काठमाडौं । सवारीसाधन बाहकले सवारी साधनको प्रयोग गरेबापत कर तिर्नुपर्ने विषय नौलो होइन । देश संघीय संरचनामा जानुभन्दा धेरै अघिदेखि यस्तो कर उठाउने व्यवस्था सुरु भएको हो । पहिले नेपाल सरकारले उठाउँदै आएको यो कर अहिले भने प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा गएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ६ ले सवारी साधन करलाई प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत राखेपछि प्रदेशहरुले आफ्नै ढंगबाट करको दर निर्धारण र संकलन गर्न थालेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा आश्रित आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएका यी करका दरहरुलाई सबै प्रदेशले पारित गरिसकेका छन् । जसअनुसार ती प्रदेशहरुले आफ्नो प्रदेशभित्र दर्ता भएका साना तथा ठूला सवारी साधन सवारी करको दर निर्धारण गरेका छन् । प्रदेशहरुले निर्धारण गरेको त्यस्तो शुल्कमा सवारीसाधनको क्षमता र भारअनुसार कर निर्धारणमा एकरुपता कायम छ । तर त्यस्तो शुल्क एउटै भने छैन ।

कुन प्रदेशमा कति लाग्छ शुल्क ?
यातायात कार्यालयमा दर्ता भएर चल्ने सवारी साधनमध्ये मोटरसाइकलको शुल्क प्रदेशहरुले २ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म तोकेका छन् । कार, जिप भ्यान लगायतका लागि भने यो वर्ष १९ हजार रुपैयाँ देखि ५८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, निजी प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने यात्रुवाहक र ढुवानीसम्बन्धी सवारीहरुको शुल्क २२ हजार रुपैयाँदेखि ३३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । निजी प्रयोजनको लागि दर्ता गरिएको डोजर, लोडर एक्साभेटर जस्ता पावर इञ्जिनको वार्षिक कर ३५ हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म तोकिँदा मिनिटिपरको शुल्क २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, टेम्पो लगायत तीनपांग्रे सवारी साधनका लागि ५ हजार देखि ५ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म, ट्याक्टरलाई २ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तथा पावर ट्रिलरलाई २ हजार रुपैयाँदेखि ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

भाडाका सवारी साधनको शुल्क भने निजी सवारी साधनको तुलनामा सस्तो छ । भाडाका कार, जीप र भ्यानको शुल्क क्षमता अनुसार ८ हजार ४ सय रुपैयाँ देखि १७ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
त्यस्तै, भाडामा प्रयोग हुने डोजर, लोडर, एक्साभेटर जस्ता हेभी इक्विपमेन्टको शुल्क प्रदेश अनुसार १७ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यस्तै, टेक्पो लगायत थ्री ह्विलरको ४ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म, ट्याक्टरको १ हजार ५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म, पावर ट्रिलरको २ हजार देखि ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म, बस तथा ट्रकको १६ देखि १७ हजार रुपैयाँसम्म, मिनिटिपरको १४ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म तथा मिनिबस र मिनिट्रकको कर १२ हजारदेखि १३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यी शुल्कहरु भाडाका सवारीसाधनको लागि निर्धारण गरिएका हुन् ।

यी करहरु बीमा प्रिमियम बाहेकका शुल्क हुन् । प्रत्येक सवारी साधनले तेस्रो पक्ष बीमा गरेपछि मात्रै सवारीसाधनको नवीकरण गरिन्छ । यो शुल्क बीमा समितिले ल्याएको मोटर बीमासम्बन्धी निर्देशिकाले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

कुन प्रदेश बढी उदार ?
प्रदेशहरुले तोकेको कर अनुसार १२५ भन्दा कम क्षमताका सवारीसाधनका लागि प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश बढी महँगो बाँकी प्रदेश सस्तो देखिएका छन् । मध्यम क्षमताको मानिने १२५ देखि २५० क्षमतासम्मका सवारीमा लागि भने प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश सस्तो देखिएको छ । उच्च क्षमताका मोटरसाइकलका लागि भने बागमती र प्रदेश ५ बढी कठोर देखिएको छ । ४०० सीसी भन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलको लागि २० हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने ९ हजार रुपैयाँ मात्रै कर तोकेको छ ।

त्यस्तै, कार, जीप भ्यानका लागि पनि प्रदेश १ र बागमती प्रदेश नै बढी महँगो देखिएका छन् । यप् प्रदेशलेसवारीको क्षमता अनुसार २१ हजार देखि ५८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म कर तोक्दा प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले १९ हजार देखि ५३ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै त्यस्तो कर निर्धारण गरेका छन् । निजी ट्रक वा बसमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । तर, निजी प्रयोजनको एक्साभेटरका लागि प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम महँगो हुँदा अरु प्रदेश तुलनात्मक रुपमा उदार देखिएका छन् ।

थ्री ह्विलर, टेक्पो जस्ता सवारीसाधनको करमा एकरुपता देखिए पनि ट्याक्टर र पावर ट्रिलरमा केही प्रदेशको शुल्क कम छ । प्रदेश २ ले ट्याक्टरको लागि वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै शुल्क तोकेको छ । जबकी प्रदेश ५ ले गैरकृषि प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने ट्याक्टरको कर १५ हजार रुपैयाँ तोकको छ । पावर ट्रिलरमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमले १ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्दा प्रदेश १ र बागमतीले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेका छन् ।
भाडाका सवारी साधनको हकमा भने प्रदेशहरुबीच धेरै ठूलो भिन्नता छैन । १ हजार ३ सय सीसीसम्मको सवारीसाधनको शुल्क ८ हजार देखि ९ हजार रुपैयाँसम्म छ । ४ हजार सीसीभन्दा ठूला सवारी साधनको शुल्क पनि १५ देखि १७ हजारको बीचमा छ ।

भाडामा प्रयोग हुने डोजर, एक्साभेटर जस्ता ठूला सवारी साधनको कर भने निजी प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने भन्दा आधाको हाराहारीमा मात्रै तोकिएको छ । निजी प्रयोजनमा ३५ देखि ४० हजार तिर्नुपर्ने यी साधनको कर सार्वजनिक प्रयोजनको लागि भएमा १७ देखि २० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्नु पर्नेगरी तोकिएको छ ।

समग्रमा सवारी साधन करका लागि यो वर्ष सबैभन्दा उदार भएको प्रदेश सुदूरपश्चिम देखिएको छ । सानादेखि ठूला सवारी साधनमा यो प्रदेशले तुलनात्मक रुपमा शुल्क निर्धारण गरेको छ । प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश पनि तुलनात्मक रुपमा कम कर उठाउने प्रदेशमै परेका छन् । गण्डकी प्रदेशले मध्यम शुल्क निर्धारण गर्दा प्रदेश १, बागमती र प्रदेश ५ मा तुलनात्मक रुपमा धेरै सवारी साधन शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।