पोखरा– बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–७ कि १७ वर्षीया गर्भवति महिला लक्ष्मी गुरुङ सुत्केरी हुन नसकेपछि गत साउनमा हवाई उद्धार गरी पोखरा ल्याइयो ।

नवजात शिशु जन्मनुभन्दा पहिले नै साल खसेर शिशुको हात बाहिर निस्केका कारण स्वास्थ्यचौकीले सुत्केरी गराउन नसकेपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिवाङ रिफर गरियो तर बुर्तिवाङमा पनि सुत्केरी हुन नसकपछि उनलाई गण्डकी अस्पताल पोखरा रिफर गरियो ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले हवाइ उद्धार गरी लक्ष्मीलाई पोखरा ल्याएको थियो ।

विज्ञापन

म्याग्दीको ताकमबाट शिशु जन्माउन नसकेकी फूलमाया सुनारलाई पनि गत साउनमा नै हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरी पोखरा ल्याएको थियो ।

बाग्लुङ्को बरेङ गाउँपालिका–२ बराहकोटकी सुत्केरी महिला सुत्केरी १९ वर्षीया तिर्सना श्रीसलाई अत्याधिक रक्तश्राव भएपछि हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको थियो ।

लक्ष्मी, फूलमाया र तिर्सजना जस्ता सुत्केरी हुन नसकेका गर्भवति महिलालाई राष्ट्रपति महिला तथा उत्थान कार्यक्रममार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारले हवाई उद्धार गर्दै आएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रका महिला जसले लगातार २४ घण्टासम्म प्रसव पीडा भएर पनि बच्चा जन्माउन नसकेको, बच्चा जन्मिसकेपछि पनि सालनाल अड्किएर ज्यान जोखिममा परेको, अत्यधिक रक्तस्राव भएको, बच्चाको टाउकोभन्दा अगाडि हात वा खुट्टा बाहिर आएकोजस्ता समस्यालाई जोखिमको रूपमा राखेर राष्ट्रपति महिला तथा उत्थान कार्यक्रममार्फत हवाई उद्धार गरिँदै आएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तयार गरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत २०७५ साल पुस महिनादेखि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न थालिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी जिल्लाका सबै क्षेत्र र गोरखाको सुलिकोट, आरुघाट, सिरानचोक, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका तथा बाग्लुडको ढोरपाटन, गलकोट र जैमनी नगरपालिका तथा बडिगाड, निसिखोला, बरेङ ताराखोला, काँठेखोला, तमानखोला गाउँपालिकालाई दुर्गम क्षेत्रको रुपमा निर्धारण गरिएको छ ।

सरकारले ३४ वटा हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लालाई दुर्गम जिल्लाको रूपमा परिभाषित गरी यो कार्यक्रममा समेटेको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय इकाइकाअनुसार, ३४ वटा जिल्ला मध्ये ३० वटालाई पूर्ण र चार वटा जिल्लालाई आंशिकका रूपमा राखेर धेरैजसो सडकको पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू यो कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

निजी मेडिकलका गर्भपतन गराउनेको ताँती

गर्भवति महिला गर्भ रहेको तीन महिनादेखि सुत्केरी नहुँदासम्म अनिवार्य चार पटक स्वास्थ्यकर्मीलाई परीक्षण गराइन्छ ।
सामाजिक मान्यता, लाज र पारिवारिक कारण अझैपनि गाउँका गर्भवती महिला स्वास्थ्य संस्था पुग्दैनन् । गर्भमा रहेको आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन मात्र गर्भवती महिलाहरु स्वास्थ्य संस्था जाँदैनन, कतिपय आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चालाई फाल्नका लागि पनि अस्पताल धाउने गरेको भेटिएको छ ।

नियमित स्वास्थ्य जाँच गरेका महिलालाई सुत्केरी समयमा हुनसक्ने खतरा र गर्भावस्थामा चाहिने पोषणको विषयमा पनि स्वास्थ्यकर्मीले सल्लाह दिने गर्दछन् ।

गण्डकीको प्रादेशिक राजधानी पोखरामात्र नभई प्रदेशका सबैजसो जिल्लाका निजी अस्पतालदेखि क्लिनिकहरुमा अबैध गर्भपतन गराउने बढ्दै गएका छन् ।

अविवाहित युवतीहरु गर्भपतन गराउन निजी मेडिकल तथा क्लिनिकहरुमा जाने र तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी विना नै औषधि दिएर गर्भपतन गराउने गरेका छन् ।

अविवाहित युवतिहरु मात्र होइन, कतिपय महिलाहरु आफूले नचाहेर गर्भ रहन गएको भन्दै त्यस्ता क्लिनिकहरुमा गई गर्भपतन गराउने गरेका छन् । त्यस्ता क्लिनिकहरुमा गई गर्भवतन गराउँदा स्वास्थ्यमा थप समस्या भएपछि मात्रै उनीहरु सरकारी स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालमा जाने गरेका छन् ।

स्रोतकाअन्सार पछिल्लो समय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लामा अवैध गर्भपतन गराउने बढेका छन् । पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीका क्लिनिकहरुमा दिनहुँजसो गर्भपतन गराउने गरेका छन् ।

मनकामना हेल्थ क्लिनिक, अनु हेल्थ कियर, कावासोती बीर प्लस क्लिनिक, शंकर मेडिकल लगायतका मेडिकलमा अवैध गर्भपतन गराई थप समस्या आएपछि मात्रै हेल्थपोष्टमा आउने गरेको आफूले पाएको एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।

यस्तो सूचना पाएर नगर स्वास्थ्य शाखाबाट अनुगमनको तयारी गरिएको कावासोती नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्ण नागिलाले बताए । उनकाअनुसार गर्भपतन गराउने अनुमति पाएका ठाउँबाहेक अन्यत्र भेटिएमा मेडिकल सञ्चालकहरुलाई कारवाही गरिनेछ ।

सुत्केरीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘भाले उपहार’

गर्भवति महिलाहरु कतिपय अस्पताल नै नपुगी स्वास्थ्य जोखिम पार्ने गरेकाले बाग्लुङको बरेङ गाउँपालिकाले त्यस्ता महिलालाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ‘भाले उपहार’ कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

संस्थागत सुत्केरी र मातृशिशु मृत्युदर कम गर्न भन्दै बरेङले गाउँपालिकाले गर्भजाँचका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने महिलालाई अण्डा र आयोडिन नुन वितरण तथा उपाध्यक्षसँग संस्थागत सुत्केरी उपहार कार्यक्रम जारी राखेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिलकुमारी पुनले जानकारी दिइन् ।

गर्भवति भएपछि नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच गर्दै आएकी महिलालाई चार महिनामा स्वास्थ्य चौकीबाट पहिलो पटक पोषिलो झोला पाउने गरेका छन् ।

पुनकाअनुसार गाउँपालिकाले यो कार्यक्रमअन्र्तगत सुत्केरीको घर घरमै पुगेर भाले उपहार दिने गरेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुन आफैले स्वास्थ्यचौकीमा पुगेर सुत्केरीलाई भाले उपहार दिएको खबरहबसँगको कुराकानीमा बताइन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३९ जना भन्दा बढी सुत्केरीलाई भाले वितरण गरिएको बरेङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुनले बताइन् ।

परिवारमा चेतना, समाजमा सन्देश र महिला स्वयंलाई उत्साहित बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउनका लागि भन्दै बरेङ गाउँपालिकाले यसअघि घ्यूको ठेकी उपहार अभियान कार्यक्रम ल्याएको थियो ।