प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल १५ मंसिरमा एकाएक काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर भए । सोही दिन थुनछेक बहसपछि दुवै जना जनही ५५ हजार रूपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको नेपाल विद्यार्थी संघका नेताद्वय आचार्य र रावललाई आफ्नै गुरुको ज्यान मार्ने कसुरको अभियोग छ । समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेलाई २० असोजमा गरिएको आक्रमणमा दुवैलाई मुख्य योजनाकारको रूपमा प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो ।

अदालतबाट धरौटीमा छुटेको हप्ता दिनपछि आचार्य र रावल ठूलो दलबलसहित विश्वविद्यालय परिसर प्रवेश गरे, विश्वविद्यालय नेतृत्वको विरोध कार्यक्रममार्फत । विश्वविद्यालयमा नेविसंघको चारवटा समितिमध्ये आचार्य नेतृत्वको संगठनले २२ मंसिरमा उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको राजीनामा माग्दै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

विज्ञापन

जबकि दुवैलाई अदालतले सफाइ दिएको भने होइन । अभियुक्तकै हैसियतमा आचार्य र रावलले शक्ति प्रदर्शन गरेको भोलिपल्ट आफूलाई ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी’ बताउने एउटा समूहले विश्वविद्यालयलाई अपराधीकरणबाट जोगाउन विरोध प्रदर्शन गर्‍यो । उपप्राध्यापक चलाउनेलाई आक्रमण गरिएको दुई महिना बित्दासमेत दोषिलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।यससँगै विश्वविद्यालय परिसरमा दुई पक्षको आमनेसामनेले अप्रिय मोड लिन सक्ने जोखिमसमेत बढाएको छ ।

दलीय दाउपेचको उपज
आचार्य र रावललाई अदालतले धरौटीमा छोडेलगत्तै विश्वविद्यालय पुनः दुई समूहको द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ । समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको प्रमुख नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आवद्ध नेविसंघको एउटा समूहबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ ।

१ भदौमा विश्वविद्यालयले विभागीय प्रमुख टीकाराम गौतमलाई हटाएर युवराज लुइँटेललाई नियुक्त गरेको थियो । गौतम नेपाली कांग्रेसनिकट हुन् भने लुइँटेल वामपन्थी विचारधाराका । तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँको पालामा वरीयतामा चौथो रहेका गौतमलाई नियुक्त गरेर प्राज्ञिक योग्यताको अपहेलना भएको भन्दै नयाँ उपकुलपति बाँस्कोटाले त्यसलाई उल्टाएर लुइँटेललाई विभागीय प्रमुख बनाएका थिए ।

त्यसपछि कांग्रेससम्बद्ध नेविसंघले विभागमा ताला लगाइदिएको थियो । त्यहीबेला विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान विभागमा समेत तालाबन्दी थियो । विश्वविद्यालयका विभागहरूमा तालाबन्दीका कारण शैक्षिक गतिविधि नै ठप्प बनेपछि विश्वविद्यालय प्रशासन अदालती कारबाहीमा गयो । विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालका अनुसार भदौकाे पहिलो हप्ता विश्वविद्यालयले पाटन उच्च अदालतमा तालाबन्दी निषेधको माग राख्दै रिट हालेको थियो ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी नगर्नू नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश दियो । आदेशमा ‘शैक्षिक संस्थामा आफ्ना पेसागत माग राखेर आन्दोलन गर्ने आफ्ना प्रक्रिया हुने भए पनि आन्दोलनका माग राखेर विश्वविद्यायहरुमा तालाबन्दी गराएर अस्तव्यस्त गराउनु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भनेको छ । यसका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नाममा समेत तालाबन्दी गर्न नदिनू भनेर आदेश जारी गरेको थियो ।

यही आदेशपछि असोजको मध्यमा समाजशास्त्र विभागले प्रहरीलाई बोलाएर ताला फोडेको थियो । लगत्तै आचार्य नेतृत्वको नेविसंघले ताला लगाएपछि दोस्रो पटक १९ असोजमा विभागले फेरि प्रहरी बोलाएर ताला खुलाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बिहान चलाउनेलाई सांघातिक हमला गरिएको थियो । चलाउनेले भने आफू ताला फोड्ने बेला उपस्थित समेत नभएको बताए । ‘मैले विद्यार्थीसँग वार्ता गरेर, मिलेर जानुपर्छ भनेर पहल गरेको हो । आचार्यको निवासमै विभागीय प्रमुखलाई लिएर संवाद थालनी गरें,’ उनले भने, ‘तर ताला फोड्दा म थिइनँ ।’

अदालतको असहयोग
विश्वविद्यालयमा आन्दोलनका नाममा शिक्षकमाथि निरन्तर आक्रमण हुने गरेको छ । आक्रमणमा संलग्न विद्यार्थीलाई सार्वजनिक अपराध, दुर्व्यवहारमा मात्र कारबाही हुने हुँदा आक्रमणकारीको मनोबल बढेको हो । त्यही भएर प्रहरीले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सोमेन्द्रसिंह राठौर बताउँछन् ।

तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले सातै जना अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडिसकेको छ । अभियुक्त रविनकुमार लामाले त आफू अन्य कामले घटना भएको बेला उक्त स्थानमा पुगेको इजलासमै स्वीकारेका थिए । अन्य प्रतिवादीले भने इन्कारी बयान दिएका थिए । प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजसमेत प्रमाणका रूपमा पेस गरेको थियो ।

धरौटीमा छुटेलगत्तै आचार्य र रावल विश्वविद्यालय परिसरमा प्रदर्शन यस्तो बेला गर्न पुगे, जतिबेला नेविसंघकै माउ पार्टी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफ्नै गृहजिल्ला तनहुँमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेको थियो । तर, उपप्राध्यापकमाथि हमला भएको विषयमा भने नेविसंघले आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै पन्छिएको मात्र थिएन, आचार्य र रावललाई लुकाउनसमेत सहयोग गरेको थियो ।शिलापत्रबाट साभार