कृष्णहरि बास्कोटा

नेपाल र नेपालीका कमी–कमजोरीका विषयमा हामी विविध कोणबाट विश्लेषण गर्दछौं । तर, मदिरा सेवनबाट मुलुकलाई पुगेको हानिबारे थोरैले मात्रै विश्लेषण गरेका छौं । चिकित्सकले शरीरलाई पुग्ने हानि–नोक्सानीबारे जानकारी दिने गरेका छन् । तर, यसले समग्र मुलुककै विकासमा पारेको गम्भीर क्षतिबारे खासै बहस भइरहेको छैन । यस पंक्तिकारले २०५१ सालतिर अछाम जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा उक्त जिल्लालाई ‘मदिरामुक्त’ क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गरेको थियो । जसका कारण जिल्लामा पूर्णरूपमा शान्ति सुरक्षा कायम भएको थियो । महिला हिंसामा कमी आएको थियो । उत्पादनशील उमेरका मानिस कृषि लगायतका पेसामा संलग्न भई अर्थोपार्जनमा संलग्न हुन सकेका थिए । मानिसको स्वास्थ्यमा गुणात्मक सुधार आएको थियो । आपसी सद्भाव र सुसम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको थियो । यिनै अनुभवका आधारमा यस पंक्तिकारले मदिरामुक्त नेपालको अभियान अघि बढाएको हो र यस अभियानमा सबै पौने तीन करोड नेपालीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

मुलुकलाई विश्व परिवेशमा प्रतिस्पर्धामा खरो उतार्ने र मुलुकभित्र विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने जिम्मेवारी मन्त्री, सांसद, सचिवलगायतका उच्च पदाधिकारीको काँधमा छ । मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेकाले प्रदेशमा रहेका मुख्य मन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभाका सदस्यले मुलुकका पक्षमा अहोरात्र चिन्तन गर्नुपरेको छ । यसैगरी ७५३ ओटा स्थानीय तहका मेयर÷उपमेयर, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतको काँधमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी रहेको छ । आमजनता गाउँमै सिंहदरबार आएको अनुभूति पाउन आतुर छन् । मुलुक गणतन्त्रमा रुपान्तरित भएको, पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको र जनताको शासन जनताका लागि जनताले नै सञ्चालन गरिरहेकाले आम जनताको अपेक्षा ह्वात्तै बढ्नु स्वभाविकै हो । लोकतन्त्रको मियोको रूपमा रहेका राजनैतिक दलका नेता पनि अहोरात्र आफ्नो कर्मक्षेत्रमा खटिइरहेका छन् । समाजका अन्य क्षेत्र, पक्ष र वर्गका सबै जिम्मेवार नागरिक पनि मुलुकमा केही हुनुपर्छ भनी आवाज उठाइरहनु भएको छ ।
तर,मुलुकमा ठोस काम हुन सकिरहेको छ । मुलुक निर्माणको यथार्थ चित्र ‘ब्लू प्रिन्ट’ जारी हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको गतिशीलता दर्साउने मोटररूपी इन्जिनको आवाज सुनिए पनि मोटर गुडेको अनुभूति भइरहेको छैन । यसमा विविध पक्ष जिम्मेवार छन् । तर, साह्रै कमले मात्रै ध्यान दिएको ‘मदिरा जिम्मेवार’ छ । यसले कुन हदसम्म मुलुकलाई पछि पारेको छ भनी गहन चिन्तन गर्ने बखत आएको छ । यो ‘स्लो प्वाइजन’ हो । यस्ले एक प्रकारले मुलुकलाई ‘इच्छा मृत्यु’ को दिशातर्फ उन्मुख गराइरहेको भान हुन्छ ।

