मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरासहित ३३५ वर्गकिलोमिटर भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा पारित गरेको विषय आफैंमा सकारात्मक छ । तर यही नै पूर्ण उपलब्धि होइन ।

अहिले मानचित्र मात्र आएको हो, अतिक्रमित भूमि होइन । अहिलेको निर्णयलाई त्यसका निम्ति गरिएको प्रयत्नको प्रस्थानविन्दु भने मान्न सकिन्छ ।

भारतले छ महिनाअघि नेपाली भूभागसमेत आफ्नो सीमाभित्र पारी नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भमा नेपालले पनि आफ्नो पूर्ण र शुद्ध नक्सा निकाल्नुको महत्त्व छ । राजनीतिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, भावनात्मक हिसाबले पनि यसको माने हुन्छ । मुलुकभित्र यसलाई लागू गर्न तत्कालै संविधानमा निशाना छाप बदल्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लगेर पारित गर्नुपर्छ ।

विज्ञापन

सरकारी कागजात र शैक्षिक संस्थाका पाठ्यक्रममा यही नक्सा समावेश गरिनुपर्छ । आन्तरिक आत्मविश्वासका लागि यो काम अर्थपूर्ण भए पनि मूल मुद्दा भने अतिक्रमित भूमिबाट भारतलाई फिर्ता पठाउनु नै हुनुपर्छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम भनेको फेरि पनि प्रभावकारी गृहकार्य र परिणाम आउने कूटनीतिक पहल नै हो ।

भारतले अहिलेसम्म यस मामिलालाई यथावस्थामै राखिरहन चाहेको र तद्नुरूप नै उदासीनता देखाइरहेको पृष्ठभूमिमा अब मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले नै निर्णायक अगुवाइ लिन आवश्यक छ ।

दशकौंदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत उक्त भूभागसम्बन्धी विवादको खास चरण बल्ल सुरु भएको देखिन्छ । पहिले कति कारणले हो, पञ्चायतकालका शासकहरूले यस मुद्दालाई उठाउँदै उठाएनन् । २०४६ पछि प्रजातान्त्रिक कालमा दुई देशबीचको कूटनीतिमा यो विषयले प्रवेश पाए पनि खास मुद्दा बन्न सकिरहेको थिएन ।

नेपालले यसलाई निरन्तर रूपमा उठाइरहन नसक्नुको परिणाम नै उक्त भूभागमा भारतको मनलागी बढेको हो । पाँच वर्षअघि लिपुलेकलाई नयाँदिल्ली र बेइजिङले द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउन सुटुक्क सहमति गरेका थिए भने अहिले भारतले त्यही भूभाग भएर चीनतर्फ जाने मोटरमार्गको उद्घाटन गरेको छ । नेपालको कूटनीतिक अक्षमता र यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छा वा लाचारीपनकै कारण भारतले यसरी निर्धक्क, अनवरत ढंगबाट नेपाली भूभाग कब्जा गर्न सकेको हो । पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम र मुलुकभित्र नागरिकस्तरको निरन्तर खबरदारीले गर्दा अब यो मुद्दा एक कदम अघि बढेको देखिन्छ ।

प्रमाणका आधारमा आफ्नो हात तल भएकाले हुन सक्छ, भारतले लिम्पियाधुरा-कालापानी मामिलामा अहिलेसम्म ठोस वार्ताका लागि रुचि देखाएको छैन । विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षा बोकेको क्षेत्रीय शक्तिले छिमेकीको सीमा जबर्जस्ती मिचिरहनु र त्यो विवादलाई वार्ताबाट हल गर्न नचाहनुले उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि राम्रो बन्दैन ।

सन् २०१४ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचको सीमा समस्यालाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले वार्ता गरेर समाधान गर्ने सहमति भए पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । पछिल्लोपटक दिल्लीले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपश्चात् नेपालले दुईपटक सचिवस्तरीय वार्ताको मिति प्रस्ताव गरे पनि उसले प्रत्युत्तर दिएको छैन । आफैंले सिर्जेको द्विदेशीय विवादका विषयमा भारत यसरी वार्ताबाट भागिरहन पाउँदैन ।

