नेकपाभित्र गण्डकीबाहेक ६ वटा प्रदेशमा ओली समूह कमजोर देखिएको छ । पार्टी विभाजन हुँदा अल्पमतमा पर्ने मुख्यमन्त्रीहरूले सरकार जोगाउन कांग्रेस र साना दलको साथ लिनैपर्ने देखिएको छ । हालका मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर सरकार गठन गर्न प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि कांग्रेस र साना दलकै साथ लिनुपर्नेछ ।

प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री संकटमा

प्रदेश–१ मा नेकपा पार्टी कमिटी र प्रदेश सभा दुवैमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह अल्पमतमा छ । सोही कारण मुख्यमन्त्री शेरधन राई संकटमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री राई भने ओली समूहका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री जगदिश कुसियत र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ ओली समूहका हुन् । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर तथा आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो प्रचण्ड–नेपाल समूहका हुन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामराना झलनाथ खनाल पक्षका हुन् । पूर्वएमालेका ५१ जना प्रदेश सांसदमध्ये ओली पक्षमा २० जना छन् । पूर्वमाओवादीका १६ जना प्रचण्डकै पक्षमा प्रतिबद्ध छन् । समानुपातिकसहित ६७ सदस्यीय नेकपा संसदीय दलमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४७ र ओलीका २० जना छन् ।

विज्ञापन

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी नेपालनिकटस्थ र उपसभामुख सरस्वती पोखरेल प्रचण्डनिकट हुन् । संसदीय दल उपनेता टंकबहादुर आङबुहाङ प्रचण्डनिकटस्थ हुन् । प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी ओली समूहका हुन् ।

पार्टी प्रदेश कमिटीमा प्रचण्ड–नेपाल बलियो

नेकपा प्रदेश–१ कमिटी सुरुमा दुई सय सात सदस्यीय थियो । पछिल्लोपटक विधानअनुसार १० प्रतिशत सदस्य मनोनयन गरिएको छ । प्रदेश कमिटीमा साबिक माओवादीको ४० प्रतिशत रहेकाले त्यसमा नेपालनिकट सदस्यहरू थप गर्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढी आफ्नो पक्षमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ ।

प्रदेश–१ कमिटी अध्यक्ष देवराज घिमिरे ओली समूहका हुन् भने सचिव सुरेश किराँती प्रचण्डनिकट हुन् । प्रदेश–१ इन्चार्ज भीम आचार्य नेपालनिकट, सहइन्चार्जहरू सावित्रीकुमार काफ्ले प्रचण्डनिकट र नरेश खरेल नेपालनिकट हुन् । अर्का सहइन्चार्ज तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई ओलीनिकट हुन् ।

प्रदेश–१ का १४ जिल्लामा इन्चार्ज रहेका १४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये १३ जना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् । खोटाङका इन्चार्ज विशाल भट्टराई मात्र ओली समूहका हुन् । ताप्लेजुङका भाष्कर काफ्ले, झापाका रविन कोइराला, मोरङका घनेन्द्र बस्नेत, सुनसरीका धर्म निरौला, संखुवासभाका राजेन्द्रकुमार राई, ओखलढुंगाका यज्ञराज सुनुवार र उदयपुरका बलदेव चौधरी नेपालनिकट हुन् । पाँचथरका इन्द्रबहादुर आङ्बो, इलामका धीरेन शर्मा, धनकुटाका हेमराज भण्डारी, तेह्रथुमका जयन्ती राई, भोजपुरका सुदन किराँती र सोलुखुम्बुका हेमकुमार राई प्रचण्डनिकट हुन् ।

