प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको लकडाउनको बीचमा दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने ऐनमा दलविभाजनमा केही खुकुलो व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत संशोधन गरे । मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नेबित्तिकै राष्ट्रपतिले सदर गरेको यो अध्यादेशलाई लिएर तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ ।

धेरैले धेरै कोणबाट विश्लेषण गरे पनि मेरो बुझाइमा मैले भन्दै आएको ओलीको टिममा सक्षम व्यक्ति छैनन् र उनको सहयोगी समूह छिपछिपेहरूले भरिएको पुनः पुष्टि भएको छ । केपी ओलीको असफलता र अलोकप्रियताको कारण नै यही समूह हो । यस प्रकरणले रहे भएको ओलीको साख पनि सिध्याएको छ ।

यो अध्यादेशको उद्देश्य, प्रयोजन, आवश्यकता र औचित्य पनि स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । त्यो विषयमा ओली सरकारले केही बोलेको छैन र सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही नै हो ।

विज्ञापन

साथै, यसलाई केही विश्लेषकले मूल्य-मान्यता, नैतिकता र सदाचारसँग पनि जोडेका छन् । योचाहिँ भावनात्मक संवेग मात्र हो। यो त्यस तहमा सोच्ने घटना होइन । किनभने, यसको परिणामबारे पनि विचार गर्नुपर्छ । यो अध्यादेशले त्यस तहको परिणाम ल्याउँदैन ।

ओलीका सहयोगीले यो अध्यादेशको यो परिस्थितिमा कसरी औचित्य स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर सोचे, विश्लेषण गरे र ओलीलाई यो कदम चाल्न सिफारिस गरे भन्ने विषयमा सोच्ने हो भने उनका सहयोगी समूहको कार्यदक्षता, कार्यक्षमता, परख गर्ने क्षमता र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ । कोरोनाको महामारीको बीचमा यो अध्यादेश ल्याएर जनअभिमतमा सरकार रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिएको छ ।

यदि नेकपाभित्रको गुटगत अन्तरसंर्घषलाई लक्षित गरेको भए यसले ओलीका प्रतिस्पर्धी प्रचण्ड वा माधव नेपाललाई फाइदा पुर्‍याएको छ । ओलीको व्यक्तिगत भागमा घाटाजति मात्र छ ।

ओलीको यो राजनीतिक खेल बाघचाल खेलको बोर्डमा वा चेसको बोर्डमा भर्खरै खेल्न सिकेको मेरो साढे आठ वर्षको छोराको चेस वा बाघचाल खेल्ने शैलीजस्तै प्रतीत हुन्छ । मेरो छोरो बाघचाल होस् वा चेस, दुवैमा आफ्नो चाल मात्र विचार गर्छ, मानौं ऊ एक्लै खेलाडी छ । अनि बुबासँग हारेपछि अनुहार बिगार्छ ।

बाघचाल वा चेस दुवै रणनीतिक खेल हुन् । यसमा खेलको परिणाम आफ्नो चालले मात्र निर्धारण हुँदैन । विपक्षीको चालले धेरै हदसम्म निर्धारण हुन्छ । यो खेल रणनीतिक अवस्थामा विपक्षीको चाल हेरेर आफ्नो रणनीतिक चाल चल्ने हो । यसलाई गणितज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, व्यवसायिक वार्ताकारले उपयोग गर्छन्, जसलाई ‘गेम थ्योरी’ भनिन्छ ।

यो नेकपाको सत्ता राजनीतिको रणनीतिक गेमको यो बोर्डमा ओलीलाई उनका सहयोगीले मेरो छोराले जस्तो चाल चल्न सल्लाह दिएका छन् । यो चालमा अर्को पक्ष छ भन्ने सोचेको छैनन् । मैले यो चाल चलें भने विपक्षीले के-के चाल चल्न सक्छन् भन्ने सोचेको देखिँदैन । यो चाल अर्थात यो अध्यादेशले कति स्कोप सिर्जना गर्छ भन्ने सोचेको छैनन् । एकाधिकारको बजारमा व्यापारमा सफल भएको ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजनीतिमा पनि सफल हुने भनेर २०५९ साल असोज १८ पछि ठानिएजस्तो देखिन्छ । उनले पनि यस्तै नेपालको राजनीतिक गेममा म मात्र खेलाडी ठानेँ । यसको परिणाम के भयो, त्यसको उल्लेख गर्नै परेन ।

यसका सम्भावित परिणाम र ओलीका विपक्षीले चाल्न सक्ने धेरै चाल छन् । त्यसबारे ओलीलाई सल्लाह दिनेले विचार गरेको छैन।

