‘म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, जनताको नाममा सपथ लिन्छु कि, नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको, नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताइ, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएका कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दाबाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्नेछैन ।’

तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि २०७४ फागुन ३ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट लिएको सपथको व्यहोरा हो यो । शीतल निवासमा सपथ लिँदा उनले ‘ईश्वरको नाममा नभइ जनता’को नाममा लिएका थिए ।

कम्युनिस्टको ‘मन्त्र’ नै हो भन्दा फरक नपर्ला ‘भौतिकवाद’ । अर्थात् अदृश्य र पारलौकिक सत्ता वा ईश्वरलाई नमानेर जीवन र जगतका वस्तुसत्यलाई नै सिद्धान्त मान्ने कम्युनिस्टको मन्त्र हो । आदिवासी, जनजाती, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यकलगायतको दबिएका आवाजलाई बुलन्द पार्दै सामन्तवादी सोच र संस्कारकाविरुद्ध लड्ने कम्युनिस्टको नीति हो । अझ अहिले तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको दुई पाइलटरुपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को लक्ष्य समाजवादसम्म पुग्ने भनिएको छ । त्यही समाजवाद पुग्ने आधारका रुपमा अघि बढ्दैगर्दा ओलीले अन्य कम्युनिस्ट नेताले झैँ ईश्वरको नाममा नभई जनताको नाममा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए ।

विज्ञापन

राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाँक्षासहित जनताले विश्वास गरेर ओलीलाई दोस्रो पटक र संघीयतापछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याएका थिए । तर, उनको प्रतिबद्धता एकातिर र कार्यशैली अर्कोतिरजस्तो देखिएको छ । ओलीले आफ्ना हरेक भाषणमा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा घुसाएनन् भने त्यो भाषण खल्लो लाग्छ । तर उनले आफ्नै नारालाई मूर्तरुप दिनेगरी काम गरिरहेका छन् त ? स्वास्थ्य कमजोर रहँदासमेत आफू निरन्तर १८ घण्टाबढी काममा खटिरहेको ओलीले बताउँदै आएका छन्, जुन क्रम अहिले पनि जारी छ । तर नतिजा के आयो ? के भइरहेको छ ? अहिले जे भइरहेको छ, उनलाई अमूल्य मत दिएर देशको कार्यकारी नेतृत्वमा पु¥याउने जनता र देश समृद्ध भएको हेर्न चाहनेहरु खुसी छन् त ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको जग भारतले हल्लाएकै हो त ?
पक्कै पनि देशको अर्थतन्त्र, राज्य संरचना र सामाजिक मनोविज्ञानमा लथालिङ्ग अवस्था कायमै रहँदा संसदमा सहज बहुमत भएका नेतृत्वसामु जनताका कयौँ अपेक्षा थिए । आर्थिक गतिशीलता, छिमेकीसँग असल सम्बन्ध, अन्य मित्रराष्ट्रसँग सफल कुटनीति र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एक सफल नेतृत्व पाएकाले सबै ठीक हुने विश्वासमा थिए जनता । यो विश्वास किन पनि थियो भने मुलुक संघीयता प्रवेश गरेपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा बहुमत पाएर उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिमात्र होइन, पार्टी एकताको आधार फराकिलो पार्दै वाम गठबन्धन निर्माण गरिएको थियो र गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत हासिल गरेको थियो ।

तर जनताको आशा लामो समय टिकेन । सत्ता सञ्चालनको एक वर्षमै ओली सरकारले राम्रो नतिजा देखाउन सकेन । बहुमतको बलमा बरु ओली सरकारले विवादास्पद विधेयक, सैन्य तालिम, नियुक्तिजस्तामा केन्द्रित हुन थाल्नुका साथै वाइडबडी जहाज प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता, पार्टीभित्रको बेमेलजस्ता विषयले सरकारमाथि प्रश्नको वर्षा भयो । उनका विश्वासिला भनिएका व्यक्तिहरु नै घुस बार्गेनिङ, अपहरण काण्डमा मुछिएका घटना प्रकाशमा आउँदा पनि आवश्यक छानविन र कानुनी कारवाहीको ढोका बन्द गरिएकोमात्र होइन, बालुवाटारबाटै उनीहरुको निर्दोषिताको प्रमाणपत्र जारी गरियो । यसले जनतामाथि निराशा पैदा भयो । अझ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सरकार विरोधी भावना बढेको देखिन्छ । गाउँगाउँसम्म एमसीसीको विपक्षमा मत देखिन्छ नै, उनको पार्टी नेकपाभित्रको विवादमा पनि यसले थप मलजल गरेको हुनुपर्छ ।

ओली सरकारमाथिको जनअपेक्षाका बीच आशातित काम नहुँदा जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविकै नै हो । यहीबीचमा विश्वप्यापी कोरोना महामारीका कारण गरिएको लामो लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित बन्यो भने आर्थिक क्षेत्र ध्वस्त बन्न पुग्यो । यस्तो अवस्थामा सरकार प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको नाममा व्यापक आर्थिक अनियमितताको खबर बाहिरिनुका साथै कोरोना जोखिम न्यूनीकरण पनि उल्लेख रणनीतिक काम हुन नसकेको आरोप सरकारले खेपिरहेको छ । प्रभावकारी रणनीतिक योजना नहुँदा र नाममात्रैको लकडाउन हुँदाको परिणाम अहिले देश र जनताले भोग्नु परिरहेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन त्यो अल्पकालीन माध्यम हो जसले सीमित अवधिमा संक्रमित पहिचान गर्न तथा संक्रमण विस्तारको गतिलाई रोक्न सकिन्छ ।

लकडाउन अवधिमा सरकारले संक्रमित पहिचान गर्ने र संक्रमण विस्तारको गतिलाई नियन्त्रणमा ल्याइसक्ने गरी पीसीआर टेस्ट, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो आदि गर्नुपर्ने थियो । यी दायित्वप्रति सरकार विमुख भएकै कारण लकडाउन खुलेसँगै संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र अवस्था थप भयावह बन्ने खतरा देखिएको छ । त्यसो त, लकडाउनकै बीच सरकारलाई खबरदारी गर्न युवाहरु सडकमा नउत्रिएका होइनन् । तर तिनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अबुझ’ को संज्ञा दिए ।

प्रष्ट त के देखिन्छ भने सरकारले न लकडाउन घोषणा गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने असंगठित क्षेत्रका श्रमिक–मजदुरका बारेमा सोच्यो, नत लकडाउन खोल्दा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भरपर्दो विकल्प नै तयार पार्न सक्यो । लकडाउनका कारण खान–बस्न नपाएर भोकै–तिर्खै कर्मक्षेत्रबाट सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर घरतर्फ गइरहेका मजदुरका कष्ट सञ्चारमाध्यमले सचित्र–सदृष्य उजागर गरे, ताकि सरकारले उनीहरुका लागि उचित व्यवस्था गरोस् । तर ती मजदुरप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीमा आशंका उब्जिन्छ– ती मजदुर गइरहेको कुरा पत्रकारले कसरी थाहा पाए ?

कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकारका कमी–कमजोरीका परिणामहरु देखा पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रधान विषयबाहिर गएर अनेकन ‘फण्डा’ गर्न जुटेको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । कोरोनाकै बीचमा ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने÷गराउने लक्ष्यका साथ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । भलै चर्को विवादका बीच उनले अध्यादेश फिर्ता त लिए तर कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा त्यसपछि पनि राजनीतिक विवादमा डुबुल्की मारिरहे ।

भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेको लामो समयसम्म मौन रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रबाट निरन्तरको घच्घच्याइ, विपक्षी दलहरुले संसदमा लगातार प्रश्न गरिरहेपछि नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी त गरे, त्यसको श्रेय सामुहिक रुपमा सबैलाई जाने भएपछि उनले नयाँ फण्डा निकाले– आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारत र पार्टीभित्रकै नेताहरुको भूमिका रहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर ।

उक्त अभिव्यक्तिपछि भने ओली पार्टीभित्रैबाट समस्यामा परेका छन् । निरन्तर उनको राजीनामा माग हुँदै आएको छ । उनको राजीनामाको विषय जोडतोडका साथ उठिरहँदा अहिले नेकपा बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने स्वयम् ओली पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन् ।

अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्नु, पार्टीभित्रै असन्तुष्टिका ज्वार चल्नु, कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु, आर्थिक क्षेत्र तहसनहस हुनु तथा भ्रष्टाचार र अनियमितताका बात र विवादास्पद निर्णय तथा नियुक्ति समेतले गर्दा ओली संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेका त छन् नै, यही संकटका बीच विषयलाई अन्यत्र डाइभर्ट गर्न अनेकन फण्डा अघि सारिरहेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
माथि उल्लेख गरिएझैं ओलीमा ईश्वरमाथि विश्वास छैन । उनले जनताको सेवालाई नै प्रधान बनाउने सपथ खाएका छन् । तर कोरोनाले जनता आहत भएका बेला आफ्नै सपथ भुलेर उनी किन अयोध्या र रामसीतातिर लागे त ?
भानु जयन्तीका दिन बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले हिन्दु धर्मावलम्बीले भगवान मान्दै आएका राम नेपाली भएको दावीमात्रै गरेनन्, रामको जन्म ठोरीमा भएको दावीसमेत गर्न भ्याए ।
हालसम्म भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको अयोध्यालाई राम जन्मभूमि मानिँदै आएको भए पनि रामको जन्म भारतको अयोध्यामा भएको भन्ने विषय भारतमै पनि विवादित रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । अयोध्या नेपालमै भएको उनका अभिव्यक्ति भारतमा मात्रै होइन, नेपालमै पनि विवादित बन्यो ।

यतिमात्र होइन, कोरोना कहरकै बीचमा उनले एक कदम अघि बढेर माडीका जनप्रतिनिधिलाई बालुवाटार बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुका साथै आवश्यक निर्देशन पनि दिए ।
माडी नगरपालिकाद्वारा गठित ‘अयोध्या खोज, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन समिति’लाई प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी राम नवमीमा बृहत धार्मिक मेला गर्न तथा अर्को वर्षको राम नवमीमा राम–सीता र लक्ष्मणको भव्य मूर्ति स्थापना गर्न निर्देशन दिएका छन् । रोचक त के छ भने मन्दिर स्थापना गर्न निर्देशन दिने ओलीले माडीमै आगो लगाएर चेपाङको घर ध्वस्त पारिएको विषयमा भने मौनता साँधेका छन् ।

कतिपयले पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूमाथि हुँदै आएको आलोचनालाई ओझेल पार्न वामपन्थी प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनताको नाममा सपथ खाएर भगवानको नाममा फण्डा’ गर्न थालेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रधान विषयलाई किनारा लगाएर विवाद बढाउने गतिविधि र अभिव्यक्ति दिनुको साटो कोरोना नियन्त्रणमा सबै पक्षको साथ लिएर अघि बढ्नु जरुरी छ । पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने, अस्तव्यस्त बनेको आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्ताजगी दिने, क्वारेन्टिन, आइसोलेनको गुणस्तर बढाउने, स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र त्योभन्दा पनि अरु केही गर्न नसके जनताको दुःखमा सरकार सँगै छ भन्ने भावना जागृत गराएर आत्मबल बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

स्मरणीय छ, कम्युनिस्टहरु भगवानको कुरा होइन यथार्थता र जीवनको कुरा गर्छन् । ओलीले भगवानको कुरा गर्नु कम्युनिस्ट आन्दोलनकै बिचलन हो भन्नेहरुको पनि कमी छैन । मुख्य मुद्दालाई किनारा लगाएर भगवानको नाममा फण्डा निकाल्ने ओलीलाई लेनिन, मार्क्स, माओहरु जिवित भएका भए के पगरी गुथाउँथे होला ? यो जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

अन्तिममा नेकपाका विद्यार्थी नेता सुरेन्द्र बस्नेतले फेसबुकमा गरेको पोस्ट यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ– मैले पढेको माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, पुष्पलालको नयाँ जनवाद, मदन भण्डारीको जबज, प्रचण्डको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, अहिले नेकपाको समाजवादउन्मुख जनताको जनवादमा कहिँकतै कहिल्यै ‘राम वा अन्य भगवान’ को प्रसंग भेटिनँ ! भविष्यमा भेट्नु पनि नपरोस् !