२२ कात्तिक, बुटवल । ‘सबैका लागि रोजगार, संवैधानिक अधिकार’ भन्ने नारासहित २०७५ फागुन १ गतेदेखि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्यो । तिकै तामझामका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक परिवारको एक जना सदस्यलाई एक वर्षमा कम्तिमा १ सय दिन रोजगारी दिने र त्यो दिन नसके ५० दिन बराबरको बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरे ।

तर रुपन्देही जिल्लामा स्वयंसेवाबाट निःशुल्क हुने काममा पनि राज्यकोषबाट करोडौं खर्च गरेर कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भइरहेको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भएको छ । दिगो रोजगारी सिर्जना नगरेको र प्रभावकारी पनि नभएको भन्दै आलोचकहरुले प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई खारेज गरी आयात प्रतिस्थापन हुने खालको उत्पादनमुलक काममा बजेट खर्च गर्न सुझावसमेत दिएका छन् ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रुपन्देहीका स्थानीय तहहरुलाई करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो । सबै पालिकाले उक्त बजेट झारपात गोडमेल, वृक्षारोपण र सरसफाइ जस्ता अनुत्पादक काममै सकेका छन् । स्थानीय तहमा समुदायले निःशुल्क र स्वयंसेवीरुपमा गर्दै आएका कामहरुमा राज्यकोषबाट करोडौं रकम वितरण गरेर सकिएको छ ।

कुन स्थानीय तहमा के काम भयो ?

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारबाट एक करोड बजेट प्राप्त भयो । सो कार्यक्रममा काम गर्नका लागि ९ सय ४३ जनाले फारम भरे । ती सबै सूचिकृत भए । तीमध्ये ३ सय ९० जनाले काम पाए । उनीहरुमध्ये कसैले ९ दिन त कसैले ३० दिनसम्म सार्वजनिक स्थलमा झारपात गोडमेल, वृक्षारोपण, मन्दिर, सडक र नाली सरसफाइ जस्ता काम गरे । औसतमा एकजनाले १९ दिन रोजगारी पाए ।

रुपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७० लाख बजेट पायो । कार्यक्रमका लागि २ सय १३ जना काम गर्न पाउनेमा सूचिकृत भए । उनीहरुले औसतमा ३० दिन काम पाए । तिलोत्तमाले पनि बुटवलले जस्तै ६ लेन सडकको डिभाइडरमा झार उखेल्ने, बिरुवामा मल राख्ने, कुलो सफा गर्ने, विद्यालयमा तारबार गर्ने र वृक्षारोपण गर्ने काममा ती कामदारलाई लगायो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जे जस्ता काम भएका छन्, त्यसको ८० प्रतिशत कामहरु यसअघि टोल विकास संस्था, युवा क्लब, सामुदायिक वन, सामाजिक–व्यवसायिक संघसंस्थाहरु, सेना, प्रहरीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वतस्फुर्त र निःशुल्क हुने गर्दथे
सैनामैना नगरपालिकामा उक्त कार्यक्रमका लागि सोही आर्थिक वर्षमा ३८ लाख रुपैयाँ बजेट आयो । त्यहाँ ५ सय १० जनाले औसत १० दिन काम पाए । त्यहाँ पनि वृक्षारोपण र तारबारको काम गरेर बजेट सकियो ।

सियारी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ सय ५४ जना सूचीकृत भए । सूचीकृत भएकामध्ये ५७ जनाले मात्रै रोजगारी पाए । काम पाउनेमध्ये कसैले २० दिन त कसैले ५३ दिनसम्म पाए । गाउँपालिकाले कार्यक्रममा छनोट भएकालाई सार्वजनिक स्थलमा झारपात गोडमेल, मन्दिर, विद्यालय, वडा कार्यालय सरसफाइमा खटायो । प्रतिकामदार प्रतिदिन ५ सय १७ रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक बाँड्दा ११ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट सकियो ।

कुन पालिकाले कति खर्च गरे ?

रुपन्देहीका एक उपमहानगर, ५ नगरपालिका र १० गाउँपालिकासहित १६ वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र ०७७/७८ मा निरन्तरता पाएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने कोरोना महामारीका कारण काम हुन पाएको छैन ।

यो कार्यक्रम अनुत्पादक र सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने उद्देश्यले आएको भन्दै विपक्षीहरुबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ । कार्यक्रम शुरु भएको पहिलो वर्ष नै अनुत्पादक क्षेत्र र झारा टार्ने काममा राज्य कोषको ठूलो रकम खर्च भएपछि यो कार्यक्रमको आलोचना भएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले त संसदमै यो कार्यक्रम खारेज गर्न पटक–पटक मागसमेत गरे ।

यो कार्यक्रमको धेरैतिरबाट आलोचना भएपछि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट विनियोजन भयो । बुटवल उपमहानगरपालिकामा एक चौथाइ कम अर्थात २६ लाख २६ हजार मात्र आयो । यसका लागि १२ सय २४ जनाले कामका लागि आवेदन दिएकामा ११ सय ४७ जना सूचीकृत भए । औसतमा उनीहरुले १७ दिन काम पाए । काम उही, झारपात गोडमेल, वृक्षारोपण र सरसफाइ नै थियो ।

