काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपामा शक्ति संघर्षले पार्टी एकता धरमराइरहेका बेला एक अध्यक्षबिनै स्थायी समिति बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमै आइतबार बैठक बसेको हो। तर, ओलीले पत्र पठाएर आफ्नो अनुपस्थितिको कारण खुलाएका छन्।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावले पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलको सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा पुर्‍याएको र त्यस्तो प्रस्तावलाई आफूले खारेज गरिसकेकाले बैठकमा त्यही विषयमा छलफलका लागि आउन आफू असमर्थ रहेको पत्र ओलीले पठाएका हुन्। ओलीबिनाको बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतलाई कुनै गम्भीर निर्णय लिन अप्ठ्यारो देखिन्छ। तापनि, बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियामा पार्टीलाई धकेल्ने गरी स्थायी समिति बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको हो।

ओलीले दाहालको पत्र फिर्ता लिनुपर्ने आफ्नो मान्यता अझै यथावत् रहेको भन्दै स्थायी समिति सदस्यलाई पत्र लेखिरहँदा पनि दाहालले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान बैठकमा राखेका छन्। तर, बैठक एक साता रोकेर दाहालले ओलीसँग संवादका लागि ठाउँ छाडेका छन्।

विज्ञापन

दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव, दुवै अध्यक्षले एकापसमा गरेका पत्राचारसहितका सामग्री अध्ययनका लागि वितरण गर्दै बैठक २८ मंसिरसम्म स्थगन गरिएको छ। २५ कात्तिकमा तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक पनि पछि सार्दै पुस ५ का लागि तोकिएको छ।

नेताहरूले दुई अध्यक्षबीच सहमतिको खोजीका लागि यो समय सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो अवधिमा सहमतिको खोजीका लागि नेताहरूले अधिकतम पहलकदमी लिनुपर्ने बताए। ‘उहाँहरूले दुवै प्रस्ताव थाती राखेर नयाँ प्रस्ताव तयार पार्नका लागि पनि यो बीचमा अधिकतम पहलकदमी गर्नु आवश्यक छ’, ओलीनिकट नेता गुरुङले भने, ‘यसका लागि एक साताको समय मिलेको छ।’

तर, दाहालले आरोप/प्रत्यारोपको फायर पहिले प्रधानमन्त्रीले खोलेको भन्दै त्यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल गरेरै एउटा सार्थक निष्कर्ष खोजी गर्नुपर्ने बताए। ‘यो मैले ल्याएको नितान्त राजनीतिक प्रस्ताव हो। यसलाई कसैले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि यो दस्ताबेज भइसक्यो अब। यसमै छलफल गरेर अब हामीले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ। मैले मेरो प्रस्ताव ठीक र उहाँ (प्रधानमन्त्री)को बेठीक भनेको छैन। दुवै जनाको प्रस्तावमा छलफल गरौं। छलफलबाट योभन्दा अझ उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेर जान पनि सकिन्छ’, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थायी समितिका एक सदस्यले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘अब प्रस्ताव फिर्ता लिऔं भनेर मात्र हुन्छ ? दुइटा अध्यक्ष मात्र मिलाएर मिल्ने विषय अब यो रहेन।

यो सार्वजनिक भइसकेको छ। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सार्वजनिक बहसको विषय भएर गइसक्यो। मेरो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक राजनीतिक विषय मात्र छन्। पार्टी एकतायताका विषय समेटिएका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले ३८ पृष्ठको आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनुभयो। तर, त्यहाँ उहाँले पार्टी एकताभन्दा पहिलाका विषय पनि सबै समेटेर ३८ पृष्ठको प्रस्ताव भनेर ल्याउनुभयो। म त्यसको ३८ बुँदामा जवाफ दिन तयार नै छु। तर्कसंगत ढंगले यसलाई विस्थापन गर्न सकिएला तर फिर्ता हुँदैन।’

दाहालले झन्डै सवा घण्टा बैठकलाई सम्बोधन गरे। उनले समस्या कसरी निम्तियो भन्नेदेखि समाधानको बाटो के हुनेसम्ममा केन्द्रित रहेर धारणा राखेको ती स्थायी समिति सदस्यले बताए।

