सुदूरपश्चिममा विपन्न तथा लोपोन्मुख जातीको घर निर्माण गर्ने भन्दै लागु भएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा ढिलोगरी कार्यक्रम सुरु भएपनि पहाडी जिल्लामा भने कार्यक्रम अलपत्र परेको हो। सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्ला डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र बैतडीमा लागु भएको जनता आवास कार्यक्रमले गति लिन नसकेको हो।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको शहरी विकास तथा भवन सेवा कार्यालय डडेल्धुराले पनि कुनै सुरसार नगरेको पाईएको छ।

विज्ञापन

कार्यालयका सव–ईन्जिनियर दिनेश खत्रीले भने, ‘गत वर्षको बजेट भुक्तानी भईसक्यो।’ यो वर्ष कार्यक्रम बारे कुनै जानकारी आएको छैन्।’ कार्यक्रम अन्तरगत डडेल्धुरा, डोटी, अछाम र बाजुरामा एक हजार ५० घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्।

कार्यान्वयनमै ढिलाई भएपछि चार वर्ष पहिले नै सुदूरपश्चिममा लागु भएको बहुवर्षीय कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण हुने घरले पूर्ण पाउन सकेको छैन्। पहाडी जिल्लामा दुई वटा कार्यालय स्थापना गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिदै आएकोमा गत वर्ष आधा भुक्तानी गरिसकिएको छ।

१३ करोड भन्दा बढी बजेट रहेकोमा ६० देखि ८० प्रतिशतको भुक्तानी भईसकेको डडेल्धुरा, डोटी, अछाम र वाजुरा हेर्दै आएको कार्यालयका प्रमुख खेमराज रेग्मीले बताए। प्रत्येक वर्ष करोडौँ खर्च हँुदै आएको जनता आवास कार्यक्रमको उलपब्धी देखिएको छैन्। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज तथा उद्देश्य प्राप्तीका लागि समन्वय समिति समेत गठन गरिएको छ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य संयोजक रहने गरी समित गठन गरिएको छ। समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख संगै अन्य सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी पनि सदस्य छन्।

तर जनता आवास कार्यक्रमको विषयमा सांसदहरु नै बेखवर जस्तै देखिएका छन्। चालु वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत के भईरहेको छ भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बाजुराका प्रदेशसभा सदस्य वलदेव रेग्मीले बताए।

‘यस विषयमा अव बुझ्ने तयारीमा छु।’ उनले भने ‘स्थानीय संग जानकारी दिएको भएपनि मन्त्रालयबाट के हुन्छ भन्ने विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन्।’

क्रमागत योजना भएकै कारण जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई हुदै आएको दावी गरिएको छ। तर नियमनकारी निकाय भने उदासिन बनेका छन्।

दिनेशखवरबाट साभार