होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

शनिबार, मंसिर ८, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • देश/प्रदेश
  • प्रधानमन्त्रीले डाके संवैधानिक परिषदको बैठक
देश/प्रदेश

प्रधानमन्त्रीले डाके संवैधानिक परिषदको बैठक

११ आयोगका ४६ रिक्त पदमा नियुक्तिको तयारी

  • नागरिक रैबार
प्रधानमन्त्रीले डाके संवैधानिक परिषदको बैठक

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका छन् ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी बैठक डाकिएको जानकारी आएको प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा ११ संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका ४६ पदाधिकारी नियुक्तिको एजेन्डामाथि छलफल हुनेछ । संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद छ ।

परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । हाल उपसभामुखको स्थान रिक्त छ ।

विज्ञापन

प्रधानन्यायाधीश एक जना र महालेखापरीक्षक एक जनासहित १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६२ पदमा संवैधानिक परिषदको निर्णयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । अहिले ४६ स्थान रिक्त छन् ।

संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा भने पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानमा १२ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । अहिले लोकसेवा आयोगमात्र पूर्ण छ । बाँकी आयोगमा अधिकांश पदाधिकारीको स्थान पद रिक्त छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नै छैनन् । प्रमुख आयुक्तसहित ५ जना पदाधिकारी रहने अख्तियारमा अहिले २ जना आयुक्त छन् । यी दुई आयुक्तको पदावधि आगामी चैत १७ गते सकिँदैछ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग यही २०७७ कात्तिक ३ देखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुई स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन भएन ५६ महिना पूरा भएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति नै भएको छैन ।

पाँच—पाँच जनासम्म पदाधिकारी रहने मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार—चार स्थान रिक्त छन् ।

जानकारहरूका अनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा समस्या निम्तिदै आएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाभित्रै समेत भागबण्डा मिलेको छैन । नेकपाको आन्तरिक विवाद साम्य हुनुको साटो झन् झन् चर्किरहेका कारण संवैधानिक आयोगको नियुक्ति झन् अन्योलमा परेको बताइरहँदा ओलीले बैठका डाकेका हुन् ।खबरहवबाट

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै