२५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले अस्पतालको सेवा नपुगेका ६४९ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

उक्त प्रयोजनका लागि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट बजेट खर्च हुने भएको छ । कोषले प्रतिशैया २ लाख रुपैयाँका दरले तोकिएका स्थानीय तहमा १० लाख रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरेको छ ।

यो रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट समेत निकासा भइसकेको कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसप्रकार तत्काल स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले कुल ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको हो । ५ बेडको अस्पताल बनाउने प्रयोजनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंखया मन्त्रालयबाट हरेक स्थानीय तहका लागि मापदण्ड समेत स्वीकृत भएको छ ।

सोही मापदण्डमा आधारित भएर स्थानीय तहले तत्काल पूर्वाधार निर्माणको काम थाल्नु पर्ने भएको छ । १० लाख रुपैयाँले अपुग भएको रकम भने स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यो बजेट ३ महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।

कस्तो बन्नेछ अस्पताल ?
कुनै पनि सरकारी अस्पतालको सेवा नभएका स्थानीय तहमा तत्कालका लागि कम्तिमा ५ शैयाको अस्पताल बनाइने भएको छ । स्थानीय तहमा रहेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, सामुदायिक भवन वा अस्थायी टहरामा समेत तत्काल कोभिड १९ का बिरामीको उपचार हुने गरी अस्पताल निर्माण गरिनेछ ।

यस्तो अस्पतालको बेडमा आईभी स्ट्याण्ड तथा साइड लकरजस्ता सुविधा हुनेछन् । अस्पतालमा आवश्यक औषधीको व्यवस्था हुनेछ ।

१ जना डाक्टर, २ जना नर्स र एक जना सहयोगी रहने गरी दरबन्दी रहने भएको छ । यस्ता अस्पतालको सेवा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहकार्य र समन्वयमा सञ्चालनमा हुनेछन् ।