उपमहानगरका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक अरबिन्द पाण्डेले उक्त आर्थिक वर्षमा आम्दा अस्पताल परिसर र खोल्सा सरसफाइ/वृक्षारोपण, रामनगर सामुदायिक वनमा वृक्षारोपण र अग्नि नियन्त्रक रेखा निर्माण, सेमलार स्वास्थ्य चौकीमा बगैंचा बनाउने लगायतका काम भएको बताए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा उक्त आर्थिक वर्षमा झण्डै ६ गुणा कम अर्थात १२ लाख बजेट मात्रै पायो । कार्यक्रममा १ सय ४९ जना सूचिकृत भए । तर ३५ जनाले मात्रै औसतमा ५० दिन काम पाए । त्यहाँ पनि अघिल्लो वर्ष जस्तै सरसफाइ र वृक्षारोपणकै काम भएको रोजगार संयोजक देवेन्द्र ज्ञवाली बताउँछन् ।

सैनामैनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ गुणा कम अर्थात १० लाख बजेट आयो । त्यहाँ ४० जनाले १५ दिन काम पाए । त्यहाँ नदी तटबन्धको काम भएको रोजगार संयोजक अस्मित खड्काले बताए ।

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा ५१ लाख बजेट आएकोमा ८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र काम भयो । त्यहाँ ४६ जनाले १९ दिन सडक मर्मतको काम गरे ।

ओमसतिया गाउँपालिकामा सोही आवमा १७ लाख बजेट आयो । कामका लागि १ सय ८२ जना सूचिकृत भएका मध्ये १८० जनाले औसत ८ दिन काम गरे । गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक दिनेश श्रीसका अनुसार त्यहाँ पनि सरसफाइ, नाली र सडक मर्मतका काम भए ।

सियारी गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्षको आधा अर्थात ११ लाख ६१ हजार बजेट आयो । २ सय ५४ जना कार्यक्रममा सूचिकृत भएकामध्ये ५७ जनाले औसतमा २५ दिन काम पाए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २१ लाख बजेट आए पनि काम गर्न नसकेको शुद्धोधन गाउँपालिकाले आव ०७६/७७ मा करिब १८ लाख बजेट पायो । ५७ जनाले २५ देखि २९ दिनसम्म मन्दिर, सामुदायिक भवन रंगरोगन, वृक्षारोपण र कुलो खन्ने काम गरे ।

‘कार्यकर्ता पोसियो’

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगारलाई वर्षमा न्युनतम एक सय दिन रोजगार दिने कार्यक्रमको लक्ष्य भएपनि लक्ष्य अनुसार न बेरोजगारले रोजगारी पाएका छन् न त दीर्घकालीन महत्वको काम नै भएका छन् ।

संघीय सांसद एवं प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारकी श्रममन्त्री डा. डिला संग्रौलाले आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न यसरी अनुत्पादक काममा लगाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको आरोप लगाइन् । ‘आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न र चुनावी स्वार्थमा आधारित भएर यो कार्यक्रम आएको हो, यसले दिगो रोजगारी सिर्जना गर्दैन’, डा. संग्रौला भन्छिन्, ‘यो कार्यक्रम खारेज नगर्ने हो भने मुलुक विदेशी ऋणमा डुब्नेबाहेक अरु उपलब्धी हुन्न ।’

यो कार्यक्रम शुरु गरेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ऋण लिएको थियो ।

८ घण्टा काम गरेवापत एक दिनको ५ सय १७ रुपैयाँ पाउने कार्यक्रमको निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, अधिकांश पालिकामा केही घण्टा मात्रै काम गराएर पूरा ज्याला दिने गरिएको छ । ‘दुई घण्टादेखि बढीमा ५ घण्टा काम गरेपछि पुरै दिनको ज्याला पाक्छ’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी बुटवल–१० का एक युवकले भने, ‘काम पनि सजिलो, त्यस्तो गाह्रो र कडिकडाउ छैन, खासै अनुगमन पनि हुँदैन ।’

क्षणिक राहत

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जे जस्ता काम भएका छन्, त्यसको ८० प्रतिशत कामहरु यसअघि टोल विकास संस्था, युवा क्लब, सामुदायिक वन, सामाजिक–व्यवसायिक संघसंस्थाहरु, सेना, प्रहरीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वतस्फुर्त र निःशुल्क हुने गर्दथे ।

अहिले लाखौं बजेट खर्च भएको सरसफाइको काम विगतमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा समुदायमा आधारित सरसफाइ कार्यक्रममार्फत स्वयंसेवाका रुपमा हुने गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिले स्वयंसेवी भएर काम गरेका हुन्थे जसले राष्ट्रियस्तरमा नमूना कामको रुपमा चर्चा पनि पाएको थियो ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले कार्यक्रमको निर्देशिका अनुसार बजेटको सदुपयोग हुने गरी काम गरेको प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीको दाबी छ ।

