काठमाडौं । असारमा सुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठक प्रस्तावित अजेन्डामा छलफल नगरी शुक्रबार टुंग्याइएको छ ।

असार १० देखि सुरु बैठकमा प्रस्तावित सातवटा अजेन्डामध्ये सीमा समस्या र समाधानसम्बन्धी विषयमा मात्रै सदस्यले धारणा राख्न पाए । बाँकी अजेन्डाले बैठकमा प्रवेश नपाउँदै शीर्ष नेताहरूबीच विवाद उत्पन्न भयो । विवादका कारण लम्बिएको बैठक केही सहज परिस्थिति बनेपछि शुक्रबार बसे पनि प्रस्तावित अजेन्डामा छलफल नगरी टुंग्याइएको हो ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १४ गते भारतीय दूतावासको सहयोगमा आफूलाई सरकारबाट हटाउन पार्टीकै शीर्ष नेताहरू लागेको आशयसहितको अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । सोही कारण असार १८ पछि लगातार बैठक बस्न सकेको थिएन । साउन १३ मा बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेपछि विवादले उग्र रूप लियो ।

विज्ञापन

विवाद समाधानका लागि सुझाव कार्यदल बनाइयो । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सदर गर्दै शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक अन्त्य गरियो । बैठकमा सरकारको कामको समीक्षालगायत पूर्वनिर्धारित अजेन्डामा छलफल गराइएन । सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा बढ्दै गएको असमझदारीले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएपछि नेताहरू जसरी भए पनि एकता जोगाउनेतर्फ लागे । प्रधानमन्त्री ओलीले अहंकार देखाएको, पार्टी निर्णय नमानेको, विधि र पद्धति अस्वीकार गरेको, सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढेको, पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको भन्दै अन्तरविरोध बढेपछि पार्टी एकता गम्भीर संकटमा पुगेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले शुक्रबार बाध्य भएर दुई अध्यक्षबीचको सहमति प्रस्तावमा ताली बजाएर बैठक समापन गर्ने माइन्युटमा सही गरे । स्थायी कमिटी बैठकलाई अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका सदस्यले बन्धकजस्तै बनाएको टिप्पणी एक नेताको छ ।

बैठकको सुरुमा भीम रावल, अष्ट्रलक्ष्मी शाक्य, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताले सरकार र पार्टीको कामबारे स्थायी कमिटीमा समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि बैठकको अजेन्डा पुनर्लेखन भएको थियो ।

कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, सीमा समस्या र समाधान, सरकार र पार्टीका कामको समीक्षा, सांगठिनक एकता र पार्टी एकतालाई पूर्णता, एमसिसीलगायत गरी सात वटा अजेण्डा छलफलका लागि तय गरिएका थिए । जसमध्ये सीमा समस्यासम्बन्धी अजेन्डामा मात्रै छलफल भएको एक सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार त्यसबाहेक कुनै पनि अजेण्डामा छलफल हुन पाएन । ‘सरकारले गरेका कामप्रति जनताले उठाएका प्रश्नबारे बोल्नै नपाई बैठक सकियो । उक्त समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।