‘पार्टीभित्र यो खालको समस्या किन आयो ? कसरी हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौं भन्नेबारे कमरेडहरूले बुझ्न जरुरी छ। भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकमा हामीले लामो रस्साकस्सी गरेर कार्यदल गठन गर्दै एक खालको सहमति र निर्णय लिएका थियौँ। तर, २६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई मनाउनुपरेको थियो।

मलाई घिसारेर तपाईंहरूले हस्ताक्षर गराउन लगाउनुभएको त हो नि भनेर निर्णयलगत्तै महासचिवकै अगाडि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो’, दाहालले भने, ‘अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) पठाउने बेलामै उहाँले हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएन। पछि महासचिवसमेत बसेर अपानि पठाउन कसरत गर्नुपरेको थियो।

कार्यदल गठन भएकै बेला बाहिर कुरा नलाने भनिएको थियो। विवाद आउने कुरा नगर्न कार्यदलले अनुरोध गरेको थियो। तर, त्यही बेला पनि प्रधानमन्त्रीले मेरो, माधव कमरेडको आलोचना गर्ने, जथाभावी लेख्ने मान्छेहरूलाई छानी–छानी नियुक्ति दिएर सम्मान दिने काम गर्नुभयो। त्यही बेलादेखि उहाँले अरुचि देखाउने काम सुरु गर्नुभयो।’

मन्त्रिपरिषद्् पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति, कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र विकसित घटनाक्रम, पर्सामा पार्टी जिल्ला सदस्यको हत्या प्रकरण, कोभिडका विषयमा छलफल गर्न बैठक माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाएपछि पार्टीमा समस्या देखापरेको दाहालको भनाइ थियो।

‘पार्टी काम टुंगो लगाउन बैठक राखौं भन्ने भयो तर रोक्ने काम भयो। विद्यार्थीको कार्यालय बनाउने विषयमा उहाँले रोक्नुभयो। अन्तिममा केही गरी पनि बैठक राख्न नमानेपछि म आफ्नो तर्फबाट पार्टी बैठक बोलाउँछु भन्ने कुरा गरेँ। तर, उहाँले तपाईंले बैठक बोलाएकै दिन पार्टी फुटको घोषणा हुनेछ भन्नुभयो’, दाहालले भने, ‘पार्टी बैठक बोलाउँदा पार्टी नै फुटको घोषणा हुन्छ भने के बैठक बोलाउने भन्ने भयो।

त्यसपछि मैले उहाँसँग समेत सल्लाह गरेर अनौपचारिक सचिवालयको बैठक राख्छु, नेताहरूसँग समस्याबारे कुरा राख्छु भने। अनौपचारिक बैठक दुई दिन राखेर बैठकका लागि सहमति दिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाउने कुरा भयो। त्यहाँ मैले पनि सही गर्दा हुन्छ भन्ने भयो।

मैले पनि हस्ताक्षर गरिदिएँ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्रीहरूसमेत रहेका पाँच जना नेताले बैठकका लागि सहमति दिनुस् भन्दा बैठकका लागि भोलि, पर्सिपल्ट जहिले दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि ! तर, चिठीबापतमा उहाँले तोक लगाउनुभएछ र महासचिवलाई पठाउनुभएछ, विधानबमोजिम गर्नुस् भनेर। बैठकको कुरा आएन। प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई तोक लगाएजस्तो, खरदार, सुब्बालाई तोक लगाएजसरी उहाँले तोक लगाउने काम गर्नुभयो। त्यति मात्रै गर्नुभएन, चार दिनपछि १० पेजको फायर खोल्ने काम उहाँले गर्नुभयो।’