तर, कांग्रेस रुपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँण देशभर आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हुँदा यसले रोजगारी सिर्जना नगर्ने दाबी गर्छन् । ‘एउटा पालिकाको मात्र कुरा होइन, देशभरि समुदायले स्वयंसेवाका रुपमा गर्ने कामहरुमा अनावश्यक ढंगले बजेट छुट्टाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम गरेको छ’, खाँणको आरोप छ, ‘उत्पादनमूलक काम एउटा पनि देख्न सकिन्न, यसरी बर्सेनि करोडौं रकम बाँड्ने हो भने राज्यले धान्नै सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी भएर ५० दिन काम पाएकी तिलोत्तमा ११ की कमला सुनारले यो कार्यक्रमले थोरै भएपनि राहत दिएको बताइन् । ‘नहुनु भन्दा ५० दिन भए पनि काम गर्न पाइयो, दुई महिनालाई घर खर्च चलाउन त भयो’, उनले भनिन्, ‘तर, अरु १० महिना के गर्ने भन्ने भयो ।’

सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर गराइएका यस्ता कामहरु पनि गुणस्तरीय र प्रभावकारी नभएको गुनासो स्थानीयको पनि छ । बुटवल– १० कि तारा शर्मा भन्छिन्, ‘कामदारले सडक किनारमा गफ गरेरै समय बिताएको देखिन्थ्यो, कामदारमा कामप्रति अलिकति पनि लगाव देखिन्नथ्यो, खाली झारा टार्ने, ज्याला पकाउने मात्रै स्पष्ट झल्किन्थ्यो ।’

उनीहरुले जे काम गरे त्योभन्दा समुदायसँग मिलेर गरेका सरसफाइ अभियान बढी प्रभावकारी हुने गरेको उनले बताइन् । ‘टोल समुदाय मिलेर निःशुल्क गर्दै आएका काममा यसरी ठूलो मात्रामा सरकारी ढुकुटी खर्च गरिनु सरासर गलत हो’, उनले थपिन् ।

‘नीतिगत भ्रष्टाचार’

समुदायले निःशुल्क गर्दै आएका काममा कार्यकर्ता भर्ती गरेर सरकारी ढुकुटी खर्च गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हुने बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा.बाबुराम ज्ञवालीको तर्क छ । ‘जबर्जस्ती काम सिर्जना गरेर कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने नियत यो कार्यक्रममा देखिएको छ’, उनले भने, ‘उत्पादनमूलक र सिपमुलक कार्यक्रम तयार गरी रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म बजेटको दुरुपयोग थप बढ्छ ।’

विगतमा युवालाई रोजगारी दिलाउने र सशक्तीकरण गर्ने भन्दै धेरै कार्यक्रम घोषणा भएपनि प्रभावकारी र सफल नभएकाले यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नहुने डा.ज्ञवालीको विश्लेषण छ । ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’, ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’, ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ जस्ता विगतका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएजस्तै अहिलेको यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । भारतमा महात्मी गान्धी रोजगार कार्यक्रमको सिको गरेर अध्ययन विना हचुवाको भरमा राजनीतिक स्वार्थका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको डा. ज्ञवालीको आरोप छ ।

‘आयात प्रतिस्थापनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ’

आर्थिक विश्लेषक एवं जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मनिकर कार्की प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । यसले सीमित व्यक्तिलाई आंशिक (वर्षमा एक–दुई महिना मात्र) रोजगारी दिए पनि राज्यको लगानी अनुसार प्रतिफल नआउने र स्वयं रोजगारी पाएका पनि आत्मनिर्भर हुन नसक्ने औल्याउँछन् ।

‘बजेट सक्नका लागि देखावटी काममा मात्र यो कार्यक्रम सीमित भएको छ, धेरै स्थानीय तहले कुनै उत्पादनमूलक र दिगो विकास निर्माणमा उपयोग नगरेर यो कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियता कमाउने क्षेत्रमा दुरुपयोग गरे’, कार्की भन्छन्, ‘एक–दुई महिना पाइने रोजगारीले श्रम गर्ने जनशक्तिलाई अल्झाउने काम मात्रै गर्छ, ऋण लिएको बजेटलाई यसरी बाँड्नुभन्दा दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने गरी लगानी गर्नुपर्छ ।’

अर्का आर्थिक विश्लेषक वैकुण्ठ पाण्डे यो कार्यक्रम वितरणमुखी र फितलो भएको बताउँछन् । यसमा बर्सेनि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुभन्दा त्यो रकमले बन्द भएका बुटवल धागो कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना जस्ता ठूला र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई सन्चाल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

कृषिजन्य, फलफूल, जडिबुटी र निर्यातजन्य साना, लघु र मझौला उद्योगहरु स्थापनामा यो रकम लगानी गरे दीगो रोजगारी सिर्जना हुने र आयात प्रतिस्थापन पनि हुने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियता र चुनावी स्वार्थमा आधारित वितरणमुखी कार्यक्रम हो, यसले न उत्पादन बढाउँछ न दीगो रोजगारी नै’, पाण्डेले भने, ‘यो कार्यक्रममा लगानी हुने रकमलाई स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनामा लगाउनुपर्छ ।’