काठमाडौँ — संघीय संसद्को चालु अधिवेशन सोमबार मध्यरातदेखि अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार राति १२ बजेदेखि दुवै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । चालु बजेट अधिवेशन वैशाख २८ मा सुरु भएको थियो ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार माओवादीले संसद्को अवरोध जारी राखेको, असोज १ र ३ मा सरकारी बिदा परेको र ४ गते आफू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका लागि जानुपर्ने कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिकामा सिफारिस पठाउने समय ख्याल गरेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १५ मै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न खोजेका थिए तर सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै अन्त्य गर्नुपर्ने माग कांग्रेस नेताहरूले गरेपछि ओली केही दिन संसद् लम्ब्याउन सहमत भएका थिए ।

उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने निर्णयबाट सत्तारूढ दल तत्कालका लागि पछि हटेका छन् । पदीय मर्यादाअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रस्ताव गत बुधबार नै संसद्मा दर्ता गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । दुवै दलले सांसदहरूको समेत हस्ताक्षर गरेर ह्विप लगाइसकेका थिए । संविधानअनुसार उपसभामुखविरुद्ध दर्ता हुने प्रस्ताव पारित गर्न तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ अर्थात् २ सय ७५ सदस्यीय संसद्मा १ सय ८३ सांसदको साथ चाहिन्छ । सरकारमा सहभागी र समर्थन जनाउने दलबीच मतैक्य हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली नै पछि हटेका हुन् ।

विज्ञापन

उपसभामुख रानाले गैरसम्बन्धित र चिनजानसम्म नभएका पाँच जनालाई अमेरिका लाने गरी भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन दूतावासलाई पत्राचार गरेकी थिइन् । संसद् सचिवालयको लेटरप्याडमा उपसभामुखले गैरसम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका लैजाने प्रयोजनका लागि यसरी पत्राचार गर्नु पदीय आचरणविपरीतको कार्य भएको ठहर सत्तारूढ दलको गत सोमबारको बैठकले गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको उक्त बैठकले नै उपसभामुख रानाविरुद्ध संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।