२९ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ पुनर्गठन गरेको मन्त्रिपरिषदबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । असन्तुष्टि पनि किन नदेखियोस् ? २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गुटको उपस्थिति दुई तिहाई पुर्‍याएका छन् ।

महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सचिवालयको परामर्शमा लिने स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको गुनासो माधन नेपाल पक्षबाट सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको समेत सहमति नलिएको पूर्वमाओवादी खेमाको गुनासो छ ।

विज्ञापन

जबकि नेकपाभित्र लामो समयदेखिको आन्तरिक कलह सुल्झाउने गरी गएको भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मार्फत् शक्ति सन्तुलन मिलाउने आसयसहितको निर्णय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार नियुक्त गरेका तीनैजना मन्त्री आफू निकट छन् ।

नेकपाका तीनै खेमा (ओली, प्रचण्ड र माधव) लाई मिलाउने गरी विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्माको नाम चर्चामा ल्याइए पनि नयाँ मन्त्री भने ओलीनिकट पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठ बनेका छन् । योसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली निकटका मन्त्री संख्या झण्डै दुईतिहाइ पुगेको छ ।

बुधबार थपिएका तीनसहित मन्त्रिपरिषदमा ओली निकट १६ जना मन्त्री पुगेका छन् । यो संख्या कुल मन्त्रीहरुको ६४ प्रतिशत हो ।

बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका भने दुईजना (घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई) मात्र छन् । यो ८ प्रतिशत अनुपात हो ।

पार्टी एकता पूर्वगरिएको भागबण्डा मार्फत् पाएका सातजना मन्त्री प्रचण्ड (पूर्व माओवादी) निकट छन् । यो मन्त्री संख्या अनुपात २८ प्रतिशत हो । त्यसबेला उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउँदै एक राज्यसहित तीन मन्त्री दिइएको थियो । यादवले सरकार छाडेपछि यो मन्त्रालय पनि ओलीले आफ्नै विश्वास पात्रलाई सुम्पिए ।

प्रचण्डको पक्षमा भनिएका लेखराज भट्ट र रामबहादुर थापा बादलले पार्टीभित्र ओली समूहलाई साथ दिँदै आएका छन् । पूर्वगुटलाई बिर्सने हो भने बादल र भट्टलाई गन्दाखेरि ओली पक्षमा १८ र प्रचण्ड पक्षमा ५ पनि भन्न सकिन्छ ।

हुनत प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषदले कुनै पनि निर्णय बहुम–अल्पमतका आधारमा गर्दैन र गुटको हिसाबले अल्पमतमै परे पनि प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय नै क्याबिनेटको निर्णय हुन्छ । तर, यतिहुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो गुटको बहुमत जुटाएर प्रचण्ड–माधवलाई ‘कर्नर’ मा पारेका छन् ।

अढाइ वर्ष अगाडि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा नेता नेपाल निकटका तीन मन्त्री थिए । तर, ती तीनजना (शेरबहादुर तामाङ, गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डित) पदमुक्त भइसकेका छन् । एकपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकै क्रममा ओली निकटका १६ जना पुगेका हुन् । ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली मात्रै मन्त्रिपरिषद् गठनका बेलाका मन्त्री हुन् भने बाँकी पुनर्गठनबाट बनेका हुन् । शुरुमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहेकी पदमा अर्याललाई पुनर्गठन मार्फत् नै मन्त्री बनाइएको हो ।