काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कोरोना उपचारमा हात उठाउने हो भने यो सरकारको औचित्य नरहने बताएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक २ गतेदेखि विपन्न, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीबाहेक संक्रमितहरूको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरी परिपत्र गरेको छ ।
खनालले मन्त्रालयको यसप्रकारको निर्णयको विरोध जनाएका हुन् । सरकार सबै नागरिकको अभिभावक भएकाले उपचारमा विभेद गर्न नहुने र सबैको अभिभावकत्व लिनुपर्ने खनालको भनाइ छ ।
“सरकारले संविधानको पालना गर्नुपर्छ । संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ,” खनालले भने, “यस कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अन्यथा सरकारको औचित्य रहँदैन ।”
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु