काठमाडौं ३० असार। नेपाल सरकारको सचिव पदमा पहिलो पटक दलित समुदायका व्यक्ति पुगेका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा. मानबहादुर बीकेलाई सचिवमा बढुवाको निर्णय गरेको हो ।

लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष उमेशनाथ मैनालीको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिको बैठकले सचिव बढुवाका लागि बीकेसँगै गोकर्णमणि दुवाडी र मधु मरासिनीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तीनमध्येबाट बीके सचिव बढुवा भएका मन्त्रिपरिषद स्रोतले बताएको छ । डा. बीके हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा थिए ।

विद्यालय तहमा पढ्दा शुल्क तिर्ने रकम नहुँदा हजुरबासँगै आरनमा काम गरेको र आरनमा बनाएका भाँडा बेचेर पढाइ खर्च जुटाएको डा. बीके सम्झन्छन् । खरिदारबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका डा. बीके ०६० सालमा दलित समुदायबाट पहिलो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बनेका थिए । बर्दिया, स्याङ्जा, चितवन, मकवानपुर, सिरहा, तनहुँलगायतका जिल्लामा सीडीओ भई काम गरेका उनी श्रम विभागको महानिर्देशक, कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव र प्रदेश ५ को प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा पनि रहे ।

विज्ञापन

उनी भन्छन्, ‘सीडीओ भएर पुग्दा त्यहाँका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदाय खुशी हुन्थे ।’

पाल्पाको निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मिएका बीकेले ब्राण्डाइज युनिभर्सिटी अमेरिकाबाट पोस्ट डक्टरेट गरेका छन् । आजको सफलतालाई डा. बीकेले नियमित संघर्षको प्रतिफल भएको बताउँछन् ।

विद्यालय तहमा पढ्दा शुल्क तिर्ने रकम नहुँदा हजुरबासँगै आरनमा काम गरेको र आरनमा बनाएका भाँडा बेचेर पढाइ खर्च जुटाएको डा. बीके सम्झन्छन् । ‘गैरदलित साथीहरु बेन्चमा बसेर पढ्दा म भने उहाँहरुलाई नछोइने गरी छुट्टै आफूले लगेको सुकुलमा बसेर पढ्थेँ’ उनी भन्छन् ।

स्कुल पढ्दा कयौंपटक साथीहरुले किताब फालिदिएको, काठमाडौंमा पढ्न बस्दा बानेश्वर थापागाउँमा डेराबाट निकालिएको, सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि कार्यालय सहायकले पनि विभेद गरेको डा. बीके सम्झन्छन् । अनलाइनखबरबाट