४ कात्तिक, काठमाडौं । गत असोज २६ गते संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरुको बैंक खातामा चाडपर्व खर्च (दसैं भत्ता) सहित जोडेर असोज महिनाको तलब डिपोजिट ग¥यो । ‘यसवर्ष दसैं भत्ता आउँदैन होला’ भनेर बसेका सांसदहरु झसंग भए । किनभने, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा तलब बाहेकका सबै प्रकारका भत्ताहरु कटौती गर्ने सुनाएको थियो ।

सांसदहरुको खातामा दसैं भत्ता वापतको रकम गयो । सञ्चारमाध्यममा समाचार आए । असोज २९ गतेसम्म यो विषय खासै चर्चामा थिएन । तर, मिडियाले निरन्तर उठाइरहेपछि केही क्रान्त्रीकारी सांसदहरुले भत्ता फिर्ताको घोषणा गर्न थाले । माहौल यस्तो बन्यो कि एकपछि अर्को गर्दै सांसदहरुले व्यक्तिगतरुपमा दसैं भत्ता फिर्ताको निर्णय लिन बाध्य भए ।

विज्ञापन

सांसदहरुको दसैं भत्ताको विषयमा बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले दसैं भत्ता लिने निर्णय गरिसकेका थिए । तर, अब आफूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले हतार–हतार सोमबार आफ्नो दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी बाहिर आएको छ ।

कसरी सुरु भयो सांसदलाई दसैं भत्ता ?

०७५ सालसम्म संघीय सांसद र मन्त्रीले दसैं भत्ता पाउँदैनथे । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट भाषणमा कर्मचारीको तलब बढ्यो, सांसद र मन्त्रीको बढेन ।

‘सबैको तलब बढ्दा हाम्रो किन नबढ्ने’ भन्दै सांसद र मन्त्रीहरु झोंकिन थाले । त्यसकै आधारमा ०७६ भदौ ३१ गते केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सांसद र मन्त्रीको तलब १८ प्रतिशले बृद्धि गर्ने र चाडपर्व भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । र, यो निर्णयका आधारमा सांसदहरुले पहिलो वर्ष ०७६ को दसैंमा दसैं भत्ता खाए । त्यसबेला दसैं भत्ताको खासै विरोध भएन । ‘फिर्ता गर्छु’ भन्ने क्रान्तिकारी माननीयहरु पनि देखा परेनन् ।

कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्न सक्थे । तर, उनी अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पेलानमा परेर के गर्ने, के नगर्ने भन्ने भेउ पाउन सकिरहेका छैनन् । प्रचण्डको ध्यान जनसरोकारको विषयमा भन्दा पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको दौडमै बढ्ता देखिन्छ
स्रोतका अनुसार गत वर्षको निर्णयकै आधारमा सांसदलाई दसैं भत्ता दिने शीर्षकलाई समेत जोडेर अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षका लागि संघीय संसद सचिवालयलाई बजेट निकासा गरेको छ ।

संसद सचिवालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘बजेट आएको छ, निर्णय अघिल्लो वर्ष नै भएकाले सांसदको दसैं भत्ता रोकिएन, सरकारले पनि निर्णय गरेको थिएन ।’

संसदहरुलाई दसैं भत्ता दिने व्यवस्था ऐन नियममा छैन, गत वर्ष भएको सरकारी निर्णयका आधारमा यसवर्ष समेत भत्ता दिने निर्णय हुनु संसद सचिवालयको काइते काम भएको आर्थिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । यसमा संसदको नेतृत्वकर्ता सभामुख अग्नि सापकोटासमेत चुकेको देखिन्छ ।

महामारीमा खर्च कटौतीको गफ दिइरहेको सरकार र अर्थमन्त्रालय त झनै जनताले थाहा नपाई सुटुक्क दसैं भत्ता पचाउने दाउमा रहेको यो घटनाले प्रमाणित गरिदिएको छ ।

सरकार कहाँ चुक्यो ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सबै प्रकारका भत्ता कटौती गर्ने भनेको थियो । ‘सरकार केही त मितव्यायी बन्न खोजेको छ’ भनेर यो निर्णयका सन्दर्भमा धेरैले प्रशंसा पनि गरेका थिए । तर, बजेट कार्यान्वयनको तीन महिनामै सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउनमा चुक्यो ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सांसदले, मन्त्री वा जनप्रतिनिधिहरुले मात्रै होइन, सरकारी कोषबाट रकम लिने कसैले पनि दसैं भत्ता नपाउनुपर्ने हो तर, सबैको गएको छ । सरकारले समयमै निर्णय गरेर यसपटक सांसद, मन्त्री वा जनप्रतिनिधिहरुले दसैं भत्ता नपाउने भन्न सक्थ्यो ।

