काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको १० दिन वितेको छ ।

नेकपाले गरेको यो निर्णयपछि जम्मा एक पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे पनि गौतमको सिफारिस हुन सकेन । सोमबार (आज) बस्ने बैठकले गौतमलाई उक्त पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।

गत भदौ १८ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा पठाउन प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी आलीले नै प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई अन्य सचिवालय सदस्यहरुले समर्थन जनाएपछि सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो ।

विज्ञापन

१८ गतेको सचिवालय बैठक बस्नुभन्दा केही दिनअघि मात्रै गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने मनसाय सार्वजनिक गरेका थिए । उनले त्यसबेला आफू निकटका नेताहरुलाई मन्त्री पदसहित आफू सरकार र संसद् दुवैमा ‘इन्ट्री’ हुने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

गौतमको यस्तो चाहना सार्वजनिक भएसँगै नेकपा वृत्तमा डा. युवराज खतिवडाको बहिर्गमन निश्चित भएको अड्कलबाजी सुरु भएको थियो । नभन्दै खतिवडाको बहिर्गमन भए पनि गौतमलाई सरकारले तत्काल नियुक्तिका लागि सिफारिस भने गरेन ।

पार्टीले निर्णय गरेको १० दिन वित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमको सिफारिस नगरेपछि कतिपयले गौतमको हकमा कतै गत फागुनको जस्तै हुने त होइन ? भनेर प्रश्नसमेत गर्न थालेका छन् । तर नेकपा सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार यो पटक त्यस्तो नहुने र पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने पक्का छ ।

‘विगतमा जस्तो अहिले हुँदैन । ढिलोचाँडो उहाँको नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गर्छ । केही दिन ढिला भएको मात्र हो’, ती सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘फेरि सचिवालयले निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पनि त बसेको छैन । सायद अब आज बस्ला अनि सिफारिस पनि होला ।’

उनले आजको भोलि नै मनोनीत गर्नुपर्ने भन्ने कुनै बाध्यता नभएकाले पनि केही ढिलो हुन पुगेको हुनसक्ने आफूलाई लागेको जानकारी दिए ।वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्ने कुरै नभएको बताए । यद्यपि गौतमको सिफारिसमा भएको ढिलाइबारे भने कुनै प्रतिक्रिया नदिने खनालको भनाइ छ । ‘अहिले त्यसबारे केही नभनौँ’, नेता खनालले  भने, ‘तयारी हुँदै होला ।’

गौतमको नियुक्तिबारे बाहिर आएका प्रतिक्रियाहरुबारे पनि खनालले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘बाहिर केके हल्ला चले भन्नेतिर जानु आवश्यक छैन । नेताहरुको आवश्यकता भएर नै पार्टीले निर्णय गरेको हो’, खनालको भनाइ छ । पार्टीमा आन्तरिक विवाद चर्किएका बेला मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएका गौतमलाई पार्टी घोषणापत्र लेख्ने तथा सचिवालय सदस्यमध्ये बाँकी सबै सङ्घीय संसद् सदस्य भएकाले पनि उनलाई संसद प्रवेश गराउनु उपयुक्त हुने धेरै नेताहरुको भनाइ छ ।

एकपछि अर्को गर्दै गौतम चर्चामा
पछिल्लो पटक भएको निर्वाचन (प्रतिनिधि सभा २०७४) मा बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र १ बाट झिनो मतले पराजित भएका गौतम सङ्घीय संसद हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चासमेत चलेका थिए । त्यसका लागि संविधान संशोधनदेखि कुनै सदस्यलाई छोड्न लगाउनेसम्मका पहल पनि नभएका होइनन् तर त्यो बाटो छोडेर गौतम राष्ट्रिय सभामा नै जान तयार भएका हुन् ।

गौतमको सांसद बन्ने चाहाना अनुसार उनी निरन्तर लागिरहे । यो प्रयासमा कहिले हुम्लाका सांसद धनबहादुर बुढा त कहिले काठमाडौँ–७ का रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराउने चर्चामा खुबै चल्यो । कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा आइरहने गौतम त्यसपछि पुन कास्की–२ मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने भनिए पनि कास्कीमा आफूले नजित्ने विश्लेषण गरेपछि उम्मेदवार बन्नबाट आफै पछि हटे । कास्की–२ मा उपनिर्वाचन लड्न प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेको प्रस्तावलाई गौतमले अस्वीकार गरेका थिए ।