विज्ञापन

नेपालमा घटित आपराधिक घटनालाई केलाउँदा मदिराको भूमिका डरलाग्दो रूपमा देखिएको छ । झन्डै ७० प्रतिशत हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनामा मदिरा सेवन गरेको पाइएको छ । भारत लगायतका मुलुकमा मदिराको बिक्री वितरणमा गरिएको कडाइपछि शान्ति सुरक्षामा सकारात्मक परिवर्तन आउनुका साथै मुलुकको आर्थिक समृद्धि समेत भएको पाइएको छ । पाकिस्तान लगायतका मुस्लिम मुलुकमा मदिराको बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । अमेरिका र रुसमा पनि मदिरा नियन्त्रणका लागि पटक पटक पहल भएको देखिन्छ । तत्कालीन सोभियत रुसका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभले सन् १९८५ देखि १९८८ सम्म एन्टी अल्कोहल क्याम्पेन (ड्राई ल) लागू गरेको पाइन्छ । विश्वमा थुप्रै मुलुकले मदिरा उत्पादन गरेपनि निकासी गर्ने र आफ्नो मुलुकमा खपत हुन नदिने नीति लिएको देखिन्छ ।
मदिरा सेवनले कलेजोमा गम्भीर असल गर्ने गरेको छ । यसको सेवनले मुखमा विभिन्न संक्रमण देखिने हुन्छ । अत्याधिक मदिरा सेवनले क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्क, कलेजो र पाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष जोखिम हुने कुरा चिकित्सकले बताउँदै आएका छन् । मदिरा सेवनले उच्च रक्तचापको संभावना मात्रै होइन, मधुमेह र मुटुरोगले पनि आक्रान्त पार्ने हुन्छ । मदिराको सेवनबाट शरीर शिथिल हुने निन्द्रा नपर्ने, मनमा कुरा खेल्ने लगायतका थुप्रै मनोवैज्ञानिक रोगले सताउन गरेको पाइन्छ । झट्ट हेर्दा मदिराको उत्पादन, आयात र बिक्री वितरणबाट सरकारलाई कर असुली भएजस्तो बुझिए पनि यस्ले नागरिकको स्वास्थ्यमा पु¥याउने हानिलाई हेर्दा तत्कालै मदिरा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा पूर्णरूपमा लोकतन्त्र लागू भएको छ । प्रत्येकले मानव अधिकारको उपयोग गरिआएका छन् । तर मदिरा सेवनजस्तो विषयमा पनि पूर्ण छुट दिँदा कुनै दिन मुलुकको भविष्य नै अन्धकार तर्फ नधकिएला भन्न सकिन्न । यसर्थ लोकतन्त्र भनेको ‘मदिरा धोक्ने छुट’ को रूपमा परिभाषित गर्नु हुँदैन । यसका निमित्त करिब ९० प्रतिशत नेपालीले चाहेको मदिरामुक्त नेपालतर्फ हामी ढिलो चाँडो जानै पर्छ । मदिरामुक्त नेपालको अभियान संचालन गर्दा पहिलो पाइलास्वरूप मदिराको आयातलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ । नेपालमा हाल विभिन्न प्रकारका ह्वीस्की, वाईन र बियर लगायतको पैठारी हुने गरेको छ । आयातमा रोक लगाएपछि नेपालमा उत्पादन गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्न पनि सहजता पुग्नेछ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कुनै पनि बहानामा आयात नियन्त्रण नगरी मदिरा नियन्त्रणमा अघि बढ्न सकिन्न ।
मदिरामुक्त नेपाल अभियानको दोस्रो चरणमा कुनै पनि सरकारी समारोह लगायत निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र र नेपालमा दातृ निकायले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा पनि मदिरा उपयोग गर्न नपाईने नीति लागू गर्नुपर्छ । कुनै पनि पार्टी प्यालेसमा वा घरमा वा मठ–मन्दिरमा विवाह–ब्रतबन्धजस्ता समारोहमा मदिराको प्रयोगमा पूर्णतः रोक लगाउनुपर्छ । यसबाट सार्वजनिक रूपमा मदिराको सेवनलाई नियन्त्रण गर्दा समाजमा सदाचारिता बृद्धि हुने, अनावश्यक खर्च गर्ने प्रबृत्तिमा सुधार आउने, भविष्यका कर्णधाररूपी युवामा मदिराको सेवन प्रति आकर्षण नबढ्ने हुन्छ । यसबाट प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक कार्यमा अनावश्यक खर्च गर्न बाध्य भई पीडित हुन परिरहेको स्थितिमा अनुभूति हुने गरी नै सुधार हुनेछ र मदिरा नियन्त्रणमा प्रत्येक व्यक्ति र समाज नै अग्रसर हुनेछ । यस स्थितिमा मदिरामुक्त नेपाल घोषणा गर्न सरकारलाई पूर्ण आत्मबल उत्पन्न हुनुका साथै यस काममा सरकार सफल समेत हुनेछ ।