यस्तै, १४ जिल्लाका २५ सहइन्चार्जमध्ये १६ जना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा खुलेका छन् । दुईजना जिल्ला सहइन्चार्जहरू कतै पनि खुलेका छैनन् । सहइन्चार्जहरूमा झापाकी धर्मशिला चापागाईं, ताप्लेजुङका पासाङ शेर्पा, मोरङका गोपी अछामी, सुनसरीका एकचन्द्र बराल, रामकुमारी चौधरी, तेह्रथुमका दुर्गा चापागाईं, संखुवासभाका राजेन्द्र कार्की, खोटाङका रामकुमार राई र समिता कार्की प्रचण्डनिकट हुन् । यस्तै, मोरङका महेश रेग्मी र देउमान सम्बाहाम्फे, सुनसरीका मोहमद महुज अन्सारी, भोजपुरका हरिबहादुर राई, खोटाङका दुर्गाजयन्ती राई र राजन राई नेपालनिकट हुन् । पाँचथरका अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, झापाका देवेन्द्र दाहाल, सुनसरीका जगदिश कुसियत, तैयव हुसेन र भगवती चौधरी, तेह्रथुमका विजय सुब्बा र उदयपुरका मञ्जु चौधरी ओली समूहका हुन् । झापाका सहइन्चार्ज हरिबहादुर राजवंशी र ताप्लेजुङका तिलकुमार मेयाङ्बो कतै खुलेका छैनन् ।

१४ मध्ये सात जिल्लाका अध्यक्षहरू प्रचण्ड–नेपाल समूहका छन् । पाँच जिल्लाका अध्यक्ष ओली समूहमा छन् भने दुई जिल्ला अध्यक्षहरू तटस्थ छन् । इलामका राम राना र धनकुटाका अध्यक्ष राजेन्द्र राई आफ्नो समूहमा रहने दुवै पक्षको दाबी छ । राना नेता झलनाथ खनालनिकट भए पनि प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेकाले नखुलेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ । राई पनि आफूसँग रहेको उक्त समूहको भनाइ छ ।

जिल्ला अध्यक्षहरूमा ताप्लेजुङका विजय बनेम, सुनसरीका योगेन्द्र मण्डल, खोटाङका देवान चाम्लिङ, ओखलढुंगाका मोहनकुमार खड्का र उदयपुरका विनोद कटवाल प्रचण्डनिकट हुन् । यस्तै, तेह्रथुमका लक्ष्मण तिवारी र संखुवासभाका हेमराज घिमिरे नेपालनिकट हुन् । पाँचथरका अध्यक्ष राजकुमार भण्डारी, झापाका चिन्तन पाठक, मोरङका ऋषिकेश पोखरेल, भोजपुरका प्रेमकुमार राई र सोलुखुम्बुका मानवीर राई ओली समूहका हुन् । १४ वटै जिल्लाका सचिवहरू प्रचण्ड–नेपाल समूहमा खुलेका छन् । प्रदेश १ मा जिल्लासरहको हैसियत राख्ने विराटनगर महानगर कमिटीका इन्चार्ज शिवकुमार मण्डल र सचिव हेम कार्की प्रचण्डनिकट हुन् । महानगर अध्यक्ष सागर थापा भने ओली समूहका हुन् ।

प्रदेश–१ बाट नेकपा केन्द्रीय सचिवालयमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईजनामध्ये प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल फरक समूहमा छन् । स्थायी समिति सदस्यहरू योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र आमन्त्रित स्थायी कमिटी सदस्य पेशल खतिवडा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् । संघीय सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल (मोरङ) र कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे (मोरङ)सहित केन्द्रीय सदस्यहरू मोरङकै विनोद ढकाल र गुरु बराल तथा संखुवासभाका राजेन्द्र गौतम ओली समूहमा छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू झापाका राम कार्की, ताप्लेजुङका टंक आङ्बुहाङ, भोजपुरका अजम्बर काङबाङ र पदम राई, सुनसरीका किरण राई, सोलुखुम्बुका शिवबहादुर बस्नेत, उदयपुरका जगन्नाथ खतिवडा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् ।