पहिलो, यो अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुनसक्छ र भइसकेको समाचार पनि आएको छ । यद्यपि सर्वोच्चले अहिले रिट दर्ता गरेको छैन र त्यसलाई दरपिठ पनि गरेको छैन । सर्वोच्चले अदालतले सिधै दरपिठ गर्न सक्छ। किनभने, यो कार्यकारीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । रिटको सुनवाई गरेर यो कार्यकारीको क्षेत्राधिकार हो भन्न सक्छ र मागअनुसार आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गर्न सक्छ । किनभने, यसले सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित गर्ने प्रत्यक्ष नागरिक अधिकार संकुचित गर्ने अवस्था सिर्जित छैन । त्यसैले रिट खारेज पनि हुन सक्छ । अथवा सुनवाई गरेर पनि खारेज गर्न सक्छ । यो अध्यादेशको पहिलो खड्गो न्यायपालिका हो ।

यदि सर्वोच्च अदालतले यो कार्यकारीको विशेषाधिकार र स्वीकृत-अस्वीकृत गर्ने अधिकार संसदलाई छ भन्यो भने यो प्रतिनिधिसभाको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभाका सभामुखले यो अध्यादेश ६० दिनसम्म छलफल नै नगरी तुहाइदिन सक्छन् । अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रचण्डका खास मान्छे हुन् जस्तो लाग्छ । ओलीको क्याम्पमा आइसके भने बेग्लै कुरो भयो । सभामुखमाथि दबाब धेरै भए कार्य व्यवस्था परार्मश समितिमा लगेर अड्काइदिन सक्छन् । अथवा अझै धेरै ठूलो दबाब आएमा छलफलमा लैजाने अवस्था आउला । त्यो समयमा संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको गुटगत गणितले ओलीको यो अध्यादेश पारित गर्ने परिस्थिति छैन । तर, पछिल्ला दुई परिस्थितिको नौवत नै आउँदैन । हुने भनेको सभामुखको घर्रामा ६० दिन बिताउँछ, यो अध्यादेशले । यो अध्यादेशको ललाटमा भावीले त्यही लेख्या छ ।

यो जुनसुकै कारणले तुहिए पनि अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुन्छ । यो अध्यादेश अन्तर्गत भए गरेका सबै कार्य पनि स्वतः निश्कृय हुन्छन् । त्यसकारण ओली पहिलाको जुन ठाउँ हो, त्यही ठाउँमै आइपुग्छन् । मात्र ६० दिनको समय बित्छ । योवीचमा ओलीले यो अध्यादेशमार्फत जे-जे कुरा गर्छन् त्यो यसको आफ्नै आयुसम्म मात्र हो ।

संसदमा छलफलमा ल्याएन भनेर सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था संविधानमा छैन । दुईतिहाइले सभामुखलाई हटाउने व्यवस्था पनि छैन र भए पनि दुई तिहाई पुर्‍याएर हटाउने गणित ओलीसँग छैन । कि फेरि कृष्णबहादुर महरा प्रकरण-२ दोहोर्‍याउन सक्नुपर्‍यो । त्यो ज्यादै काल्पनिक हुन्छ । महरा प्रकरणबाट सापकोटाले सिकेको अवश्य होला ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०४७ सालको संविधान अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विगठन गरेजस्तो मध्यावधिको घोषणा र संसद विघटन गर्ने अवस्था पनि छैन । भएको भए राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश स्वीकृत गरे झैं तुरुन्तै सदर गर्ने र मध्यावधि घोषणा गर्ने अवस्था ओलीसँग थियो । तर, मध्यावधि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छैन । त्यो सम्भावनालाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था निर्माण गर्दा परित्याग गरिसकिएको छ, नयाँ संविधान निर्माण गर्दा ।

ओली त्योबेला नैतिक संकटमा पर्ने र स्वतः राजीनामा गर्ने अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ धकेलिने सम्भावना छ । यो अध्यादेश प्रकरणले सबैभन्दा व्यक्तिगत घाटा ओलीलाई नै भएको छ । लकडाउनले घरभित्र सीमित नागरिक, चिकित्सा सामग्री खरिदमा भएको अनिमयितता र गरिब जनताप्रतिको निर्ममताले ओलीप्रति जनमत क्रुद्ध भएको समयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ओलीका आफ्नै सहयोगीबाट पनि साथ र समर्थन पाएको अवस्था छैन ।

ओलीको भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएको व्यक्तित्व क्षय भै सकेको छ । त्यसैले जसले जे भने यो प्रकरणमा हार्ने ओली आफैँले मात्रै हो । यो महामारीका बीचमा ओलीको कदमले उनको प्राथमिकता के रहेछ भन्ने पनि जनताले बुझे ।

पुर्ताल गर्न नसकिने क्षय भएको छ, ओलीलाई । ओली निकम्मा सल्लाहकार र सहयोगीले घेरिएका छन् भन्ने फेरि पनि प्रमाणित भएको छ । यो सहयात्रीको समूह रहे ओली झनै पङ्गु बन्नेछन् भन्ने मेरो प्रक्षेपण सत्य भएको छ । अनलाइनखबरबाट