भारत वार्ताबाट पन्छिन खोजे, नेपालसामु यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गरेर लैजाने ढोका सदैव खुला छ । यद्यपि सुरुमै त्यो विकल्पतर्फ नगई द्विपक्षीय वार्ताबाटै समस्या हल गर्न चाहेको नेपालको सकारात्मक भावलाई भारतीय नेतृत्वले ग्रहण गर्नुपर्छ । भारतको सरकार मात्र होइन, त्यहाँका अरू राजनीतिक शक्ति र नागरिकस्तरले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, नेपाली पक्षले पनि उनीहरूसित आवश्यक पैरवी गर्न जरुरी छ । देशको भूगोल, जनसंख्या र सामरिक-आर्थिक शक्ति सानो-ठूलो जे भए पनि स्वाधीनता र सार्वभौमिकता सानो-ठूलो हुँदैन, विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्रले यो तथ्यलाई हृदयंगम गरी छिमेकी मुलुकसित सारभूत वार्ताका निम्ति इच्छा देखाउनैपर्छ ।

अहिले सडक खनिएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त क्षेत्रमा काम अघि नबढाउन भारत सरकारसित आग्रह गरे पनि दिल्लीले जवाफी विज्ञप्ति निकाली आफ्नै भूमिमा बाटो बनाएको दाबी गरेको छ । त्यहाँको राजनीतिक परम्पराविपरीत भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरावणेले नेपालले अरू कसैको इसारामा पिथौरागढ-लिपुपेक सडक निर्माणको विरोध गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यस्तो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ तर यसकै भरमा द्विदेशीय सम्बन्ध र संवादमा कुनै असर पर्नु हुँदैन । पछिल्लो समय भारतले कोभिड-१९ को संक्रमण सकिएपछि वार्ता गर्न सकिने जवाफ दिएको छ । भौतिक वार्ता यो संक्रमणको एक खाले किनारा लागेपछि गर्न सकिए पनि तयारीस्वरूप भर्चुअल संवाद थाल्न ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण छैन । त्यसमा केही बाधक हुन सक्छ भने त्यो दुवै देशको राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्रै हो । समस्याको मारमा नेपाल परेकाले यसको खास पहल काठमाडौंले नै गर्नुपर्छ र दिल्लीले नसुनेझैं गर्नु हुँदैन ।

नेपालले भारतसँगका सबै सीमा विवाद र वर्तमान समस्या सुल्झाउने विषयलाई द्विपक्षीय कूटनीतिको प्राथमिक कार्यसूचीमा राखी वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ । तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय तहको छलफल आवश्यक पर्ला तर विषयको गाम्भीर्यको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यसमा पहल लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगै यस विषयमा संवाद गरी उक्त क्षेत्रमा भारतीय गतिविधि रोक्ने एवम् अन्ततः भूमि नै फिर्ता ल्याउने गरी निर्णायक वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ । र, उचित नतिजाका निम्ति दह्रो ढंगले आफ्ना आधार-प्रमाणहरू राख्दै वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगायत उपलब्ध अधिकांश ऐतिहासिक आधार, प्रमाण एवं दस्ताबेजहरूका अनुसार महाकाली नदीवारिको कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा महाकालीले छुट्याउँछ, जुन नदीको उद्गमविन्दु लिम्पियाधुरा हो । तर भारतले अतिक्रमण गरेका कारण उक्त क्षेत्रबाट उसलाई हटाउन हामीले प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा नेपालीले नै गरेको जनगणना, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत सरकारले नेपालमा तिरोभरान गर्नू भनेका हस्तलिखित पत्र र त्यहाँका नागरिकले सन् १९७३ मा मालपोतमा तिरो तिरेको रसिदको प्रमाणहरू उक्त भूभाग नेपालको भएका प्रमाण हुन् । यी सबैको व्यवस्थित संग्रह गरिनुपर्छ ।

