नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गएको छ । ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक हुन थाल्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।

कानूनले नचिन्ने कोभिड–१९ नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति निस्क्रिय छ । तर, खारेज भइसकेको छैन । कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) पनि सक्रिय छ ।

विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदले बाढी, पहिरो, आगलागीका लागि मात्रै काम गर्ने होइन, सबैखाले विपदमा काम गर्ने भनेको यही परिषदले हो । कोभिड–१९ का लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु कानुन सम्मत होइन ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परिषदमा मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रधानसेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, तीनजना विपद् व्यवस्थापनविद लगायत रहने व्यवस्था छ ।

कानून बाहिर गएर उच्चस्तरीय समिति गठन नगरेको भए यत्रो मनमुटाव र विवाद नहुन सक्थ्यो । प्रधानमन्त्री र समितिबीच असमझदारीको अवस्था हुँदैनथ्यो
विपद् व्यवस्थापन ऐनले गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । विपद् परिषदले कार्यकारी समिति र प्राधिकरण दुबैको सचिवालयको रुपमा काम गर्दछ ।

त्यस्तै, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र वडा विपद् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगर प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले नेतृत्व गर्ने समितिहरूमा सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधि, रेडक्रस सोसाइटी, पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि समेत रहने व्यवस्था छ ।

उदाहरणका लागि कोभिड–१९ जिल्ला क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसीएमसी) को सट्टा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक आयोजना गरिएको भए यहाँ माथि उल्लेखित सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने थियो । कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा डिसीएमसी भन्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति नै प्रभावकारी हुन्छ ।

यो अवधारणामा गएको भए प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा विज्ञ चिकित्सकहरूसँग छलफल गर्दा उद्योग वाणिज्य, रेडक्रस, सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई पनि बोलाउनु हुन्थ्यो । त्यो बैठकलाई सर्वपक्षीय बनाउनुहुन्थ्यो । त्यसमा विपक्षी दलका नेताहरूलाई बोलाएर राम्रो गर्नुभएको छ ।

कानूनअनुसार गठित परिषदको बैठक बस्नै धेरै जोडबल गर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । कानून बाहिर गएर उच्चस्तरीय समिति गठन नगरेको भए यत्रो मनमुटाव र विवाद नहुन सक्थ्यो । प्रधानमन्त्री र समितिबीच असमझदारीको अवस्था हुँदैनथ्यो । स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरण र समन्वयको अभाव नहुन सक्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यका कारणले परिषद् सक्रिय नभएको हो भने कुनै वरिष्ठ मन्त्रीलाई यो जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि कानून बाहिरको संयन्त्रलाई मान्यता दिनु भनेको भविष्यका लागि गलत नजिर बसाल्नु पनि हो । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासनको दृष्टिले पनि सही होइन ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म रहेका समिति र परिषदलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने हो भने अनावश्यक संयन्त्रको आवश्यकतै पर्दैन । भएकै संरचनाबाट सबैलाई अपनत्व हुने गरी विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ का लागि अहिले गर्नुपर्ने काम पनि त्यही हो ।

(विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका पूर्वमन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरसँग अनलाइनखबरले गरेको वार्तामा आधारित)