प्रधानमन्त्रीको पत्र आएपछि आफूले पनि बाध्यताले पत्र र प्रस्ताव लेख्नुपरेको प्रस्टोक्ति दाहालले बैठकमा दिएका थिए। ‘१० पृष्ठ लामो पत्र आएपछि हामीले पनि केही त लेख्नुपर्ने भयो। मेरो अगाडि बाध्यता रह्यो। त्यसपछि अत्यन्त सैद्धान्तिक, राजनीतिक विषय मात्र समेटेर चिठीको जवाफ र १९ पृष्ठको प्रस्ताव लेखेको हुँ। यी पत्र, प्रस्तावहरूमा सबै विषय आएको छ। तपाईंहरूले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुस्, सोच्नुस्। अनि आएर बहसमा सहभागी हुनुहोस्।’

दाहालले अब पार्टीमा आइसकेका प्रस्ताव क्रमश: कमिटीमा प्रवेश गर्ने पनि बताए। ‘फाइट टु फिनिसमा जानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा होइन। यसलाई अझै बढी छलफल गरेर सहमतिको खोजी गर्ने विषय हो। स्थायी समितिले सकेन भने केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिले पनि सकेन भने महाधिवेशनमा भए पनि जाने र टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ। विषय आइसक्यो, विषय आएपछि त्यसको छिनोफानो त गर्नुपर्छ’, उनले भने।

उनले पार्टी विभाजनका लागि देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीले पनि कोसिस गरिरहेको बताए। त्यसमा नेताहरूले चनाखो र सचेत भएर रूपान्तरणसहितको एकताको पक्षमा बहस चलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘हामीले छलफल गरेरै रूपान्तरणसहितको एकता गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ।

यसको निचोड भनेको बहसमै भाग लिने, रूपान्तरणसहितको एकताको खोजी गर्ने हो। हिजोबाट दुई अध्यक्षबीच छलफल पनि सुरु भएको छ। अझै छलफल गरौँ भन्न्ने छ’, दाहालले भने, ‘२८ गतेसम्म तपाईंहरूले यो सबै डकुमेन्टलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस्। यसबाट यसको निचोड निक्लेला। स्थायी समितिमा पनि निचोड निस्केन भने केन्द्रीय समितिमा जाऔंला।’

उनले आफू पनि पद त्याग गर्न तयार रहेको धारणा बैठकमा व्यक्त गरेका थिए। ‘देशमा आएका परिवर्तन जोगाउने सन्दर्भमा हाम्रा पद ठूला कुरा होइनन्,’ उनले भने, ‘एकताको विकल्प छैन, हाम्रा लागि हाम्रा पदभन्दा ठूलो गणतन्त्र र पार्टी एकता हो। त्यसको रक्षाका लागि जो–कोहीले पनि त्याग गर्नका लागि तयार हुनुपर्छ। म पनि तयार छु।’

महासचिव विष्णु पौडेलले बैठकको सुरुमै पार्टीभित्र गम्भीर संकट उत्पन्न भएकाले विशेष परिस्थितिमा स्थायी समिति बैठक बस्न लागेको बताएका थिए। ‘यो नियमितभन्दा पनि विशेष प्रकारको बैठक बन्न पुगेको छ। यो बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आउन असमर्थ हुनुभएको छ। आउन सक्दिनँ भन्ने उहाँको खबर आएको छ। त्यसैले आजको बैठक खास एजेन्डा पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याको समाधान भन्ने एउटै मात्र एजेन्डा छ। यसभित्र मात्र रहेर हामी यो बैठकमा छलफल गर्छौं’, महासचिवले बैठक सुरु गर्दै भनेका थिए।

महासचिव पौडेलले बैठक एक साता रोक्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै दाहालले बैठकमा धारणा राखेका थिए। त्यसपछि एक साता बैठक स्थगन गर्ने निर्णय नेकपाले लिएको थियो। तर, केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तोक्ने विषयमा भने ओली पक्ष एकातिर र दाहाल–नेपाल पक्षका नेता अर्का पक्षमा उभिएर आआफ्ना अडान लिएका थिए।

ओली पक्षका महासचिव पौडेल, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्बाङलगायतले केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तोक्न नहुने बताएका थिए। वेदुराम भुसाललगायतले भने मिति तोकेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अन्तत: पुस ५ मा केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने निर्णय स्थायी समिति बैठकले गरेको थियो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रीय समितिको बैठक पुस ५ मा तय भएको जानकारी दिए।