नागरिक रैबार/बाजुरा २ फागुन। जिल्ला दलित नेटवर्क बाजुराले सत्येन्द्र विश्वकर्मा र नेहा रौनियारको घटनामा संलग्न दोसी उपर कारबाहीको माग गरेको छ । विहिबार दलित अधिकारकर्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा पुगी छानविन सहितको माग गर्दै दोसीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरेको हो ।

राज्यको आधिकारिक निकाय गृहमन्त्रालयका गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख सहित सुरुक्षा संयन्त्र जातिय विभेदको घटनामा संग्लन हुनु सोभनिय होइन्,यसको तत्काल छानविन गरि कारबाही गर्न माग गदै ज्ञापन पत्र बुझाएको जिल्ला दलित नेटवर्क बाजुराका अध्यक्ष जसे विश्वकर्माले बताएका छन् ।

सर्लाही जिल्ला बर्थवा नगरपालिका–१७ का सत्येन्द्रराम विश्वकर्मा र सोही नगरपालिकाकी नेहा रौनियार विच प्रेम विबाह भएको र विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र उक्त जोडिले पाईसकेको छ ।

विवाह दर्ता प्रमाण पत्र भएपनी मंसिर २१ गते भारतमा घुम्न गएका प्रेमजोडीलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकको ठाडो निर्देशनमा प्रहरी महानिरिक्षक बशन्त बहादर कुँवरले अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख सानुराम भट्राई मार्फत पका्रउ पूर्जि जारी गरि सत्येन्द्रको प्रेमजोडीलाई भारतबाट पक्रेर नेपाल ल्याई विभिन्न किसिमका यातना दिएको घटना प्रती गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जिल्ला दलित नेटवर्क बाजुराले जनाएको छ ।

निरिह प्रेम जोडीलाई विभिन्न आरोप सहितका झुटा मुद्धा लगाई थुनामा राखी चरम यातना दिएको घटनाले,देश भरिको दलित समुदायलाई यातना दिएको भान भएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताउनुभयो । यसलाई तत्काल छानविन गरि दोसीलाई कारबाही गरिनुपर्ने र पिडित पक्षलाई क्षेती पुर्ती सहित पुर्नस्थापनाको माग गरेको उहाँले भन्नुभयो ।

जातिय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन छुवाछुत २०६८ जारी भएपनि यसको कार्यन्वयनमा सरकार र सरोकारवालहरु उदासिन देखिएका छन् । कतिपय यस्ता घटनामा सरकार र सत्ता संचालकहरु संग्लन देखिनु लज्जास्पद बिषय बनेका हो,यो नेपालको संविधान मानव अधिकार नागरिकहक विपरित कार्य भएको दलित अधिकारकर्मी गारेख विकले बताएका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो,नेपाली समाजमा रहेका लैङगिक विभेद,जातिय भेदभावहरु संविधानले पुर्णरुपमा अस्वीकार गरि अपराधको रुपमा लिएको बताए । यो घटनालाई तत्काल छानविन गरि दोसी माथी कारबाही गरिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । विहिबार बाजुराका दलित अधिकारकर्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा पुगी उक्त घटनाको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको अधिकारकर्मी बताएका छन् ।

ज्ञापनपत्र हेर्नस ।