तेस्रो चरणमा नेपालमा रहेका सबै मदिरा उत्पादन गर्ने कारखाना बन्द गर्नुपर्छ । यी कारखाना वर्तमान कानून अनुसार नै संचालन भएकाले यिनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नभई आवश्यक क्षतिपूर्ति सहित बन्द गर्ने हो । यी कारखानाका जग्गा जमिन र घर टहरा छोड्न चाहनेलाई सरकारले सो बापत चलन चल्तीको मूल्य दिएर सो स्थानमा स्कूल वा अस्पताल सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सार्न चाहन्छु । मदिरा उत्पादक स्वयम्ले सो कारखाना बन्द गरी सो घर जग्गामा अर्को उद्योग–व्यापार गर्न चाहेमा सरकारले विशेष सहुलियतपूर्ण ब्याजमा उचित कर्जा दिनु पर्ने प्रस्ताव गर्दछु । तर जे जसरी पनि मदिरा उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दै गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसपछि चौथो चरणमा घरपालुवा मदिरा नियन्त्रणमा सबै जना जुट्नु पर्छ । धर्म–परम्परा चलाउन, देवी–देवतालाई चढाउन, चाडपर्व अनुसार अधिकतम् १ लिटरसम्म मदिरा उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था गरी सो मात्राभन्दा बढि उत्पादकलाई दण्ड–जरिवाना हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने कुनैपनि सामाग्री बजारमा विक्री बितरणमा रोक लगाउनु पर्छ । व्यक्तिको घरमा हाल मौज्दातमा रहेका यस्ता सामाग्रीलाई निश्चित समय दिई बिस्थापित गर्नुपर्छ । यसपछि अटेरी गर्ने जो कोहीलाई कडा सजायको व्यबस्था नगरी मदिरा मुक्त नेपालको अभियान सफल हुन सक्तैन ।
मदिरामुक्त नेपालको अन्तिम चरणमा मदिरा बिक्री–वितरण पूर्णरूपमा निषेध गरिनेछ । मदिराको आयातमा रोक, कारखाना र घरायसी रूपमा मदिरा उत्पादन नहुने भएपछि स्वतः बिक्रीमा रोक लाग्ने नै हुन्छ । तथापि तत् पश्चात् मदिरा बिक्री गर्नेलाई जेलसम्मको सजाय हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट मदिरामुक्त नेपालको सपना साकार हुनेछ । जसको कारण कैयौँ केटाकेटीले विशेषगरी आफ्नो बाबुको मदिराको कारण अकालमै ज्यान गुमाएर टुहुरा हुनुपर्ने छैन । महिलाहरूले श्रीमानले मदिरा सेवन गरेपछि संलग्न हुने गरेको भौतिक हिंसाबाट मुक्ति पाउनेछन् । मुलुकमा घटित कैयौं आपराधिक घटनामा कमी आउनेछ ।
मदिरामुक्त नेपाल घोषणा गर्नुपूर्व यस्को तयारी स्वरूप मदिरा बिक्री–वितरण, उत्पादन र पैठारीको कामलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसका निमित्त पैठारी हुने मदिरामा कोटा तोक्नु पर्छ । तोकिएको परिमाणभन्दा बढी आयात गर्न दिनु हुँदैन । यसरी आयातित हुने मदिरामा हालको करमा पाँच दोब्बरले बृद्धि गर्नुपर्छ । यसबाट आयातित ह्वीस्की, बियर, वाइन, रम लगायतका सबै ‘ड्रिङ्क’ महंगो हुनेछ । जसका कारण यस्को खपतमा न्यूनता आउनेछ । यसैगरी नेपालभरि रहेका नगरपालिकामा प्रति वडा अधिकतम् एक र प्रति गाउँपालिका एउटा मात्रै मदिरा बिक्री गर्ने पसललाई अनुमति दिनु पर्छ । अन्य सबै पसलबाट मदिराको बिक्री वितरण हटाउनु पर्छ । यस्तो मदिरा पसलमा सिसी क्यामराको निगरानी हुनुपर्छ । २० वर्षमाथिकाले मात्रै मदिरापान गर्न पाउने हुनुपर्छ । मदिरा खरिद गर्दा बाबु र बाजेको नाम सहित खरिदकर्ताको परिचय पत्रको अभिलेख राख्नुपर्छ । यस्ता, मदिरा पसलले आधुनिक मेशिनबाट बिल–बिजक जारी गरी कुनै पनि प्रकारको कर चुहावट गर्न नपाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यस्ता, मदिरा पसल साँझ ४ देखि ६ बजेसम्म केबल २ घण्टा मात्रै खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मदिराको व्यापारमा संलग्न हुने र सेवन गर्न कार्ड लिनेको नामावली सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

