काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई नि:शुल्क टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा ‘क्लोजर युजर ग्रुप’ बनाएर नि:शुल्क टेलिफोन, म्यासेज र इन्टरनेट सेवा दिन लागिएको हो । ‘क्लोजर युजर गु्रप’ भन्नाले शिक्षण सिकाइ प्रयोजनका लागि विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकका बीच हुने सञ्चारको सञ्जालीकरण बुझ्नुपर्ने मन्त्रालयले प्रष्टाएको छ । मन्त्रालयले टेलिकमको सहयोगमा कोरोना महामारीको बेला वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनका लागि न्यूनतम शुल्कसहित यी सेवा उपलब्ध गराएको थियो । मासिक ९९ रुपैयाँ तिरेर विद्यार्थी अभिभावक सेवा लिन अनइच्छुक भएपछि नि:शुल्क सुविधा दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विज्ञापन

शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले प्रत्येक विद्यालयका कक्षा पिच्छे शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको समूह बनाएर नि:शुल्क सेवा लिन सक्ने जनाए । ‘समूहभित्र जतिबेला पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ, म्यासेज पठाउन सकिन्छ, पैसा लाग्दैन,’ उनले थपे, ‘विद्यार्थी, अभिभावकले आफ्ना विषय शिक्षकलाई वा शिक्षकले विद्यार्थी, अभिभावकलाई टेलिफोन/म्यासेज गरेर सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्नेछन् ।’ प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन नभएको बेला नि:शुल्क टेलिफोन र म्यासेज सेवा शिक्षण सिकाइका लागि प्रभावकारी हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

विद्यालयले शिक्षण सिकाइ सहजीकरण गर्न, नियमित गृहकार्य दिन, परियोजना कार्य र परीक्षण गर्न, विद्यार्थीको अनुगमन गर्न, प्रश्नोत्तर गर्न, मूल्यांकन गर्न, निर्देशन तथा परामर्श दिने लगायतका कार्य गर्न ग्रुप प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त ग्रुपका सदस्यले हरेक महिना पाँच जीबी डाटा पनि नि:शुल्क पाउने छन् । डाटाको मद्दतले इन्टरेनट चलाएर ‘वेब पोर्टल लर्निङ डट सिइएचआरडि डट इडियु डट एनपी’ मा उपलब्ध भएका शैक्षिक सामाग्री अध्ययन तथा डाउनलोड गर्न सकिनेछ् । विद्यालयको ग्रुपमा आबद्ध नम्बरहरुभित्र आपसमा असिमित फोन कल गर्न र गु्रपमा आबद्ध नम्बरहरुमा केन्द्रबाट पठाउनु पर्ने सूचना जानकारी बल्क एसएमएस मार्फत् पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले विद्यालयमा सम्र्पक गरेर स्थानीय तहको सहयोगमा टेलिकमबाट आफ्नो सिमकार्डमा सेवा जडान गर्न सक्नेछन् । सिमकार्ड नभए नि:शुल्क पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

देशभरका विद्यालयमा गुप्र सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । पहिलो चरणमा ३ महिनाका लागि नि:शुल्क सेवा दिन लागिएको अर्यालले जनाए । त्यसका लागि मन्त्रालयले करिब २ अर्ब खर्च गर्दैछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको तर कोरोनाको कारण खर्च हुननसक्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर खर्च गर्न लागिएको हो । दिवा खाजा, सेनेटरी प्याड लगायतका शिर्षकमा छुट्याइएको बजेट वैकल्पिक शिक्षणमा खर्च गर्न लागिएको उनले जनाए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तरका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । उक्त बजेट विद्यार्थी संख्याको आधारमा पालिकाहरुमा पठाइनेछ । पालिकाले सेवा प्रयोगकर्ता विद्यालय र विद्यार्थी संख्याको आधारमा टेलिकमलाई रकम भुक्तानी दिनेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले असोज १ गतेदेखि वैकल्पिक कक्षालाई नै शैक्षिकसत्रको मान्यता दिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर वैकल्पिक सिकाइ सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना लागू गरिएको छ । भदौमा मन्त्रालयले टेलिकमसँग सम्झौता गरेर विद्यार्थी शिक्षकलाई सस्तोमा टेलिफोन, इन्टरनेट र नि:शुल्क ‘पाठशाला सिम’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

नि:शुल्क सेवाबाट शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षक अभिभावकबीच सम्र्पक कायम गराउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ । विद्यालयका बालबालिका रहेका प्रत्येक घरधुरीमा युसिजी सिम वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको टेलिकमले जनाएको छ ।

सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा विद्यालय पुन:सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेसम्म वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन र मुल्यांकनलाई समेत निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहको अनुमतिमा विद्यालय पुन:सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ तर कोरोना संक्रमणका कारण खुलेका विद्यालय पनि पुन: बन्द भएका छन् । विज्ञहरुले शिक्षण संस्था खोल्दा झनै संक्रमण फैलन सक्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।