काठमाडौं, असोज २६ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको विकासमा आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटवार्तामा सीले तीन वर्षभित्र ५६ अर्ब सहयोग रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरे ।

राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा भएको भेटलाई सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले विमानस्थलमा आफुलाई गरिएको स्वागतको खुलेर प्रशंसा गरे । आफु र चीनलाई विमानस्थलमा गरिएको स्वागतको खुलेर प्रसंशा गर्दै सास्कृतिक कार्यक्रमबाट आफु प्रभावित भएको बताए ।

‘आफुलाई गरिएको स्वागतबाट चिनियाँ जनताप्रति नेपाली जनताले देखाएको लगावको अनुमान गर्न सकिन्छ’, उनले भने । नेपालले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पुरा गर्ने विश्वास लिएको बताउदै नेपालको सो पहलमा सहयोग गर्न चीन तयार रहेको उल्लेख गरे ।

विज्ञापन

मन्त्रीहरुसमेत सहभागी रहेको द्विपक्षीय छलफलमा उहाले सन् २०२० देखि २०२२ सम्मको अवधिमा नेपाललाई करिव ५६ अर्ब बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने पनि घोषणा गरे । नेपालले एक चीन नीति प्रति देखाएको अडान प्रसंशा योग्य रहेको राष्ट्रपति सीले बताए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको चीनसँग भएका सम्झौता तथा समझदारीबाट नेपालले तेस्रो मुलुकसम्म सरल पहुँच प्राप्त गर्नसक्ने थप आधार विकास भएको बताइन ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि आउनुभएका चिनियाँ समकक्षी सी जिपिङलाई शनिबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा स्वागतपछि आयोजित द्विपक्षीय उच्चस्तरीय वार्तामा आफ्नो चीनको राजकीय भ्रमणका क्रममा भएको दोस्रो ‘क्षेत्र तथा मार्ग मञ्च’ (बीआरआई) को सफलतापूर्वक समापन भएकामा प्रशंसा गर्दै मञ्चको निर्णयमा हिमालपार अन्तरसीमा बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको उल्लेख भएको र त्यसबाट रेलमार्ग, सडक, सुरुङजस्ता पूर्वाधार विकास हुने विश्वास व्यक्त गरिन ।

जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ७० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी तथा चिनियाँ जनतालाई बधाई व्यक्त गर्दै उनले चीनको युगान्तकारी परिवर्तन, प्रगतिशील सुधार र प्रभावकारी सुशासन हासिल गरेको बताइन ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा चुनावपछि स्थायी सरकारको स्थापना भएको र वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपाललाई सन् २०३० भित्रै अतिकम विकसित मुलुकबाट मुक्त गरी मध्यम आय भएको अर्थतन्त्रयुक्त मुलुक बनाउने सरकारको प्रयास भइरहेको बताइन ।