सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै सरकारले सरकारी गाडी किन्न झण्डै साढे ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सरकारी निकायका लागि गाडी किन्न असार महिनामा ४५ करोड २४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको लागि गाडी किन्न मात्रै १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । यस्तै राहदानी विभागको लागि गाडी किन्न ४४ लाख दिइएको छ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई १ करोड ७१ लाख ४० हजार, मधेशी आयोगका लागि १ करोड ८ लाख, कारागार कार्यालयको लागि २ करोड ४० लाख, कारागार व्यवस्थापन विभागको लागि गाडी किन्न ३९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।

यस्तै समावेशी आयोगको लागि गाडी किन्न ३ करोड १ लाख २० हजार, दलित आयोगको लागि २ करोड ६१ लाख ९० हजार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लागि २ करोड ८२ लाख २२ हजार दिइएको छ। संघीय संसद सचिवालयको लागि गाडी किन्न ६ करोड २८ लाख, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको लागि १ करोड ४१ लाख ७५ हजार, आदीवासी जनजाति आयोगको लागि २ करोड ८१ लाख ८२ हजार, आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको लागि ५० लाख ५० हजार र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई ४० लाख रुपैयाँ दिइएको छ।

विज्ञापन

यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अन्तिम महिना अर्थात असारमा वैदेशिक भ्रमणको लागि ७ करोड १२ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा जाँदा १२ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। उनको यसअघिको भ्रमणको भुक्तानीको लागि ४ करोड ३७ लाख ५३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन विश्व अष्ट्रियन सम्मेलनमा जाँदा १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव चीन जाँदा ३ लाख ९९ हजार र केन्या जाँदा ३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यस्तै खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा रुस जाँदा ४ लाख, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव जेनेभा जाँदा ११ लाख ८४ हजार, प्रधानन्यायाधीशको भ्रमणको लागि २२ लाख ६ हजार, वन तथा वातावरणमन्त्रीको वैदेशिक भ्रमणको लागि ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। लेखा समितिको टोली विदेश जाँदा ४१ लाख ९३ हजार खर्च भएको छ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा २१ लाख रुपैयाँ र अन्य केही भुक्तानी भएका छन्।