काठमाडौं : नेपाल र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता भएको छ। सन् २०२० को सुरुवातदेखि अमेरिकी अनुदान सहयोगका कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन, भुक्तानी लगायतका विषय यस सम्झौतामा समावेश छन्। सम्झौतामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अमेरिकाले एमसीसी अन्तर्गत गोरखपुर–बुटवल प्रसारणलाइनसहित ३०० किमी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन र ३०५ किमी रणनीतिक महत्वको सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग दिने भएको हो। यसमा नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण तथा राइट अफ वे क्लीयरेन्स लगायत कामका लागि समकारक कोष स्वरुप १३ करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अमेरिकाले नेपाललाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान दिन लागेको छ। तर एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। अन्यथा एमसीसीको सहयोग फिर्ता जान्छ।
विज्ञापन
दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवहाक सीईओ जोनाथन नासले कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। कम्प्याक्ट सम्झौताले आयोजनाको पहिचान तथा एमसीसी अन्तर्गत के–के काम हुनेछन् भन्ने उल्लेख गरेको थियो। सरकारले एमसीसीको सहयोग कार्यान्वयनका लागि एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता भए पनि यो अझै संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छैन।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु