काठमाडौं । वैशाख १७ गते पार्टी सचिवालयको बैठक चलिरहेको थियो । पार्टीलाई खोज, खबरै नगरी दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखिएको अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेता क्षुब्ध थिए । पहिलोपल्ट प्रचण्डले राजीनामाको प्रसंग निकाले । उनले मुख फोरेर राजीनामा दिनूहोस् त भन्न सकेनन् । ‘यसरी चौतर्फी आलोचना र पाइलैपिच्छे विवादको सामना गर्नुभन्दा म भए राजीनामा दिएर बाटो सहज गर्थें’ भनेर घुमाउरो बाटो प्रयोग गरे ।

झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चुपचाप बसे । अर्थात् प्रचण्डको प्रस्तावमा उनीहरूको मौन समर्थन थियो ।

सडकमा उठिरहेको राजीनामाको माग बैठकमै आइपुगेपछि प्रधानमन्त्री हतप्रभ भए । तालुबाट पसिना छुट्यो । उनले हठात् ‘हामी सबै प्रधानमन्त्री भइसकेका छौं, वामदेव बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै बनाऊँ न त’ भनेर बम्पर प्रस्ताव गरेपछि सचिवालय सदस्यहरू तैं चुप मैं चुप भए ।

विज्ञापन

त्यो दिनको प्रसंग सुनाउँदै ओली पक्षका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीमा वामदेवलाई प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्ड एकछिन त बिलखबन्दमा परेका थिए । केहीबेरको मौनता तोड्दै उनले भनेका थिए– वामदेवलाई हामीले कसरी भकुण्डो बनाएका रहेछौं भनेर बल्ल बुझ्दैछु ।”

आठौं महाधिवेशनपछि पार्टीको निर्णायक फ्याक्टरका रूपमा रहेका वामदेवप्रति प्रचण्डले ‘कटू’ टिप्पणी गरेको ती सचिवालय सदस्यको मत थियो । प्रचण्डले ‘भकुण्डो’ बनाइएको भनिए पनि व्यवहारतः त्यसको पुष्टि भइसकेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अभ्यास गरिरहेका छन् ।
गत भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षता गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने जानकारी दिए ।

सचिवालय सदस्य भन्छन्, “पार्टी अध्यक्षले औपचारिक बैठकमा प्रस्ताव गरेको र सदस्यहरूले समर्थन जनाएको विषय पार्टी निर्णय नै हो । तर, उनी निकट नेताहरूले भोलिपल्टै अपव्याख्या गरे ।” सचिवालय सदस्यले भनेझैं ओलीनिकट नेताहरूले पार्टी कमिटीले निर्णय नगरेको र प्रधानमन्त्रीले सोच बनाएको भन्दै परिभाषित गर्दै हिँडेका थिए ।

मङ्गलबार पनि त्यस्तै भयो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रीहरूले जानकारी दिएका थिए ।

“वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, तीनजना मन्त्रीले  जानकारी दिए ।
तर, मङ्गबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा नवनियुक्त प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वामदेव सिफारिस भएको सुनाएनन् ।

यसले कतै वामदेवलाई पुनः ‘भकुण्डो’ बनाउन लागिएको त होइन भन्ने संशय उत्पन्न गराएको छ । तर, प्रधानमन्त्री निकट एक नेता वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने, नपठाने सरकारको तजबिज भएको बताउँछन् ।

“उहाँले बैठकलाई जानकारी गराइसक्नुभएको छ । पार्टी अध्यक्ष र स्वयम् उपाध्यक्षलाई पनि जानकारी गराउनुभएको छ, मैले सोच बनाएँ भनेर । तर, किन सिफारिस भएन, सिफारिस भएको औपचारिक जानकारी किन दिइएन भनेर निरर्थक टिप्पणी भइरहेको सुनिन्छ । वामदेव ढिलाचाँडो सिफारिस हुनुहुन्छ,” उनी भन्छन् ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि अहिले नै टिप्पणी गर्नु अनुपयुक्त हुने बताउँछन् । “दुई–चारदिन बाटो हेरौं । सिफारिस भएको जानकारी पाएका छौं । नियुक्त हुनुहोला । अहिले नै सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने बेला भइसकेको छैन,” उनले  भने खाली विवाद र बहसको विषय बनाइएकोमा वामदेव निकट नेता पनि सन्तुष्ट छैनन् ।

“उहाँलाई मात्रै किन विवादित बनाउने, उपयोग गर्ने नीति बनाइन्छ हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । कि निर्णय कार्यान्वयन गर्नु, कि सक्दिन भन्नु । तर, खाली चर्चाको विषय बनाउनु राम्रो कुरा होइन,” उनी भन्छन् ।

भकुण्डोझैं यताउता

बर्दियाबाट चुनावमा पराजित भएपछि नै वामदेव भकुण्डो बन्दै आएका छन् । कहिले आफ्नो कारण, कहिले पार्टीका नेताहरूका कारणले । गठबन्धनको पनि प्रिय बन्न चाहने, ओलीको पनि साथ छाडन् नसक्ने हुँदा उनी परिहासको विषय पनि बनेका छन् । फागुन १४ यता वामदेव कयौंपटक भकुण्डो बनेका छन् । पार्टी निर्णय र नेकपा पंक्तिमा चलेको बहस यसको साक्षी हो ।

२०७५ असोजमा वामदेव डोल्पामा उपचुनाव लड्न ठिक्क परेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले नै रोकेको वामदेव पक्षको आरोप छ । पहिला डोल्पा जान रोकेका वामदेवलाई भदौको दोस्रो हप्तातिर ओलीले नै डोल्पाबाट उपचुनाव लड्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, शीतयाम सुरु भइसकेको र अहिले उपचुनाव लड्ने परिस्थिति नभएकाले राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको वामदेव गौतमले सँगै बताइसकेका छन् ।

गत वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री बनाउने विषय उठान गरेका ओलीले वैशाख २० गतेको अर्को बैठकमा प्रस्ताव नै ल्याएनन् । ‘उपयुक्त समय’ जस्तो ‘अमूर्त’ शब्द प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरे । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा पठाउने भनेर संस्थागत निर्णय नगरिएको सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।

त्यतिबेला वामदेवले प्रचण्ड गठबन्धनको साथ नछोडेको भए ओलीको दशा अर्कै हुन्थ्यो । त्यसपछि पनि वामदेवले सङ्कटका बेला ओलीलाई नै साथ दिँदै आएका छन् । साउन १३ गते बहुमत सदस्य बैठक बसेर ओलीविरुद्ध प्रस्ताव पारित गरिरहँदा गौतम ६ बुँदे सार्वजनिक गर्न व्यस्त थिए ।

पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेर सर्कुलर गरेको प्रस्ताव त्यही वामदेको ६ बुँदे वरिपरि छ । समस्या परेका बेला काँध थापेकाले पुरस्कृत गर्न वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेको चर्चा चले पनि पुनः भकुण्डोको नियति दोहोरिने हो कि भन्ने आशङ्का नेकपाकै नेताहरूले गरेका छन् ।