३१ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने आरटी–पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित कारण माग गरेको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जस्तै सर्वसाधारणले पनि नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पीसीआर परीक्षण निःशुल्क पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र जवाफ मागेको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गरेको आदेशमा ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश जारी भएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ’ पेश गर्नु भनिएको छ ।

विज्ञापन

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीद्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरीत रहेको भनी दर्ता गरिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले ‘पीसीआर परीक्षण प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा लाग्ने मुल्य र व्यवस्थापन सम्भव छ, छैन ?, कोभिड–१९ को परीक्षण जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने सरुवा रोग हो होइन ? भन्ने कुराको समेत जवाफ दिन भनेको छ ।

यस विषयमा छलफलका लागि रिट निवेदक र विपक्षी सरकार दुबै पक्षलाई ८ असोजमा अदालतमा बोलाइएको छ