प्रदेश–२ मा पनि प्रचण्ड–नेपाल समूह बलियो

प्रदेश–२ प्रदेशसभामा नेकपाका ३२ जना सदस्य छन् । तीमध्ये ११ जना तत्कालीन माओवादी केन्द्रका हुन् । नौजना नेपाल समूहका छन् । दुवैगरी दाहाल–नेपाल समूहमा २० जना छन् भने ओली समूहका १२ जना मात्रै छन् । प्रदेश २ बाट प्रचण्ड–नेपाल समूह केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र संघीय संसद्मा पनि बलियो छ । प्रदेश–२ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी समिति सदस्यहरू रघुवीर महासेठ, मातृका यादव, गिरिराजमणि पोखरेल र सत्यनारायण मण्डल गरी चारजना छन् । तीमध्ये सत्यनारायण मण्डलबाहेक सबै प्रचण्ड–नेपाल समूहकै हुन् । ओली समूहका मण्डल प्रदेश–२ मा संसदीय दलका नेता एवं इन्जार्च हुन् । यस्तै, प्रदेश २ बाट ७० जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ६०–४० को भागबन्डाका हिसाबले २८ जना दाहालनिकट र २० जना नेपालनिकट छन् । नेकपा प्रदेश–२ संयोजक प्रभु साहले ओलीभन्दा प्रचण्ड–नेपाल समूह प्रदेश २ मा मजबुत रहेको बताए ।

पति प्रचण्ड–नेपाल, पत्नी ओली समूहमा

प्रदेश–२ का नेकपा नेता रघुवीर महासेठ प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् भने उनकी पत्नी जुली महतो ओली समूहमा विभाजित भएका छन् । राजधानीमा नेकपाका दुई समूहको केन्द्रीय समिति बैठकका क्रममा महासेठ बबरमहलमा जारी प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठकमा सहभागी भएका थिए भने उनकी पत्नी जुली महतो बालुवाटारमा जारी ओली समूहको भेलामा सहभागी थिइन् ।

बागमतीमा नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस निर्णायक

सत्तारुढ नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुँदा बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल अल्पमतमा पर्नेछन् । उनी त्यसै पनि संसदीय दलमा अल्पमतमै थिए । एक सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । तीमध्ये प्रधानमन्त्री ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा ३४ र प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४६ सांसद छन् । पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण यसअघि पनि नेकपाकै सांसदहरूले पौडेललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन खोजेका थिए, तर केन्द्रको हस्तक्षेपका कारण उनको पद जोगिएको थियो ।

पार्टी विभाजन हुँदा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन २२ सांसद अपुग हुनेछन् । कांग्रेसले जसलाई साथ दिन्छ, उसैले सरकार बनाउने छ । जस्तो– मुख्यमन्त्री पौडेलले पद जोगाउन कांग्रेसकै साथ लिनुपर्नेछ । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका तीन, राप्रपा र नेमकिपाका दुई–दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई पनि कांग्रेसकै आवश्यकता पर्नेछ । यो समूहलाई बहुमत पु¥याउन १० सांसद आवश्यक पर्छन् । कांग्रेसबाहेकका दल मात्रै जुटाएर आवश्यक संख्या पुग्दैन । नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक रहेको कांग्रेसले पनि नेकपा विभाजनको फाइदा उठाउँदै सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना उत्तिकै छ ।

प्रदेश सभामा ५८ सिटसहित तत्कालीन एमाले एक्लैको बहुमत थियो । संसदीय दलको निर्वाचनमा पौडेलले ३४ र तत्कालीन उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले २४ मत पाएका थिए । पछि पार्टी एकता हुँदा तत्कालीन माओवादीको २२ सिट पनि थपियो । त्यसपछि प्रदेश सभामा नेकपाका कुल सांसद ८० पुगेका थिए ।

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पौडेल र तीनजना मन्त्री ओली पक्षका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामा र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फँुयाल ओली पक्षका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल प्रचण्ड पक्षका हुन् । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल माधव नेपाल पक्षका हुन् ।

गण्डकीमा प्रदेश सभामा ओली समूह ठूलो

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपाका मात्र ४० सदस्य छन् । तीमध्ये प्रचण्डनिकटस्थ १२ र नेपालनिकटका एक गरी प्रचण्ड–नेपाल समूहमा १३ जना मात्र छन् । बाँकी २७ जना ओली समूहका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ओली समूहका हुन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रदेश सांसदहरू अलग्गिँदा गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न साना दलको सहारा लिनुपर्नेछ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाले साथ दिएमा उनको मुख्यमन्त्री पद जोगिन सक्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई भने कांग्रेसको मात्र साथ लिएर पुग्ने छैन । उक्त समूहले सबै साना दललाई साथ लिनुपर्नेछ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ सदस्य छन् । यस्तै, जसपाका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसद छन् । संघीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको समूहमा खुलेका गण्डकी प्रदेश सभामा तीनजना छन् । ओली समूहले उनीहरू आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ । तर, बादलनिकटस्थ मानिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले तीनैजना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘कसैले द्विविधा पाल्न जरुरी छैन । प्रदेशमा हिजो बादल पक्षका भनेर चिनिएका हामी तीनजना प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा छौँ ।’ बादललाई पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहमै आउन मंगलबार आफूहरूले आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । बादल पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहमै रहने उनको दाबी छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पनि अल्पमतमा पर्ने

