बैशाख २२, २०७६

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हालको १ सय १० बाट १५ सय किलोवाट घन्टा पु¥याइनेछ। ५ वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा चौबीसै घन्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीबाट साना, मझौला र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। सम्भाव्य स्थलहरूमा सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भू–तापीय ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले अग्रणी भूमिका खेल्नेछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्ज कोरिडोरहरूमा ७ सय ६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। कर्णाली, गण्डकी र कोशी कोरिडोरमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू विस्तार गरिनेछ।

विज्ञापन

आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउनेछ। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सक्ने ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ। प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ। बन्द रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले आत्मनिर्भर हुने गरी चिनी उद्योगको विकास गरिनेछ। देशलाई आवश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। छालाजुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरिनेछ। सिमेन्ट उद्योगलाई क्रमशः निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा विकास गरिनेछ। फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अगाडि बढाइनेछ। जुट, गलैंचा, तयार पोशाक, धागो र हस्तकला उद्योगको थप विकास गरी निर्यात वृद्धि गरिनेछ।

निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिनेछ। लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वितरणमा तिनको भूमिका बढाइनेछ।

महŒवपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई एक्सप्रेस हाइवेका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय महŒवका पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण सडकहरूलाई राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जालका रूपमा विकास गरिनेछ।

सडक तथा यातायातको सञ्चालन लागत र दूरी कम गर्न तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यकताअनुसार सडकको रेखांकन परिमार्जन गर्ने र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। राजमार्गहरूमा कलात्मक पुल निर्माण गर्न शुरू गरिनेछ।

५ वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्नुपूर्व झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेल्धुराको रूपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। ५ वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ।

ठूला नदी नियन्त्रण र किनारा संरक्षण गरी नदी किनारामा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सबै सडकहरूमा आवश्यक क्षेत्र अतिक्रमित हुन नदिने व्यवस्था कार्यक्रममा समेटिएको छ।

मेची–महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण कार्य अघि उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत गरिनेछ।

पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी नीति, कानुन र प्रक्रियालाई सरल बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, प्रचार–प्रसार र पर्यटक अनुकूल सेवा–सुविधाको विस्तार गरिनेछ। गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। प्रचलित पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र स्तरोन्नति गरी थप पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र विकास गरिनेछ।

नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्र, हवाईमार्ग र विमानस्थलको पुनःसंरचना, स्तरवृद्धि र विस्तार गरिनेछ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। एक वर्षभित्र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तीन वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अन्य आन्तरिक विमानस्थलहरूको स्तरवृद्धि र धावनमार्ग सुधार तथा विस्तार गरिनेछ।

सम्भाव्यताका आधारमा शहरहरूलाई मेगा सिटी र स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिनेछ। सबै शहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, यातायात, बैंक, खेलमैदान, पर्याप्त खुला क्षेत्र, पोखरी, ताल एवं मनोरञ्जनस्थललगायतका पूर्वाधार तयार गरी उन्नतस्तरको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

५ वर्षभित्र कृषिमा आश्रित करिब दुई तिहाइ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन हुने अवसर सिर्जना गरिनेछ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिनेछ।