काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ‘कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने’ भन्दै सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ । सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्चको निःशुल्क परीक्षण र उपचारसम्बन्धी आदेशबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल गर्ने प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयको नभई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उल्लेख गर्दै डा. गौतमले भने, ‘मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कार्यान्वयन मात्रै गर्छ ।’ सर्वोच्चको यो निर्णयले निजी प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षण गर्ने अवस्था नरहने उनले दाबी गरे । भने, ‘सरकारले सकेसम्म निःशुल्क गरे पनि कुन निजी प्रयोगशालाले निःशुल्क गर्छ ?’ यस सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट आधिकारिक पत्र आएपछि थप निर्णय हुने उनले जनाए ।
विज्ञापन
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पठाएको हो । उक्त प्रस्ताव असोज १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्दै कात्तिक २ बाट सरकारी कोभिड अस्पताल र प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण र उपचार सशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने डेढ महिनाअघि नै कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने तयारी गरेको थियो । ‘अब आम नागरिकसँग उपचार र परीक्षण सेवा नपाए अदालत जाने बाटो खुल्यो,’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले भने, ‘सर्वोच्चको यो निर्णय जनस्वास्थ्यका दृष्टिले घेरै ठूलो र सकारात्मक हो ।
यसले संक्रमणको विस्तारमा कमी ल्याउन सघाउँछ ।’ सरकारको सशुल्क उपचार र परीक्षणसम्बन्धी निर्णयले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावित हुनुका साथै सहज रूपमा उपचार नपाउने अवस्थासमेत आएको थियो । ‘साँच्चै चाहने हो भने यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि राम्रो अवसरसमेत हो, यसलाई जनहितमा उपयोग गर्नुपर्छ,’ डा. वन्तले भने, ‘मन्त्रालयले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्न सक्छ ।’
कोरोना परीक्षणसँगै आक्रामक रूपमा संक्रमितको उपचारको कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारको उपचारखर्चसमेत जोगिने बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी । उनका अनुसार कोरोनाका एक जना जटिल बिरामीलाई २० दिनसम्म आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्न करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । ‘सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ६ हजार जटिल बिरामीलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचार दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसरी ८–१० अर्ब खर्च गर्नु सरकारका लागि ठूलो कुरा होइन ।’
समुदायमा कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्था यकिन गर्ने ‘सेरोप्रिभलेन्स’ सर्वेक्षणका संकलन गरिएको रगतको नमुना रिएजेन्ट नहुँदा दुई सातादेखि थन्किएको छ । सर्वेक्षण नहुँदा समाजमा संक्रमण कुन चरणसम्म फैलिएको छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले दसैंअघि नै सातवटै प्रदेशबाट संकलन गरेको करिब ३ हजार १ सय ५० नमुना हाल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थन्किएको छ । सर्वेक्षणअन्तर्गत हरेक प्रदेशबाट ४ सय ५० जनाको रगतको नमुना संकलन गरिएको थियो । ‘सर्वेक्षणअन्तर्गत संकलित रगतको परीक्षण रिएजेन्ट हुनाले सुरु गरिएको छैन,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाले भनिन् । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत रिएजेन्ट आउनासाथ परीक्षण सुरु गरिने बताइन् । नमुना परीक्षणलाई १० दिनसम्म लाग्नेछ ।
मुलुकमा कोभिडको अवस्था पत्ता लगाउन सेरोप्रिभलेन्स सर्वेक्षण सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले संकलित रगतको नमुना थन्किनु दुःखद भएको बताए । सेरोप्रिभलेन्स सर्वेक्षणअन्तर्गत संकलित रगतको नमुनाबाट कोभिड–१९ को एन्टिबडी परीक्षण गरिन्छ । यसले गर्दा कोभिड–१९ भएर निको भइसकेकाहरूको समेत स्थिति जान्न सकिन्छ । पीसीआर परीक्षणले कोभिड–१९ को नयाँ संक्रमण मात्र देखाउँछ । परीक्षण गरेर नमुना दिएका व्यक्तिहरूमा कोभिड संक्रमण भइसकेको छ/छैन जाँच गरिने डा. झाले बताइन् ।
सेरोप्रिभलेन्स सर्वेक्षणबाट नेपालमा कोभिडको संक्रमणको विस्तृत जानकारी पाइने अपेक्षा जनस्वास्थ्यविद्हरूले गरेका छन् । यो सर्वेक्षणले मुलुकमा कोभिड सुरु भएदेखि हालसम्म ‘क्युमिलेटिभ’ संक्रमण कति भयो, कति प्रतिशत व्यक्ति संक्रमित भए, समुदायमा संक्रमण छ कि छैन भन्ने थाहा हुनेछ । सर्वेक्षणमार्फत मुलुकको कति प्रतिशत जनसंख्यामा कोरोना भाइरससँग लड्ने क्षमता (हर्ड इम्युनिटी) विकास भएको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हर्ड इम्युनिटीमा पुग्न नेपाल कति टाढा छ लगायतबारे समेत सर्वेक्षणबाट जानकारी पाइने ईडीसीडीका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामकुमार महतोले बताए ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु