कैलाली । संघीय सरकार र सुदूरपश्चिमसहित ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा भाँडभैलो भएपछि त्यसका बाछिटाहरु प्रदेश हुँदै तल्लो तहसम्म पुग्ने निश्चित नै छ ।

नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद विघटनका साथै आगामी वैशाख १७ र २७ गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै नेकपाभित्रको द्वन्द्वले नयाँ रुप लिएको छ । पछिल्लो समय पार्टी एकता नै संकटमा परेको र कुनै पनि बेला पार्टी विभाजन हुन सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।

पार्टीभित्र ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षबीच बढ्दै गएको शक्तिसंघर्षका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेकपा नेताहरु भने अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् ।त्यसो त, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली पक्षको खासै प्रभाव छैन । प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य दीर्घ सोडारी यहाँ पार्टी विभाजनको खासै असर नपर्ने बताउँछन् । प्रदेश सरकारको अस्तित्वमा पनि कुनै खतरा नरहेको उनको भनाइ छ ।

विज्ञापन

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘केन्द्रमा पार्टी फुटे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कुनै असर पर्दैन, प्रदेशसभामा नेकपाका ३९ जना सांसद छन्, जसमा ओली पक्षका ५ जनामात्र छन् ।’उनले पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा समेत प्रदेश सरकारसँग प्रस्ट बहुमत रहने दावी गरे । उनले भने, ‘भोलि त्यस्तै अवस्था आए जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ला तर प्रदेश सरकार ढल्दैन ।’

नेकपाका प्रदेश सचिव नेपबहादुर चौधरी ‘सिंहराज’ पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई नेकपा विभाजनको कुनै असर नपर्ने दावी गर्छन् । ‘अहिले प्रतिनिधिसभा मात्र विघटन भएको र पार्टी विभाजन भइनसकेको अवस्थामा प्रदेशसभासम्म यो विवादले प्रवेश पाइनसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो अवस्था आइसकेपछि प्रदेशसभाका सम्बन्धित सदस्यले अंक गणितीय खेल खेल्न सक्छन्, तै पनि त्यस्तो खेलले यहाँ कुनै उथलपुथल हुने सम्भावना छैन ।’

उनी नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको पछिल्लो कदमले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको र जनभावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाउँछन् । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमले गर्दा पार्टी एकता संकटमा परेको उनको भनाइ छ ।

नेकपाका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य रतन थापा भने केन्द्रमा पार्टीका नेताहरुले सांसदको टाउको गनेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताब ल्याउन खोजेपछि प्रधानमन्त्री यस्तो कदम उठाउनु परेको तर्क गर्छन् ।

यद्यपि, पार्टीभित्र देखिएको यो भाँडभैलोको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा खासै नपर्ने उनी पनि स्वीकार गर्छन् । ‘प्रदेशसभामा के हुन्छ भन्ने कुरातिर अहिले नै नजाउँ,’ उनले भने, ‘केही असर त पर्ला नै ।’आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि नेकपाका केही नेताले सरकारलाई काम गर्न नदिएको उनको गुनासो छ । कुर्सी केन्द्रित राजनीति हावी हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो अप्रिय निर्णय लिनुपरेको उनले बताए ।

नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य रमेश धामी भने प्रधानमन्त्रीकै कारण पार्टीभित्र संकट बढेको बताउँछन् । उनी पार्टीले केपी ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने तर्क गर्छन् । अन्यथा सबै मिलेर सडक संघर्ष गर्ने उनको चेतावनी छ ।

उनले प्रदेश सरकारलाई नेकपाभित्रको विवादले कुनै असर नगर्ने दावी गर्छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पार्टी फुटको असर पर्दैन, यो यथावत नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘ओलीको लहैलहैमा लागेर कोही बरालिन्छ भने त्यस्तामाथि अनुशासनको कारवाही हुन्छ ।’

नेकपाका जिल्ला सदस्य रणबहादुर चन्द भने प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यात्मक परिस्थिसतवस् पछिल्लो कदम चालेको तर्क गर्छन् । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले जे गर्नुभयो, ठिक गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘यसले पार्टीमा असर त परिहाल्छ नै, केन्दमा छलफल हुँदैछ । जस्तो सर्कुलेसन आउँछ हामी त्यसैअनुसार अघि बढ्छौँ ।’