एक मन्त्रीका अनुसार यस विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो । ‘तर, यति विधि हल्ला होलाजस्तो लागेको थिएन’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका ती मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रीको दसैं भत्ता फिर्ताको विषयमा छलफल होला । तर, के निर्णय आउँछ, मैले भन्ने कुरा होइन ।’

अर्थात, सरकार संघीय मन्त्रीले पाउने दसैं भत्ताको विषयमा के गर्ने भन्नेमा अझै अन्योल बाँकी छ ।

दलहरु पनि चुके

सांसदहरुको खातामा दसैं भत्ता गएको असोज २६ गते नै हो । एक हप्तापछि कात्तिक २ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका सांसदहरुको नाममा आएको दसैं भत्ता कोरोना कोषमा पठाउन निर्देशन जारी गरे । सोअीअनुसार प्रमुख सचेतकले विज्ञप्ति निकालेका छन् ।

यो एक हप्ताको अवधिमा कांग्रेसले औपचारिकरुपमा कुनै छलफल गरेको छैन । कात्तिक २ गते सभापतिले निर्देशन जारी गरेर सांसदको दसैं भत्ता कोरोना कोषमा पठाउने भन्न सक्छन् भने भत्ता आएको भोलिपल्ट असोज २७ गते किन यही कुरा भन्न सकेनन् ?

अझ कांग्रेसले तलब आउनु अगाडि नै आफ्ना पार्टीका सांसदहरुलाई दसैं भत्ता दिने भए सो रकम कोरोना कोषमा लैजाउ है भन्न सक्थ्यो । यसो गरेको भए जनतामा कांग्रेसको साख अझ राम्रो बन्न सकथ्यो । अहिले सर्वत्र आलोचना भएपछि निर्णय लियो भनेर टिप्पणी भइरहेका छन् ।

सर्वहारा वर्गका लागि भनेर राजनीति गरेर आएका कम्युनिस्ट नेताहरु सरकारमा छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जो समाजवादको यात्रामा छु भन्छ, त्यही सरकार एकातिर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सकिँदैन भनेर हात उठाइरहेको छ, अर्कोतिर सांसद, मन्त्री, प्रदेश सांसद, प्रदेश मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, सरकारी सेवा सुविधा लिने सबैलाई दसैं भत्ता बाडिँरहेको छ ।

सार्वजनिकरुपमा आलोचना भएपछि नेकपाका केही सांसदले दसैं भत्ता फिर्ताको घोषणा गरे । बाध्य भएर प्रतिनिधि सभामा संदीय दलका नेता रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित दुबै सदनका संसदीय दलका नेता र सचेतकहरु बसेर दसैं भत्ता नलिने निर्णय गरे ।

यसबारे सरकारबाटै निर्णय हुन सक्थ्यो । पार्टीले निर्णय लिन पनि सार्वजनिकरुपमा आलोचना खेपुञ्जेलसम्म पर्खिए । जुन, सत्तारुढ दललाई सुहाउने विषय थिएन ।

अझ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दसैं भत्ता नलेऊ भनेर पार्टीका तर्फबाट सर्कुलर जारी गर्ने जस्ता विषयमा नेकपाको ध्यान गएको छैन ।

कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्न सक्थे । तर, उनी अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पेलानमा परेर के गर्ने, के नगर्ने भन्ने भेउ पाउन सकिरहेका छैनन् । प्रचण्डको ध्यान जनसरोकारको विषयमा भन्दा पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको दौडमै बढ्ता देखिन्छ ।

सभामुखमाथि नेकपा सांसदले नै उठाए प्रश्न

संघीय संसदको नेता हुन– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा । उनलाई सांसदहरुले औपचारिक–अनौपचारिक, सामुहिक वा व्यक्तिगतरुपमा भेटेर स्थानीय साझेदारी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को रकम कोरोना महामारी नियन्त्रणमा र रोकथाममा लगाउने गरी पहल गर्न ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।

अघिल्लो वर्षको सांसद विकास कोषको खर्च हुन नसकेको रकम कोरोना कोषमा लैजाने निर्णय गराउने विषयमा उनको पहल थियो । त्यसकारण पनि सांसदहरुले यस वर्षको पनि खर्च हुने छाँट नदेखेर गत वर्षको जस्तै निर्णय गर्नुपर्छ भनेर दबाव दिइरहेका छन् ।

