरूको स्वार्थमा लटपटिएको छ। छुट्याउने प्रधानमन्त्रीले नै हो। तर निजी असफलताको भारी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नबोकाए राम्रो होला।

संवैधानिक परिषदका निम्ति ल्याइएको अध्यादेशले विपक्षी दललाई निषेध गरेको छ। संवैधानिक नियुक्तिका लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप विपक्षी दलको स्थान दिइएको थियो। कोही विपक्ष हुनुहुँदैन भन्ने लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तको गला रेट्ने काम भयो। सरकारी तर्क छ- विपक्षका कारण नियुक्ति गर्न सकिएन। यही तर्कमा नेकपा विपक्षी भएको भए षडयन्त्रका योजनाकारहरू के भन्थे? के नेकपा विपक्षमा नजाने गरी सत्तामा आएको हो? प्रश्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको होइन, नियतको हो। दलभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायलाई दलको दलदलमा धकेल्ने मिल्दैन। सरकारलाई लागेको होला भ्रष्ट आचरण र लोभले गर्दा अख्तियारमा उजुरी परिरहँदा आफू र आफ्ना जाकिने सम्भावना प्रबल छ। निर्णय दिने ठाउँमा आफ्नो मान्छेको आवश्यकता सरकारले देख्यो।

आगामी निर्वाचनमा नेकपालाई चुनावमा जसरी पनि जित्नुपर्ने छ। तसर्थ, धाँधली विशेषज्ञलाई निर्वाचन आयोगमा राख्नुपर्‍यो। लोकसेवा आयोगलाई भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्‍यो। एउटा ढोकेलाई मानवअधिकार आयोगमा, अर्कोलाई अर्को आयोगमा नियुक्त गर्न विद्यमान व्यवस्था बाधक भएकोले यो अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो। कानुनी वस्त्र धारण गर्ने यी कठपुतलीहरूले सरकारी डक्ट्रिन अनुसार पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधी उपर अस्त्र चलाउनेछन्। विरोधीलाई ठीक पार्ने र अनन्त कालसम्म सत्तामा रहने मनशाय देखिएको छ। यो मनशायले कानुन बनाइएको हो भने पनि त्यो ज्ञानेन्द्र शैलीको मुर्खता नै हो।

स्वयं मार्क्सवादी परिभाषामा सत्ताको प्रधान शत्रु बदलिन्छ। आज कांग्रेसलाई देखाइएको तरबार भोलि माधव नेपाल, भीम रावलतिर सोझ्याइने छ। स्टालिनको आत्मा बोकेको यो तरवार विपक्ष लक्षित मात्र छैन, स्वयं दलभित्रका अप्ठयारा केन्द्रित छ। आत्मघाती छ।

सरकारी निवासको अध्याँरो कोठाबाट बुनिएको षडयन्त्रका तानावानालाई भेनेजुयलाको प्रशिक्षण प्राप्त छ। मात्र कुरा के भने यी सबै सोम शर्माको सातुको कथा नबनोस्। किनकि ३ वर्षपछि चुनाव छ। आफैंले खनेको खाडलमा आफैं पर्ने बलियो सम्भावना ज्यूँदो छ। शक्ति तरल हुन्छ अस्थायी हुन्छ, मदुरोवादीलाई आग्रह छ, विवादित अध्यादेश फिर्ता लिई कलंकित यात्रा अन्त्य गरियोस्।

यस बेला कोरोना विरूद्ध सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने समय हो। खुद्रा कुरामा अलमलिने अहिले समय छैन। प्रधानमन्त्री आफ्नै छायासँग डराउने अवस्था होइन। निश्चित अवधिसम्म प्रधानमन्त्रीका विरोधी कोही छैन। यदि विरोधी सोचेको भए त्यो तपाईंकै सोच र अयोग्यता हो। विरोधको आवाज असफलताले निर्धारण गर्दछ। मुखाले जवाफ होइन, कामले जवाफ दिने समय छ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक श्वास र गाँसमा जनताको कर मिसिएको छ। प्रधानमन्त्रीले यति मात्रै विचार गरिदिए पुग्छ। सानो गुटको होइन, सम्पूर्ण नेपालीको प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखिनुहुनेछ।