काठमाडौँ — संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारीले प्रभावित कक्षा सञ्चालनको जिम्मा अन्ततः पालिकाहरूलाई सुम्पेको छ । शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भने मन्त्रालयले आफैंले केही गर्न नसकेपछि बाध्य भएर कक्षा १२ सम्मको कक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको आरोप लगाएका छन् ।

असारमा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण अभियान सुरु गरेको मन्त्रालयले असोज १ देखि लागू हुने गरी पुनः विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ । केन्द्र सरकारबाटै सञ्चालित वैकल्पिक सिकाइ अभियान प्रभावहीन भएपछि पालिकालाई नै कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने गरी अर्को निर्देशिका जारी गरिएको हो । निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहले विद्यालयगत, क्षेत्रगत, वडागत, समुदायगत र कक्षागत रूपमा पठनपाठन गराउन सक्नेछन् । निर्देशिकाले पनि नियमित पठनपाठन गराउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । ‘कुनै क्षेत्र विशेषमा नियमित विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेमा प्रत्यक्ष शिक्षण गर्न बाधा पर्नेछैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

शैक्षिक सत्रमा गणना हुने गरी पठनपाठन गराउन अर्को निर्देशिका जारी गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । ‘असारको निर्देशिका सिकाइलाई निरन्तरता दिन केही समयका लागि ल्याएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको निर्देशिकाले नियमित पठनपाठन नहुँदासम्म शैक्षिक सत्रलाई अघि बढाउन मद्दत गर्छ ।’ निर्देशिकाअनुसार पालिका, विद्यालय र शिक्षकहरूले अनिवार्य पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । ‘विद्यार्थी भर्ना लिनुपर्ने, निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने, शैक्षिक तथ्यांक बुझाउनुपर्ने, विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ,’ उनले भने । पालिकाहरूले आफ्नो अवस्थाअनुसार कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । ‘कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीय तहकै हो, हामीले माथिबाट पाठ्यक्रमसँग जोड्ने र समन्वयात्मक काम मात्रै गरेको हो,’ उनले थपे ।

विज्ञापन

वैशाखदेखि सुरु हुने विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र ५ महिना बित्न लाग्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन । गत साता शिक्षामन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले वैकिल्पक कक्षालाई नै मान्यता दिने बताएका थिए । कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएका कारण विद्यालय खोलेर नियमित पठनपाठन गराउने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक सिकाइलाई नै मान्यता दिने र शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने उनको भनाइ थियो ।

निर्देशिकामा विद्यालयले आफ्ना सेवा क्षेत्रका बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरणको कार्ययोजना तयार पारेर स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले कार्ययोजनाअनुरूप सम्भव हुने विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । विद्यार्थीलाई प्रविधिका कुनै पनि साधनमा पहुँच नभएका, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको अफलाइन पहुँचमा भएका गरी ५ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । विद्यार्थीलाई सिकाउने मूल जिम्मेवारी भने विद्यालयले तोकेको शिक्षकले लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विद्यालयले कार्य प्रगति विवरण शिक्षा शाखालाई बुझाउनुअघि व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन शिक्षा मन्त्रालयले अझै कन्जुस्याइँ गरिरहेको टिप्पणी गरे । ‘पढाउने जिम्मा शिक्षकको हो, कक्षा १२ सम्मको पढाइको व्यवस्थापन गर्ने पालिकाले हो,’ उनले भने, ‘अधिकार नै स्थानीय सरकारलाई दिएपछि पढाउने कर्तव्य उनीहरूको हो, अहिले आएर शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेर मात्रै पुग्दैन ।’ स्थानीय तह आफूले पाएको अधिकार लिन अग्रसर हुनुपर्ने र शिक्षक पढाउन तयार हुनुपर्ने उनले औंल्याए । ‘कोरोना संक्रमण छैन, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी तयार छन् भने विद्यालय खोलेर फेस टु फेस पढाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो,’ उनले भने ।

दुई वर्षअघि नै स्थानीय तहले पाएको अधिकार खोसेर संकटका बेला शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्यायोजन गरेजस्तो गरेको शिक्षाविद्हरूले टिप्पणी गरे । ‘शिक्षा मन्त्रालयको कुरा स्थानीय तहले मान्नुपर्छ भन्ने छैन, उनीहरूले मान्ने भनेको संघीय मामिला मन्त्रालयको निर्देशन हो,’ कोइरालाले भने । निर्देशिकाले निजी विद्यालयहरूले समेत मासिक रूपमा वैकल्पिक कक्षाको प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी विद्यालयले सिकाइ सहजीकरण शुल्क लिन पाउने प्रवक्ता शर्माले बताए । स्थानीय तहको अनुमतिमा मात्रै शुल्क लिन पाइने उनले प्रट्याए ।

मूल्यांकन कसरी ?

निर्देशिकामा विद्यार्थीको मूल्यांकन स्वयं शिक्षकले गरेर नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउँदै जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैकल्पिक कक्षामा विद्यार्थीले गरेको सिकाइलाई विषय शिक्षकले अभिलेखीकरण गर्ने प्रबन्ध विद्यालयले मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । विद्यार्थीको सिकाइको मूल्यांकन, अभिलेखीकरण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरणको कामसमेत विद्यालयले नै गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि परीक्षाका विधिको छनोटसमेत विद्यालयले गर्न सक्नेछन् ।

केन्द्र सरकारले वैकल्पिक पद्धतिका लागि सहजीकरण, सहकार्य र आवश्यक मार्गनिर्देशन मात्र गर्नेछन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम समायोजनको काम गरिरहेको छ । निर्देशिकामा पाठ्यवस्तु समायोजनका लागि केन्द्रले मार्गनिर्देशन गर्ने उल्लेख छ । केन्द्रको मार्गनिर्देशनअनुसार शैक्षिक सत्रको अवधिलाई ध्यानमा राखी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने दायित्व शिक्षकलाई दिइएको छ ।

निर्देशिकामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीनैवटै सरकारको भूमिकालाई व्याख्या गरिएको छ । संघ र प्रदेशले सघाउने र स्थानीय तहले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्रिन्ट सामग्री, रेडियो, टीभी, अनलाइन र अफलाइन माध्यमबाट अध्ययन गर्ने विधि र तरिका पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।