सत्तारुढ नेकपा विभाजन हुँदा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा पर्दै छन् । उनलाई सरकार जोगाउन कांग्रेसको साथ चाहिनेछ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६१ सांसद छन् । प्रधानमन्त्री ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री पोखरेल पक्षका ३५ र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २६ सांसद छन् । यस्तै, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

पार्टी विभाजनले प्रदेश सभामा पर्ने असरको जोडघटाउ सुरु भइसकेको छ । नेपाल पक्षका सांसद विष्णु पन्थीले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा पर्ने भएपछि आफ्नो खेमामा रहेका चार सांसदलाई मंगलबार ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको बताए । प्रदेश सभामा तत्कालीन एमालेले ४१ सिट जितेको थियो । त्यसमध्ये ओली पक्षका ३१ र नेपाल पक्षका १० सांसद थिए । यस्तै, तत्कालीन माओवादीले २० सिट जितेको थियो । गृहमन्त्री बादलनिकटका दुई सांसद अहिलेसम्म कतै खुलेका छैनन् । बादल जता लागे उनीहरू पनि उतै लाग्ने अनुमान छ ।

पार्टी फुट्दा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत जुटाउन नौ सांसद आवश्यक पर्छन् । यस्तो अवस्थामा उनले कांग्रेसको साथ लिनुपर्नेछ । बादलले ओलीलाई साथ दिएको खण्डमा प्रदेश सभामा रहेको उनका दुई सांसद पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा खुल्ने विश्वास यो खेमाको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जसपा र जनमोर्चाका सांसदलाई साथमा लिएर पनि पोखरेलले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् । यस्तै, प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, ओली पक्षको दाबी भने फरक छ । प्रदेश सभामा नेकपा प्रमुख सचेतक रहेका ओली पक्षका भूमिश्वर ढकालले तत्कालीन एमालेका ४१ सांसद एकै ठाउँ उभिने दाबी गरे । ‘धेरै फरक परे ४१ मध्येबाट एकजना मात्रै कम हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जसपासँग मिलेर सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

कर्णालीमा प्रचण्ड–नेपाल समूह बलियो

हाल नेकपा विभाजनको एक मुख्य चुरो कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पनि हो । कर्णाली नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल समूह स्पष्ट बहुमतमा देखिएको छ । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये प्रचण्डनिकटस्थ चार र नेपालनिकटका दुई जिल्ला अध्यक्ष छन् । जुम्लाका वीरबहादुर कुँवर, रुकुम पश्चिमका गोपाल शर्मा, हुम्लाका लालकेश जैशी र मुगुका सुरवीर बुढा प्रचण्डनिकटस्थ हुन् । सुर्खेतका ध्रुव शाही र डोल्पाका दत्तबहादुर रोकाया नेपालनिकट हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको समूहमा दैलेखका रवीन्द्र शर्मा र सल्यानका गोविन्द पुन मात्र छन् । जाजरकोटका ढकवीर राना र कालिकोटका धनजित शाही गृहमन्त्री बादलको समूहका हुन् ।

जिल्ला सचिवमध्ये प्रचण्ड–नेपाल समूहमा सुर्खेतका कृष्णबहादुर जिसी, सल्यानका कर्णबहादुर बुढाथोकी, डोल्पाका मालबहादुर रोकाय, दैलेखका प्रेम कटुवाल, जाजरकोटका करवीर शाही, जुम्लाका तीर्थबहादुर बुढा, मुगुका धर्मबहादुर शाही र रुकुमपश्चिमका विमल पुन छन् । ओली समूहमा कालिकोटका नागिन्द्र शाही र हुम्लाका दल रावल छन् ।

