सुदूरपश्चिम प्रदेश सकारकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बिच सत्तारुढ दल भित्रै असन्तुष्टि चुलिदै गएपछि प्रदेशसभाको बैठक ६ पटक स्थगीत भइसकेको छ।
प्रतिपक्षी दलले असन्तुलित बजेटले भ्रष्टाचार निमत्याउने भन्दै केही महत्वपूर्ण योजना समावेश गरी टुक्राटाक्रे योजना हटाई संशोधनको माग गरेर विरोध जारी राखेको छ भने सत्तारुढ दलका सांसदले पनि असमान हिसाबले बजेट वितरण भएको भन्दै संयुक्त हस्ताक्षर संकलन गरी मुख्यमन्त्रीलाई बुझाईसकेका छन्।
यस्तो स्थितीमा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट प्राथमिकता नभई पहुँचको आधारमा वितरण भएको देखिएको छ। प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको २८ अर्ब १६ करोड बजेट मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत मात्रै झण्डै ९ अर्ब अथात् ८ अर्ब ९६ करोड विकास बजेट विनीयोजन गरिएको छ।
उक्त बजेटलाई मात्र आधार मान्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पारेको देखिएको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, सभामुख अर्जुन बहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिह बोहोरा, कानून मन्त्री प्रकाश शाह, अर्थमन्त्री झपट बोहोरा र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको समेत गरी ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कुल विकास बजेटको २० प्रतिशत हिस्सा परेको छ।
अझ उनीहरुका स्वकीय सचिवले समेत आफ्नो गाउँ तथा क्षेत्रमा ठुलो बजेट पार्दै मनपरी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। बजेटप्रती असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मध्ये नेकपाका एक जना सांसद रतन थापाले मन्त्रीहरुले आफ्नो, स्वकीय सचिव र निकटका व्यक्तिको क्षेत्रमा करोडौँ बजेट पारेर सांसदहरुलाई उपेक्षा गरेको बताए।
मुख्यमन्त्री र सभामुख सहितका ६ जना मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार तर्फ विनीयोजित ८ अर्ब ९६ करोडको १६ प्रतिशत अथात् एक अर्ब ४३ करोड बजेट परेको छ भने तटबन्ध निर्माण तथा संरक्षण, सिचाईका योजना पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने र मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन शिर्षकमा एकमुष्ट ठुलो बजेट राखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बोहोराको क्षेत्रमा साढे ३४ करोड
सबैभन्दा बढि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिह बोहोराले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा साढे ३४ करोड बजेट पारेका छन्। बोहोराको निर्वाचन क्षेत्र डडेल्धुरा प्रदेश क मा सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुलका २२ वटा योजनामा १४ करोड, शहरी विकास तथा भवन तर्फका ६ वटा योजनामा एक करोड २२ लाख, जलस्रोत तथा सिँचाईका ८० योजनामा १४ करोड ६१ लाख र खानेपानी तथा सरसफाईका एक सय ५ योजनाका लागि चार करोड ८५ लाख गरी ३४ करोड ६८ लाख बजेट छुट्याईएको छ।
सभामुख अर्जुन बहादुर थापाको क्षेत्रमा २५ करोड ६८ लाख
सभामुख अर्जुन बहादुर थापाको निर्वाचन क्षेत्र बझाङ प्रदेश क मा विभिन्न दुई सय ६५ योजनामा २५ करोड ६८ लाख बजेट छुट्याईएको छ। जसमा सडक, पुल र झोलुङ्गे पुलका ५३ योजनामा १० करोड, सहरी विकास तथा भवनका १० योजनामा एक करोड ६३ लाख, जलस्रोत तथा सिँचाईका एक सय १७ योजनामा आठ करोड ४० लाख र खानेपानी तथा सरसफाईका ८५ योजनामा पाँच करोड ६५ लाख बजेट छ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको क्षेत्रमा २३ करोड ९२ लाख
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको निर्वाचन क्षेत्र, डोटी प्रदेश ख मा विभिन्न दुई सय ५५ योजनाका लागि २३ करोड ९२ लाख बजेट छुट्याईएको छ। जसमा सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलका ३८ योजनामा १२ करोड ६० लाख, शहरी विकास तथा भवनका पाँच योजनामा ८० लाख, जलस्रोत तथा सिँचाईका ९९ योजनामा छ करोड ६३ लाख र खानेपानी तथा सरसफाईका एक सय ११ योजनामा चार करोड २२ लाख बजेट छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहको क्षेत्रमा २१ करोड ६५ लाख
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहको निर्वाचन क्षेत्र बाजुरा प्रदेश ख मा विभिन्न दुई सय दुई योजनाका लागि २१ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याईएको छ। सडक पुल तथा झोलुङगे पुलका २७ योजनामा १२ करोड ११ लाख, शहरी विकास तथा भवनका दुई योजनामा ४० लाख, जलस्रोत तथा सिँचाईका एक सय ८ योजनामा पाँच करोड ७५ लाख र खानेपानी तथा सरसफाईका ६५ योजनामा तीन करोड ३९ लाख बजेट छुट्याईएको छ।
अर्थमन्त्री झपट बोहोराको क्षेत्रमा २० करोड १९ लाख
अर्थमन्त्री झपट बोहोराको निर्वाचन क्षेत्र १ को प्रदेश ख मा एक सय चार योजनाका लागि २० करोड १९ लाख बजेट पारिएको छ। जसमा सडक पुल तथा झोलुङगे पुलका ३३ योजनामा ११ करोड २२ लाख, शहरी विकास तथा भवनका तीन योजनामा ६ लाख, जलस्रोत तथा सिँचाईका ३४ योजनामा तीन करोड १८ लाख र खानेपानी तथा सरसफाईका ३४ योजनामा पाँच करोड १९ लाख बजेट छुट्याईएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको क्षेत्रमा १६ करोड ६६ लाख
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली ४ को ख मा विभिन्न ८२ योजना कार्यान्वयनका लागि १६ करोड ६६ लाख बजेट पारिएको छ। जसमा सडक पुल तथा झोलुङगे पुलका ३९ योजनामा ६ करोड २१ लाख, शहरी विकास तथा भवनका तीन योजनामा पाँच करोड २० लाख, जलस्रोत तथा सिँचाईका १३ योजनामा २० लाख र खानेपानी तथा सरसफाईका २७ योजनामा पाँच करोड ५० लाख बजेट छुट्याईएको छ।
सत्तापक्षकै सांसदलाई समेत उपेक्षा गरी मन्त्रीहरुले आफूखुसी कार्यकर्ता खुसि बनाउन पहुँचका भरमा वितरण गरेको बजेटले भ्रष्टाचार बढाउने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बताउँदै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अम्बी कुमारी थापाले आफ्नो कार्यकर्ता पोस्नकै लागि मन्त्रीहरुले आफूखुसी बजेट वितरण गरेको आरोप लगाईन्।
प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा भौगोलिक विकटता, आवश्यकता, समावेशिता र समानुपातिक ढंगले बजेट विनीयोजन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याएर आफूहरुमाथी अन्याय गरेको आरोप सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले लगाएका छन। जुन कुरा बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपामा २९ सांसद मध्ये २५ जनाले हस्ताक्षर संकलन गरी मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउनुले स्पष्ट पारिदिएको छ।
दिनेश खबरबाट
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु