काठमाडौँ — रुकुम घटनाको सत्यतथ्य छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग देशभर उठिरहेको छ । घटना भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले अनुसन्धानमा गम्भीरता नदेखाएको आवाज पनि आउन थालेका छन् । गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरे पनि त्यसबाट विश्वस्त हुन नसकिने कतिपय सांसदहरु बताइरहेका छन् ।

निष्पक्ष छानबिन गर्न सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति र सरकारले न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने दलित सांसदहरुको माग छ । गृह मन्त्रालयको समितिको अनुसन्धानबाट मात्रै विश्वस्त हुन नसकिने भएकाले उच्चस्तरीय समितिको माग गरिएको नेकपा सांसद पार्वती विशुंखेले बताइन् । ‘दलितले गैरदलितसँग प्रेम गरेकै कारण ६/६ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ, यसको निष्पक्ष र सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ । कुनै पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

घटना बाहिरिएपछि प्रतिनिधिसभामा जेठ १३ गते प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट मीन विश्वकर्मा र सत्तापक्षबाट पार्वती विशुंखेले विशेष समय मागेर सदनमा विषय प्रवेश गराएका थिए । ‘पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडसँग सल्लाह गरेर बोल्न नदिए संसद् अवरुद्ध गर्नेसम्मको योजना थियो, तर त्यसो गर्नुपरेन,’ उक्त दिनलाई सम्झिँदै विश्वकर्माले भने, ‘अनुसन्धानका प्रमाण संकलन र संरक्षण गर, दोषी खोजेर कारबाही गर भनेका थियौं । सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर भनेका थियौं तर सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन ।’

विज्ञापन

संसद्‌मा उठान भएपछि घटना अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रिया अघि बढे पनि यथेष्ट अनुसन्धान हुन नसकेको उनले बताए । ‘घटनालाई प्रभावित पार्न घुसपैठ भइरहेको छ, त्यो रोक्न सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘जति उठ्नुपर्ने हो त्यति आवाज उठ्नै सकेन । अझै दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ ।’

नेकपा सांसद विमला विश्वकर्मा भने घटनालाई राजनीतिकरण गरेर ढाकछोप गर्न नहुने बताउँछिन् । ‘मानव अस्तित्वलाई स्विकार्न नसक्नेगरी भएको नरसंहारको जनप्रतिनिधिले निष्पक्ष छानबिन गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘दोषी कुनै कारणले उम्किनु हुँदैन, कडाभन्दा कडा सजाय गराउनुपर्छ ।’

जेठ १३ को शून्य समयमा ५ जनाले रुकुम घटनाबारे सदनमा आवाज उठाएका थिए । जसमध्ये ४ जना दलित सांसद थिए । यसबीच रुकुम घटना उठान गर्ने सांसदहरुमा आधा त दलित सांसद नै छन् । प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसदमध्ये १९ जना दलित सांसद छन् ।

‘दलितको विषय दलितले मात्रै, मधेसीको मधेसी मात्रै, महिलाको महिलाले मात्रै उठान गर्ने जुन परिपाटी छ, यो ठिक होइन,’ सांसद मीन विश्वकर्माले भने, ‘मुलुकमा सामाजिक सद्भाव र जातीय एकता देखाउने हो भने सबैले बराबर आवाज उठाउनुपर्छ ।’

सांसद आशाकुमारी विकले मानवताविरुद्ध भएको जघन्य अपराधविरुद्ध उठ्न संसदीय आवाज थप बुलन्द पार्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी (दलित) सांसदहरु सबैले बोलिरहेकै छौं, अरुले पनि सहयोग गरिरहनुभएको छ, ठूलो संख्यामा रहेको गैरदलित मान्यज्युहरु जति बोल्नुपर्ने हो, अग्रपंक्तिमा भएका शीर्षनेताज्युहरुले बोल्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् । सांसद विकले पनि संसदको शुन्य समयमा बोल्दै छानबिन समितिको माग गरेकी थिइन् ।

आमजनताको मतले चुनिएर संघीय संसद्‌मा नेतृत्व गरिरहेका सांसदहरुले वर्ग र समुदाय विशेष विषय उठान गर्नुपर्ने शैली मानव अधिकारविपरीत रहेको मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन् । ‘जनप्रतिनिधिहरु त सबैको भोट जितेर आएका हुन् नि, कुनै विशेषेको भोटले मात्रै होइन । तर अन्यायविरुद्ध बोल्न कुनै जाति, वर्ग हुनुपर्ने; अरुले नबोल्दा पनि हुने बिडम्बना जुन छ, एकदमै दुखदायी छ,’ उनले भनिन् ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले रुकुमकै विषयमा बोल्ने भनेर विशेष समय नछुट्याइएकाले दलित र गैरदलितको सवाल नरहेको बताए । ‘कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेटको काम सक्नुछ, रुकुमकै लागि विशेष समय छुट्याएको छैन, छुट्याउने सम्भावना पनि छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षले सुरुमा ढ्यापढ्याप गर्न पाउँछ, एकाध मिनेट बोल्न पाउँछ । अरु सबै शून्य समयमा वर्णानुक्रमअनुसार पालो आउँछ । यहाँ दलित/गैरदलित भन्ने कुरै छैन ।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सबै सांसदलाई सकेसम्म समय मिलाएर बोल्न दिएको बताए । ‘यो बजेटको सेसन हो, महामारीको विषय पनि छ, रुकुमको विषयका साथीहरुले बोल्नुभएको छ, संसदीय समितिको माग गर्नुभएकै छ,’ उनले भने ।

दलित अधिकारकर्मी भने गैरदलित/दलितहरुले न्याय र वकालतको पक्षमा उल्लेख्य बहस गर्नुपर्ने बताउँछन् । लेखक एवं दलित अधिकारकर्मी सरिता परियार भन्छिन्, ‘जात व्यवस्थालाई गहिरो अध्ययन गर्ने गैरदलित र दलित दुवैको बौद्धिक संख्या साह्रै थोरै छ, जात व्यवस्थाको प्रश्न दलितको मात्रै होइन, हामी बाँचिरहेको समाजको ‘अर्जेन्ट इस्यु’ हो ।’ उनले दलितलाई साथ दिने गैरदलित अधिकारकर्मी, बौद्धिक वर्गहरुको अभाव खड्किएको बताइन् ।

घटनालाई तोडमोड गरी प्रभावित पार्नेहरु देखिएकाले स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने अधिकारकर्मीको माग छ । ‘संसद्‌मै व्यक्त भएकाले त्यो अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न पूर्व गृहमन्त्री लगायतको प्रभाव छ भन्ने देखिएको छ,’ मानव अधिकारकर्मी एवं कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘प्रहरीले गर्ने फौजदारी अनुसन्धान त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, उच्चस्तरीय न्यायिक प्रकृतिको आयोग बनाएरै अथवा कुनै संयन्त्र बनाएरै त्यसको जाँचबुझ गर्नुपर्छ ।’ उनले घटनाको मुल कारण पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कसले मार्‍यो, को मर्‍यो सामान्य कुरा हो,’ उनले भने, ‘घटनामा जातीय विभेद थियो कि थिएन, अन्तरजातीय विवाहकै कारण यसो गरिएको हो कि होइ भन्ने त उच्चस्तीय न्यायिक जाँचबुझले मात्रै गर्न सक्छ ।’ मानवताविरोधी अपराध भएकाले फौजदारी अनुसन्धान साथसाथै त्यो अनुसन्धान स्वतन्त्र र प्रभावकारी भयो कि भएन भनेर निगरानी गर्न, घटना दोहोरिन नदिन रोकथाममूलक उपाय सुझाउने खालको आयोग बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै जातीय अन्धविश्वासबाट बिरामी व्यक्ति, परिवार र समाजलाई मनोसामाजिक परामर्श सहितको उपचारमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

अर्यालसहित मानव अधिकारकर्मीले जेठ १४ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘दलित समुदायका व्यक्तिहरुमाथि भएका जातीय विभेद र छुवाछुतमा आधारित बर्बरतापूर्ण आक्रमण, हत्या, हिंसा र अत्याचारका सम्बन्धमा उच्चस्तरको विश्वसनीय विशेष संयन्त्रसमेत गठन गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विस्तृत र प्रभावकारी छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न’ भनेका छन् ।