काठमाडौं– आधा दर्जनभन्दा बढी धेरै सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) करिब एक वर्षदेखि फरार छन् ।

दुई वर्षअघिसम्म रवि लामछिानेका साझेदार उनी अहिले मलेसियामा लुकेर बसेको सूचना सरकारसँग पनि छ । तर उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।

वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले केही समयअगाडि जीबीलाई समात्न नेपाल प्रहरीले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म सरकारले जीबीलाई खोज्ने प्रक्रिया नथालेको प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको आरोप छ । तर रास्वपाकै सभापति लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा पनि जीबीलाई ल्याउने ठोस पहल गर्न सकेनन् ।

विज्ञापन

यता सहकारीको समस्या अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि राई मलेसियामै भएको सूचना सरकारलाई दिइसकेको छ । तर, पनि सरकारले प्राविधिक कारण भन्दै राईलाई पक्राउको पहल गर्न सकेको छैन । समिति सभापति सूर्य थापाले यसअघि नै राई मलेसियामा भएको जानकारी पाएको बताएका थिए । उनलाई सरकारले झिकाउने आश्वासन दिएको उनको भनाइ थियो ।

यति मात्रै होइन, समितिको बयानमा आएका ५० जनामध्ये जीबी राईको सहकारीसँग ३० भन्दा बढी जोडिएका बताएका छन् । देशभर सहकारीको लहरो बनाएर राईले जनताको पसिना लुटेको बयानमा आएकाहरूले बताएका छन् ।

प्रमाण छ, पक्राउ पर्दैनन्

जीबी राईको संलग्नता अति समस्याग्रस्त आधा दर्जन सहकारीमा रहेको समितिले जनाएको छ । अन्य सहकारीमा पनि कुनै न कुनै रूपमा जीबी जोडिएको हुन सक्ने संसदीय समिति सदस्यहरू बताउँछन् । जीबीले देशभर सहकारीको नेट्वर्क बनाएर बचत हिनामिना गरेको प्रमाण संसदीय समितिसम्म आइपुगेको समिति सदस्यहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

जीबीले काठमाडौंमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थां, पोखरामा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बुटवलमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट बचत हिनामिना गरेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लगाएको तथ्य फेला परेको छ ।

त्यस्तै, समता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नेपालगञ्ज, सारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवन र सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वीरगञ्जको रकम पनि राईले हिनामिना गरेको प्रमाण भेटिएको समितिका सदस्यले बताएका छन् ।

यी ६ सहकारीमा आबद्धहरूले समितिसँगको बयानमा जीबीले नै सबै रकम हिनामिना गरेको बताएका छन् । सम्पूर्ण कारोबार नै उनैले गर्ने गरेको पनि उनीहरूको भनाइ छ । जीबीका साझेदार भनिएका कुमार रम्तेल, रास्वपा सभापति लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले पनि आफूहरूको हस्ताक्षर किर्ते भएको बयान दिएका थिए ।

तीमध्ये रम्तेल अहिले कास्की कारागारमा थुनामा छन् । यी तीनजनाले पनि राई मलेसियामा लुकेको बयान दिए । यति मात्रै होइन, लामिछानेले आफू गृहमन्त्री हुँदा राई प्रक्रिन खोजे पनि सरकारले नै भगाएको आरोपसमेत समितिसँगको बयानमा लगाए । आफ्नै पूर्वसाझेदारलाई पक्राउ गर्न खोज्दा सरकारी निकायले नै उनलाई भगाएको दाबी लामिछानेको थियो ।

जीबीविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिनामा प्रमाण भेटिए पनि सरकारले नसमातेको भन्दै सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वसञ्चालक तथा सफ्टवेयर डेभलपर भगीश्वर अर्यालले बयानमा गुनासो पोखे ।

‘मैले गल्ती गरेको छैन । गरेको भए कारबाही भोग्न तयार छु । तर जीबी राई जस्तो ठूलो मान्छेलाई पहिले पक्रिनु पर्छ । उनलाई ल्याइयोस्’, अर्यालले बयानमा भने, ‘हामीलाई चाहिँ जेलमा राख्ने ? खै त सरकारले ठूलो मान्छे पक्रिएको ?’

यस्तै सुप्रिम सहकारी बुटवलकी क्यासियर रोशनी गुरुङले बयानमा जीबी र रविका कारण आफ्नो जीवन बर्बाद भएको पीडा पोखिन् । ‘रवि र जीबीका कारण केरो जीवन बर्बाद भयो । म न्याय माग्न कहाँ जाऊँ, न्याय चाहियो’, उनले बयानमा भनिन् ।

उनी २०८० वैशाखमा २ लाख धरौटी बुझाएर रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशमा छुटिसकेकी छन् । तर आफूलाई सहकारी ठगीको मतियारका रुपमा समाजले हेरिरहेको उनले बताइन् ।

जीबीलाई पक्रिने काम सरकारको

सहकारी छानबिन समितिले विभिन्न प्रमाण फेला परिसकेकाले अब जीर्बीलाई पक्रिने कुरा सरकारको हातमा रहेको नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् ।

सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला प्रमाणका आधारमा पक्रिने सक्ने उनी बताउँछन् । प्रहरीले ठूला ठूला घटनाका अपराधी र आरोपीलाई देशभित्रै र विदेशमा पनि पक्रिएको बताउँदै उनले भने, ‘राजनीतिक स्वार्थ नभए प्रहरीलाई अपराधी पक्रिन समस्या नहुनुपर्ने हो ।’