यसो गर्नुको अर्थ कोराना नियन्त्रणमा हाम्रो पनि भूमिका छ भनेर जनतामाझ भन्न पाउँछौं भन्ने सांसदहरुको चाहना होला । भोट माग्न जाँदा के गरेका छौं भन्दा देखाउने बाटो हुन्थ्यो ।

तर, यहीबेला ‘सांसदले दसैं भत्ता पनि छोडेनन’ भन्ने गरी सन्देश जाने गरी समाचार प्रवाह हुनु र समयमा निणय लिएर यसलाई रोक्न नसकेको भनेर सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरु सभामुखसँग रुष्ट भएका छन् । र, आफूहरुको बदनाम हुनुमा सभामुख सापकोटा समेत दोषी रहेको भनेर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

‘सभामुख त हाम्रो संसदको नेता हो । आफ्नो संस्थालाई कसरी पारदर्शी राख्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, संस्थामाथि भोलि प्रश्न नउठ्ने गरी कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा सभामुखले गर्नुपर्दैन ? गर्नुपर्दथ्यो’ नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्ता संवेदनशील विषयमा नेतृत्व चुक्दा हाम्रो बदनाम भयो ।’

सभामुखले पहिल्यै पहल गरेर दसैं भत्ता सांसदहरुको खातामा जान नदिएको भए अहिले सांसदहरुले बदनाम सहनु नपर्ने र सिंगो संसदको समेत गरिमा बढ्ने पाठकको तर्क छ ।

उनको थप गुनासो छ, ‘पहिलादेखि नै सांसदलाई बदनाम गराउने विभिन्न प्रयास हुँदै आएको छ । कहिले ल्यापटपको कुरा आउँछ, हामीलाई थाहा हुँदैन, एकैचोटि मिडियामा आउँछ । परामर्श छैन, छलफल छैन, सोधनी छैन । एकेचोटि खातामा दसैं भत्ता आउँछ, अनि बदनाम हाम्रो हुन्छ ।’

आफूलाई समेत जोडेर सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्न थालेपछि सभामुख सापकोटाले पनि विज्ञप्ति नै निकालेर त्यसको जवाफ दिएका छन् । सभामुखले दसैं खर्चबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले ‘सुझबुझपूर्ण निर्णय’ गरेको तर्क गरेका छन् ।

‘नेपाल सरकारको गत वर्षको निर्णयले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधाका सन्दर्भमा देशको हालको संकटपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरी सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको सुझबुझपूर्ण निर्णयप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु’ सभामुखले भनेका छन्, ‘देशको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण रहेको वर्तमान अवस्थामा यस कदमले सरकारको कोरोना प्रकोप नियन्त्रण गर्ने अभियानमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।’

तर, सभामुखको विज्ञप्तिप्रति नेकपा सांसद पाठक सन्तुष्ट छैनन् । सभामुख सापकोटाले गत वर्षको निर्णयका आधारमा सांसदहरुलाई सुविधा दिएको भनेर आफ्नो र सरकारको बचाउ गरेकोमा पाठकको आपत्ति छ ।

उनी भन्छन्, ‘गत वर्षको निर्णय भनेर सभामुखसँग छलफल नगरी भत्ता खातामा हालिदिएको भए संसद सचिवालयले यसको जवाफ दिनुपर्छ । गत वर्षको निर्णयका आधारमा अहिले परिस्थितिमा भत्ता दिने भन्ने हुँदैन । होइन, सरकार र सभामुखलाई थाहा थियो भने उहाँहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना त योवीचमा क्रान्तिकारी नै बनिहाले । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको दसैं भत्ता कोरोना कोषमा लगाउने गरी निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने अध्यक्ष तिमल्सिनाले सार्वजनिकरुपमा आलोचना हुन थालेपछि हतार–हतार ‘दसैं भत्ता फिर्ता गरेको’ भनेर व्यक्तिगतरुपमा आफूलाई साखुल्ले देखाए ।

तर, अध्यक्ष तिम्सिनाको भूमिकालाई लिएर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु असन्तुष्ट छन् । सत्तारुढ नेकपाबाटै राष्ट्रिय सभामा सदस्य रहेका ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले अहिलेको व्यवस्था र पार्टी सिस्टमलाई कमजोर बनाउने गरी अध्यक्ष तिमल्सिना प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन् ।

‘दसैं भत्ताको विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्दथ्यो या संसदले गर्नुपर्दथ्यो । या पार्टीको संसदीय दलले निर्णय गर्नुपर्दथ्यो । तर, व्यक्तिगतरुपमा भत्ता त्याग गर्छु भनेर हिँड्नु अहिलेको व्यवस्था र दलहरुलाई कमजोर बनाउनेबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।’