झट्ट हेर्दा मदिराको उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरणबाट सरकारलाई कर असुली भएजस्तो बुझिए पनि यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा पु¥याउने हानिलाई हेर्दा तत्कालै मदिरा नियन्त्रण गर्नुपर्नेहुन्छ

यस सन्दर्भमा केहीले प्रश्न गर्न सक्लान्, के मदिरा पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? इच्छाशक्ति भएमा सकिन्छ । तत्काल पूर्णरूपमा निषेध नगरे पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरामा शायदै कसैको विमति रहला । बाजुराको गोमूल गाउँपालिकाले मदिरा पिउनेलाई अनुमति पत्र दिएको छ । कार्ड प्राप्त व्यक्तिले दिनको १८० मिलिलिटरसम्म मात्रै खरिद गर्न पाउनेछन् । यसरी खरिद गरेको मदिरा साँझ ६ बजे उप्रान्त मात्रै सेवन गर्न पाइन्छ । यसैगरी बैतडीकै पुरचौडी नगरपालिकाले पनि मदिरा निषेध गरेको छ । कसैले सेवन गरेको भेट्टिएमा पाँच हजार दण्ड गर्ने घोषणा गरेको छ । धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकामा पनि यो अभियान आरम्भ भएको छ । धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि मदिरा सेवनका लागि साँझको ५ देखि ९ बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । कालिकोट जिल्लाले आफूलाई मदिरामुक्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले पनि मदिरा निषेध गरेको छ । कंचनपुरको भीमदत्त नगरपालिका पनि यस अभियानमा अघि सरेको छ । लमजुङ्गको सुन्दर बजारमा पनि मदिरा निषेधको लहर चलेको छ । मुगुको सोरु गाउँपालिका र कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले पनि आफ्नो पालिकालाई मदिरामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । यो लहर देशव्यापी हुँदै गएको छ ।

खराब चिजलाई निषेध गर्न खुट्टा कमाउनु पर्ने स्थिति छैन । यसै पंक्तिकार २०५१ सालमा अछाम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा मदिरामुक्त जिल्लाको अभियान सञ्चालन भएको थियो । सो बखत अभियान पूर्ण सफल पनि थियो । यसर्थ आमजनता, राष्ट्र र मुलुकको प्रतिष्ठाको पक्षमा रहेको मदिरामुक्त नेपालको अभियान घोषणा गर्न सरकारबाट ढिला नगरौँ भन्ने आग्रह गर्दछु । सरकारबाट घोषणा गर्न ढिलाई भएमा मुलुकका बुद्धिजीवीले आप्mना आवाज र कलम उठाऔँ भनी सार्वजनिक आह्वान गर्दछु । संघीय सरकारले मदिरा मुक्त नेपाल घोषणा गर्न केही समय लगाए पनि प्रदेश सरकार अघि सरौं । प्रदेश सरकार पर्ख र हेरको स्थितिबाट गुज्रेमा ७५३ ओटा पालिकाहरू मदिरा निषेधको अभियानमा जूटौ, देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाऔं । सबैकाम समयमै गर्नुपर्छ, यत्तिखेर मदिरा निषेध गर्न साइत जुरेको अनुभूति गरेको छु । आगे पौंने तीन करोड नेपालीलाई चेतना भया । राजधानी दैनिकबाट