यस्ता अरू आधार र प्रमाणहरू हाम्रो राष्ट्रिय प्रणालीमा कति छन्, जुटाइनुपर्छ । राष्ट्र संघलगायत बेलायतजस्ता मुलुकका संग्रहालय तथा पुस्तकालयमा कति छन्, खोजिनुपर्छ । र, तीसम्बन्धी तर्क तथा प्रस्तुतिका लागि सरकारी तहमा भएका जनशक्तिलाई प्रशस्त तयारी गर्न लगाइनुपर्छ । सरकारी प्रणालीबाहिर भएका विज्ञहरूको पनि आवश्यक सहयोग लिइनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थको यस विषयलाई सबैले व्यक्तिगत, संस्थागत र दलगत अहम्भन्दा माथि राख्नुपर्छ । सरकार खुला दिलले सबैको सहयोग लिन तयार रहनुपर्छ, अरूले त्यहीअनुसार सघाउनुपर्छ ।

पछिल्लो समय भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त भूभागमा चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि यो विषयमा जटिलता थपिएको छ । त्यसैले यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि चीनसित पनि पत्राचार गर्न आवश्यक भैसकेको छ । त्यस्तो पत्राचार नेपाली भूमिबाट भारतलाई हटाउन गुहार्ने उद्देश्यले होइन कि, उक्त क्षेत्रमा भइरहेका भारतीय गतिविधि र योजनामा चीन पनि जोडिन आइपुग्नु हुँदैन भन्ने अर्थमा हुनुपर्छ ।

यसै पनि, पाँच वर्षअघि भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेपश्चात् उक्त क्षेत्रमा त्रिदेशीय सीमाविन्दु पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैले यसका लागि नेपालले चीनसित पनि सार्थक संवाद गर्नुपर्छ । र, उक्त विन्दु तीन देशबीचको परम्परागत, व्यापारिक एवं धार्मिक नाकाका रूपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ कि भन्नेबारे त्रिदेशीय संवाद गर्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।

यसैबीच यो मामिलालाई लिएर मुलुकभित्र दुई कोणबाट छुट्टाछुट्टै अतिवादी दृष्टिकोण पनि सुनिन थालेका छन् । छिटपुट रूपमा सुनिएका भए पनि यी दुवै प्रवृत्ति अत्यन्त घातक छन् । एउटा, भारतले जे गरे पनि उससित कुनै प्रतिवाद गर्नु हुँदैन, खालि ‘त्वं शरणं’ गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ । भारतीय थिचिमिचोविरुद्ध बोल्नु नै हुँदैन भन्ने आशयको यस्तो कुलबैरी धारणाप्रति हामी सबै सचेत रहनुपर्छ ।

व्यक्तिविशेषलाई स्वाभिमान गुमाएर दास हुन रहर होला, समग्र नेपालीलाई यस्तो कुरा मञ्जुर हुन सक्दैन, हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासले पनि त्यस्तो सिकाउँदैन । अर्को, समस्या समाधानका लागि भारतसित लड्नभिड्न पनि पछि पर्नु हुँदैन र सीमामा खुकुरी बोकेर गइहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको अतिवादी धारणा छ । यस्ता प्रस्तुतिहरू लोकरञ्जक हुन सक्छन्, यिनले सर्वसाधारणमा अनावश्यक उत्तेजना र आवेग उत्पन्न गराउन पनि सक्छन् ।

तर यस्ता अतिवादी विचारले सारमा कुनै परिणाम दिँदैनन्, उल्टो प्रत्युत्पादक भई यसबाट मुलुकले क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ, सबै नेपालीले विचार पुर्‍याउनुपर्छ- भारतसित समस्या सुल्झिने भनेको पद्धतिगत कूटनीतिक तवरबाट मात्रै हो । र, मुलुकले त्यही बाटो रोज्नुपर्छ । राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दा भएकाले यस विषयमा मुलुकका सबै दल तथा शक्ति, नागरिक समाजलगायतका विभिन्न तह र तप्कामा आम सहमतिको खाँचो छ ।

त्यही आम एकताको बलमै सरकारले आत्मसम्मानपूर्वक नयाँदिल्लीसित वार्ता गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो प्रस्तुतिलाई बलियो बनाई अतिक्रमित भूमिबाट भारतलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ । र, मानचित्रमा मात्र होइन, राजनीतिक भूगोलमा पनि उक्त भूभाग आफ्नै नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ । कान्तिपूरबाट