काठमाडौं : सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लगायतका अन्य अध्यादेश सदनबाट पारित हुने दाबी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लगायत सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित हुने दाबी गरेका हुन्।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित नहुने हल्ला बजारु भएको भन्दै उनले जसपा नेपालले यसबारे कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको बताए। उनले अध्यादेशका बारेमा सहमति खोज्न दलहरूसँग छलफल भइरहेको र संक्रमणकालीन अवस्थामा नै रहेको धारणा राखे। प्रवक्ता गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक सरकारले सदनमा पेश गरेको अवस्थामा त्यसलाइ संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सदनले गर्ने जिकिर गरे।

त्यस्तै माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ लाइ खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले पहिरो रोकथामसम्बन्धी परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने ६७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविधुत आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए।

त्यस्तै बैठकले नेपाल र युक्रेनबीच कुटनीतिक, आफिसियल र सर्भिस राहदानीबाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए। बैठकले बीमा नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) १७ जनाको सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।