काठमाडौँ — नेकपा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै साढे दुई वर्षअघि एकीकृत भएको पार्टीको विभाजन निश्चित भएको छ ।

संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरेपछि ३० महिनामै एकता भंग हुने चरणमा पुगेको हो ।

आउँदो मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारी नेकपाका बहुमत सदस्यको छ । आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेमा टुंगो गरेन । नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५७ (क) मा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरे पार्टी सदस्यता तथा सांगठनिक सदस्यबाटै निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

विज्ञापन

स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, पश्चगामी र राजनीतिक जनादेश एवम् जनभावनाविपरीतको स्वेच्छाचारी कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसप्रति विरोध एवं भर्त्सना गर्दै यसले नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षद्वारा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन तथा उपलब्धिमाथि नांगो प्रहार गरेको टिप्पणी गरेको छ ।

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संविधानतः संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यो असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गरिनु पनि गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ ।’ स्थायी कमिटी बैठकले संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि यो कदम स्वीकार्य हुन नसक्ने ठहर गर्दै ओलीको कदमको राजनीतिक रूपमा कडा प्रतिवाद गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीपक्षीय नेताहरू भने चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको जिकिर गर्छन् । स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले पार्टी र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी एकतालगायत सारा विकल्प दिँदा पनि अर्को पक्षले लत्याएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुपरेको बताए ।

नेकपा अब जुट्न नसक्ने निचोड दुवैतिरको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आएको थियो । वैशाखमै बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए । तर उनले आफूले पार्टी र सरकारमा खेल्दै आएको भूमिका सच्याउने भनेर आत्माआलोचना गरेपछि विवाद सामसुम भएको थियो । तर अध्यादेश प्रकरणपछि नै स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठकको माग गर्दै पत्र लेखेपछि त्यही पत्रलाई सम्बोधन गर्न असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो ।

असार १४ मा जननेता मदन भण्डारीको स्मृतिसभामा ओलीले आफूलाई भारतीय इसारामा आफ्नै पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्रैबाट उनको कुर्सी फेरि हल्लियो । पछि नेकपाभित्र कार्यदल बनाएर सहमतिको कोसिस भयो ।

उक्त प्रयासअनुसार गत भदौ २६ मा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनलगायतमा मिलेर जाने सहमति भयो । तर भदौ २६ मा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय ओलीले उल्लंघन गर्दै गएपछि नेकपामा फेरि दरार उत्पन्न भएको थियो । यसपालिको विवादमा वार कि पार गर्ने दुवै पक्षको तयारीका कारण करिब दुई तिहाइ जनमत पाएको नेकपा मात्रै होइन, संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको स्थायी राजनीतिक ब्यवस्थासमेत धरमरमा परेको हो ।

ओली र दाहालबीच बढ्दै गएको द्वन्द्व पदीय भागबन्डाका लागि मात्रै हो, यो लेनदेनमा मिल्छ भन्ने दोस्रो तहका नेताहरूको दलिलसमेत यसपालि असत्यजस्तै भएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि अंकगणितीय आकारमा मिलेको नेकपाको विवाद कहिल्यै सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर भएन । पछिल्लो पटक त सचिवालय बैठक बोलाउने कि नबोलाउने विषयलाई नै नेताहरूले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका थिए ।

सचिवालय बैठकका लागि सहमतिको माग गर्न ओलीलाई पत्रदेखि आरोप–प्रत्यारोपका प्रतिवेदन र पत्राचारले नेकपालाई विभाजनतिर डोर्‍याएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा पार्टीभित्र अल्पमत रहेकाले फुटको घोषणा ओली स्वयंले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दलमा ३० प्रतिशत मात्रै भए पनि दल त्याग गर्न सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा तयारी अवस्थामा छ । त्यो अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटीले मंगलबार गर्ने कारबाही कुर्छन् कि कुर्दैनन्, अझै टुंगो लागिसकेको छैन । ओलीले सोमबार विघटित प्रतिनिधिसभाका आफूनिकट सांसदहरूसहितको बैठक बोलाएका छन् ।

ओलीसँग पार्टीमा समझदारीमा आएर प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव फिर्ता गर्न सक्ने विकल्प पनि थियो । तर उनले फिर्ता नगरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराए । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएर दर्तासमेत भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक भइसकेपछि पनि अर्का अध्यक्ष दाहालसँग भएको भेटमा ओलीले भनेका थिए, ‘अब जे भयो भयो, मिलेर निर्वाचनमा जाऔं, जितेर आऔं ।’

यसअघि शनिबार दाहाललगायतका नेताहरूलाई उनीहरूकै निवासमा पुगेर भेटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउनका लागि संसद् विघटनबाहेक अर्को विकल्प नदेखेको आफ्ना निकटस्थहरूलाई बताएका थिए । त्यसैले उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शनिबार राति नै परामर्श गरेर आइतबार बिहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए ।

२५ मिनेट बसेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको कुरासमेत नसुनी ओली संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने आफ्नो निर्णय सुनाएर बाहिरिएका थिए । दाहालले स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको कदमले मुलुकलाई फेरि प्रतिगमनतिर धकेल्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

दाहालतिर नेपाल–खनाल, ओलीतिर थापा

नेकपाभित्र एकीकृत हुनुअघि तत्कालीन एमालेमा केपी शर्मा ओली र माधव नेपालका दुइटा धार थिए । मुख्य दुई धार भए पनि झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको पनि स–सानो समूह थियो । त्यस्तै तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल र रामबहादुर थापाको समूह थियो ।

पार्टी एकता भएर नेकपा बनेपछि केही नेता एकअर्को पार्टीका धारमा घुलमिल हुन थाले । सुरुमा ओली र पूर्वमाओवादीको धार मिल्यो । नेपाल समूह एक्लो थियो । ओली र दाहालको खटपटपछि दाहाल समूह नेपालसँग नजिकियो । गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापा ओलीसँग निकट भए । अहिले पार्टी करिब विभाजनको दिशामा जाँदा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहभित्रसमेत फुट आएको देखिएको छ ।

अहिले दाहाल र नेपाल समूह ओलीविरुद्ध उभिएका छन् । पूर्वएमालेमा रहेका नेपाल समूहका नेताहरू दाहालसँग मिलेका छन् । यता ओली समूहलाई थापाको साथ छ । दाहालनिकट नेता मानिने उद्योगमन्त्रीसमेत रहेका लेखराज भट्ट ओलीसँगै बसेका छन् । थापा समूहका पम्फा भुसाल, देव गुरुङलगायतका नेता भने दाहाल–नेपाल कित्तामा उभिएका छन् ।

माओवादी धारमा टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, मणि थापालगायतका केही नेता आइतबार स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनीहरू कुन कित्तामा उभिने स्पष्ट भइसकेको छैन । ओलीको कदमको चर्को विरोध गरेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि स्थायी कमिटी बैठकमा गएनन् ।

उनले दुई दिनअघि आफू कुनै कित्तामा नलाग्ने र पार्टी एकताका लागि भूमिका खेल्ने बताएका थिए । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भने उनले गणतन्त्रकै विरुद्ध निर्णय भनी आपत्ति जनाउँदै वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

संविधान निर्माणपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा चुनावले आधार तयार पारेको पार्टी एकता ३० महिनामै भंग हुने चरणमा पुगेको हो । इकान्तिपूरबाट