कर्णाली प्रदेश सभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्डनिकट १० र नेपालनिकट आठ गरी १८ जना प्रचण्ड–नेपाल समूहका छन् । ओली समूहका १२ र बादलनिकटका तीन सांसद छन् । बादल समूहका तीनै सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । त्यसैले उनीहरूसहित प्रचण्ड–नेपाल समूहमा २१ सांसद देखिएका छन् । र, प्रचण्ड–नेपाल समूह स्पष्ट बहुमतमा देखिएको छ । ‘बादलजी ओलीसँग सती जानुभयो भन्दैमा हामी पनि सती जान तयार छैनौँ,’ एक सांसदले भने । दुवै समूहमा स्पष्ट बहुमत नभएकाले सरकार गठन गर्न ६ सांसद रहेको कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य देखिएको छ ।

कर्णालीमा प्रधानमन्त्री ओली गुटको नेतृत्व नेकपा कर्णाली प्रदेश सह–इन्चार्ज तथा प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलले गरेका छन् । नेपाल समूहको नेतृत्व केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले गरिरहेका छन् । यस्तै, बादल समूहको नेतृत्व कर्णाली सचिव तथा राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले गर्छन् । प्रचण्ड समूहको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत छन् ।

सुदूरपश्चिममा सरकार ढुक्क

सुदूरपश्चिम प्रदेश र पार्टीका सबैजसो कमिटीमा ओली पक्ष कमजोर छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखसहित नेकपामा ३९ सदस्य छन् । तीमध्ये ओली पक्षका चारजना मात्र छन् । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा, प्रदेश सभामा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरी र नेकपा कैलाली जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका रतन थापा ओली पक्षमा खुलेका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्ट पनि ओली पक्षका मानिन्छन्, तर पार्टी फुट्ने परिस्थितिमा उनले ओली पक्षलाई साथ नदिने नेकपाकै नेताहरूको दाबी छ । सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा बोहरा मात्रै ओली पक्षीय हुन् । प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको स्पष्ट बहुमत छ ।

नेकपा प्रदेश कमिटीमा पनि ओली पक्ष कमजोर छ । प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलसहित सचिव नेपबहादुर चौधरी, सहइन्चार्जहरू लक्ष्मणदत्त जोशी र खगराज जोशी प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा छन् । अध्यक्ष कर्ण थापा ओलीका विश्वास पात्र हुन् । अर्का सहइन्चार्ज भानुभक्त जोशी पनि अहिले ओली पक्षमा पुगेको नेकपाका एक नेताले बताए ।

प्रदेशका नौमध्ये पाँच जिल्लाका इन्चार्ज ओली पक्षका छन् । डोटीका इन्चार्ज प्रेम आले, बझाङका भैरवबहादुर सिंह, दार्चुलाका वीरबहादुर ठगुन्ना, बैतडीका दामोदर भण्डारी र बाजुराका लालबहादुर थापा ओली पक्षका हुन् । उनीहरू विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन् । यद्यपि, ओली पक्षका रहँदै आएका बझाङका इन्चार्ज सिंहले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जिल्ला अध्यक्षमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका बढी छन् । अछाम, कैलाली र डोटीमा जिल्ला अध्यक्ष ओली पक्षका छन् । सुदूरपश्चिमबाट नेकपाका ३६ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । केन्द्रीय सदस्य दुवै पक्षमा बराबरी रहेको बताइन्छ ।

सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधि सभाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १४ ठाउँमा नेकपाले जितेको थियो । डडेल्धुरामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट राजपाका उम्मेदवार रेशम चौधरी (हाल जेलमा)बाहेक सबै ठाउँमा नेकपाले जितेको थियो । तीमध्ये बझाङका भैरवबहादुर सिंहबाहेक सातजना प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकै जनप्रतिनिधि छन् ।

सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्ट केही समयपहिलेदेखि नै ओली पक्षमा छन् । त्यसैले, उनीनिकट पूर्वमाओवादी खेमाका केही नेता ओली पक्षमा जान सक्ने अनुमान छ । प्रदेश सभामा पनि भट्टनिकट कम्तीमा दुईजना ओली पक्षमा जानसक्ने नेकपाका नेता, कार्यकर्ताको अनुमान छ ।