दलित समुदायका समस्याको आधारभूत विशिष्ट चरित्र के हो त ? यो विभिन्न समुदायभित्रका एउटै धर्म, एउटै वंश-परम्परा, एउटै संस्कृति, एउटै भाषा भएका जातबीचको शोषण-उत्पीडन र बहिष्करणको समस्या हो । यो फरक वंश-परम्परा, फरक धर्म, फरक भाषा, फरक संस्कृति र फरक रङ्ग भएका जातिबीचको समस्या होइन ।

त्यसैले दलित-मुक्तिको रणनीतिक कार्यक्रम र लक्ष्य आत्मनिर्णयको अधिकारको अवधारणाअनुसारको बेग्लै दलित राष्ट्र-राज्य बनाउने हुन सक्तैन । त्यसै गरी, जातीय-क्षेत्रीय स्वशासनको अवधारणाअन्तर्गत दलित स्वशासित क्षेत्र वा सङ्घीय राज्यको अवधारणाअन्तर्गत दलित प्रदेश बनाउने पनि हुन सक्तैन ।

दलित स्वशासित प्रदेश बनाउने दिशाले त झन् दलित र गैर-दलितबीचको खाड एवं भेदभावलाई स्थायित्व दिने सम्भावनातिर लैजानेछ । त्यसैले दलित-मुक्तिको रणनीतिक कार्यक्रम आर्थिक रुपमा समानता, राजनीतिक-प्रशासनिक रुपमा समानता र सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा अन्तर्घलनलाई बनाउनुपर्छ । स‌ङ्क्षिप्तमा आर्थिक, राजनीतिक समानतासहितको सामाजिक अन्तर्घलन नै दलित-मुक्तिको रणनीतिक कार्यक्रम र लक्ष्य हो। यस लक्ष्यमा पुग्न गर्नुपर्ने काम हुन् ।

विज्ञापन

कृषि क्षेत्रमा रहेका, तर जमिनबाट जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने दलितका निम्ति जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ र बढीमा २० वर्षसम्म त्यो जमिन दलितको हातबाट नगुमोस् भन्नाका निम्ति त्यसको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ । बालीघरेलगायतका विभिन्न सामन्ती प्रथा खारेज गरी सबै व्यवसायलाई नगद प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । बेरोजगार दलितलाई रोजगार संविधानमा अधिकारकै रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक नीति निर्माण गर्ने संसद्, सरकारदेखि तल्लो निकायसम्म जनसङ्ख्याका आधारमा दलित मतदाताद्वारा दलित प्रतिनिधि चुनिने र प्रतिनिधि मन नपर्दा फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रशासनका सबै निकाय: निजामती, जङ्गी, न्याय क्षेत्रमा समानुपातिक दलित उपस्थितिलाई संविधानले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

छुवाछूतलाई मानव-जातिको कलङ्कका रुपमा, जघन्य अपराधका रुपमा परिभाषित गरी त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले दिने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने हदसम्मको कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । छुवाछूत-भेदभावलाई हेर्न दलित प्रतिनिधिसहितको जिल्लास्तरीय प्रशासनिक सेल र विशेष इजलास गठन गर्नुपर्छ । त्यस्ता मुद्दा लड्न सरकारी खर्चमा सीधै दलितले अदालत जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षामा दलित अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ । २. प्राविधिकतर्फको उच्च शिक्षाका सबै तहमा समानुपातिक दलित कोटा निर्धारण गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।