२६ कात्तिक, काठमाडौं । २० भदौ २०७६ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को सिफारिस अनुसार विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत गर्‍यो, जसअनुसार कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ ।

१९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि भने नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन रोकिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल लागू नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुने नहुने भने प्रष्ट छैन । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थी अन्योल छौं ।’

विज्ञापन

कहिले नयाँ, कहिले पुरानो पाठ्क्रमभन्दा अभिभावकमा दबाव सिर्जना गरेको भण्डारीको भनाइ छ । भन्छन्, ‘अदालतबाट फैसला चाँडो आयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ ।’

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहाल अदालतको आदेश पर्खेर बसेको बताउँछन् । ‘अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले अहिले टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन’, दाहाल भन्छन् ।

पाठ्यक्रम परिमार्जन अपरिहार्य

२८ असोजमा भगवता अर्याल लगायतले हालेको रिटमा पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

शिक्षाविद्हरूले भने नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारले खुट्टा कमाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला समय अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हरेक दश–दश वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै आएको छ । सरकारले ढिलै भए पनि आफ्नो काम गरेको छ’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘लागू भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिन ।’

कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भइसकेपछि नयाँ पाठ्यक्रम अपरिहार्य भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् कोइराला सामाजिक शिक्षा र जीवनपयोगी शिक्षा राख्दा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो देश बुझ्न सहज हुने बताउँछन् ।

कार्यान्वयन गर्न तयार छौं : सरोकारवाला

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयनमा १० करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । कोभिड–१९ गर्दा तयारीमा केही सुधारको गुञ्जायस रहेपनि अहिले कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

सरोकारवालाहरूले पनि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न आफूहरू तयार भएको बताएका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्राध्यापक हेरम्बराज कँडेल पाठ्यक्रमममा हरेक पाँच वर्षमा सामान्य र दश वर्षमा ठूलो परिमार्जन हुँदै आएको बताउँछन् । ‘पाठ्यक्रम गतिशील हुनुपर्छ, ६०० पूर्णाङ्क राख्नु ठूलै परिवर्तन हो’, उनी भन्छन् ।

वर्षेनी उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल विद्यालयका प्राध्यापक कँडेल पाठ्यक्रम लागू गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने बताउँछन् । आफ्नो विद्यालय कार्यान्वयनका तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै कँडेलले भने, ‘नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हामी हरेक हिसाबले तयार छौं ।’

यो वर्ष कार्यान्वयन सम्भव छैन : हिसान

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक शिक्षा संघ नेपाल (हिसान) ले भने यो शैक्षिक सत्रमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यन्वयन सम्भव नभएको जनाएको छ । कोभिड–१९ को महामारी, तयारी लगायतका कारणले यो वर्ष लागू गर्न नसकिने उनीहरूको धारणा छ ।

गणित विषयलाई ऐच्छिक बनाउने विषयले पनि विवाद बढाएको हिसानका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘आवश्यक जनशक्तिलाई तालिम दिन र पुस्तक छापिन लाग्ने भएकाले कार्यान्वयन सजिलो छैन’ हिसानका उपाध्यक्ष डा. युवराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पर्याप्त तयारी सहित वैशाख–जेठ तिर कार्यान्वयन गर्दा के फरक पर्छ र ?’

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारी पनि पाठ्यक्रम राम्रो हुँदाहुँदै सरकारले प्रक्रिया नपुर्‍याएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘एक त सरकारले ढिलो गर्‍यो, अर्को हुकुमीशैली अपनाएको देखियो ।’

नयाँ पाठ्यक्रम विद्यार्थीको हितमा छ : शिक्षाविद्

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा आएर पाठ्यक्रम कार्यान्वयनबाट पछि हट्न नहुने बताउँछन् । मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘प्रकाशक र निजी विद्यालय सञ्चालकको पुस्तक बिक्री गर्नका लागि लाखौं विद्यार्थीको भविश्य डामाडोल पार्न पाइँदैन ।’

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सहसचिव यो निर्णयबाट पछि हट्दा शिक्षा क्षेत्र सरकारले होइन, शैक्षिक माफियाले सञ्चालन गरेको सन्देश समेत जाने जोखिम रहेको दाबी गर्छन् ।

शिक्षाविद्हरू संसारभरीका ठूलाठूला कुरा गर्ने विद्यार्थीले आफ्नो देशको भूगोल, मूल्य मान्यता नजान्नुलाई दुर्भाग्य भन्न रुचाउँछन् । अहिलेको पाठ्यक्रम विद्यार्थीको हितमा भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षाविद् डा. कोइराला भन्छन्, ‘यो पाठ्यक्रम विद्यार्थीको हितमा छ त्यसकारण कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।’