यता गृहमन्त्री रमेश लेखक प्रहरीले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हरेक कुराको जवाफ कामले देखाउँछ । प्रहरीले काम गरिरहेको छ ।’

समिति सभापति सूर्य थापा पनि जीबीलाई नेपाल ल्याउन पक्रिने काम सरकारको भएको बताउँछन् । समितिले सरकारलाई यसबारे जनकारी दिइसकेको उनले बताए ।

राजनीतिक स्वार्थ हुन सक्छ : मल्ल

सरकारले अहिले पनि जीबीलाई पक्रिन पहल गरिरहेको जनाएको छ । तर नेपाल प्रहरीका पूर्वउच्च अधिकारीहरू सरकारको कामलाई शंकास्पद बताउँछन् ।

पूर्वडीआईजी मल्लले सरकारले यस प्रकरणमा राजनीतिक स्वार्थ राखेजस्तोे देखिएको बताए । राजनीतिक स्वार्थ नभए जीबीलाई पक्रिन कुनै समस्या नभएको उनको तर्क छ । मल्लले जीबी मलेसियामा बसेको पत्ता लागेको भए रेर्ड कर्नर नोटिस गरेर नेपाल ल्याउन सकिने बताए ।

उनले नेपालमा गरेका अपराधहरू अनुसन्धानले प्रमाणित भएमा तिनलाई सम्बन्धित देशमा पेस गरेर फिर्ता ल्याउन सकिने अवस्था रहेको पनि बताए ।

कुनै एक देशमा भएको अपराधलाई अर्को देशले अपराध मान्न नसक्ने अवस्थामा जीबीका गल्तीको प्रमाण लिखित रुपमा पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर यो प्रक्रिया नै सरकारले सुरु नगरी हल्ला गरेर बसेको मल्लको गुनासो छ । अधिकारीरूले जीबीले नेपाली राहदानी त्यागेर मलेसियन नागरिक भएको कतै नदेखिएको बताएका छन् । ‘नेपालको पहल नदेखिएकाले कतै–कतै राजनीतिक व्यक्तिहरूको स्वार्थ हाबी भएको शंका गर्ने ठाउँ छ’, मल्लले भने ।

उनले थपे, ‘यदि जिबिले नेपाली पासपोर्ट त्यागेको भए पनि अन्य प्रकृर्या छन् । कुनै फरक पर्दैन ।’

उनले विभिन्न समयमा विश्वभर अपराधी पक्रन यी अभ्यास भइरहेको बताए । ‘सरकारले चाहेमा पक्रिन सक्दैन र ? खै त पहल भएको ?’, उनले प्रश्न गरे ।

यस्तै, अर्का पूर्व डीआईजी पनि सरकारले जीबीलाई देखाएर सहकारीको समस्या समाधान नगर्ने प्रपञ्च रचेको बताउँछन् । उनले राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा अपराधी पक्रिने, नपक्रिने गर्दै आएको तर्क गरे।

सुपुर्दगीे सन्धि भएको देशमा रहेका व्यक्तिलाई प्रहरीले तुरुन्त पक्राउ गरेर पठाउने व्यवस्था छ । ती पूर्व डिआइजीले भने, ‘इनटरपोलबाट रेड कर्नर नोटिस जारी भएपछि पक्रिएर पठाउन सकिने व्यवस्था छ । यो आम चलन हो ।’

तर नेपाल र मलेसियाबीच सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन । राजनीतिक समझदारी र कूटनीतिक सम्बन्ध भने बलियो ।

राजनीतिक समझदारी भएपछि पनि यसअघि पनि थुप्रै मानिस पक्राउ परेको ती डीआईजीको भनाइ छ । ‘बाहिर जीबी भेटिएनन् भन्ने तर भित्रचाहिँ पक्रिन पहल नगरेको हो कि ? उसले भित्र मिलाइराख्यो ? बाहिर सरकार चाहिँ नागरिक ढाँट्ने गरी कराएर बसेको छ’, उनले भने ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरू प्रहरी पठाएर जिबीलाई पक्रन नसक्ने अवस्थामा मलेसियाको सहयोग लिन सकिने बताउँछन् । मलेसियाले मागेको अवस्थामा नेपालबाट प्रहरी गएर अनुसन्धानमा सघाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाल र मलेसिया सरकारको उच्चस्तरीय समझदारीमा जीबीलाई नेपाल ल्याउन सक्ने उनीहरू दाबी गर्छन् ।

तीन गृहमन्त्री आए, जीबी ल्याएनन्

जीबी राई सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिँदा नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । त्यसबेला राईलाई पक्राउ गरेको समाचार पनि आएका थिए । श्रेष्ठले पनि प्रहरीको उच्च तहलाई अह्राएर एक्सनमा उतारेको दाबी गरेका थिए । तर जीबी पक्राउ परेनन् । त्यसपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीमा फर्किए । गोर्खा मिडिया नेट्वर्कका साझेदार समात्न लामिछानेमाथि दबाब थियो । अर्कातिर राईलाई जोगाएको आरोप पनि उनलाई लाग्यो । लामिछानेले राईलाई जसरी पनि पक्रिने जिकिर गरे ।

त्यसबेला मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग फोन संवाद गरेर लामिछानेले राईबारे सूचना मागेको आफैँले जानकारी दिएका थिए । पक्रिन नसकेपछि चितवन पुगेर लामिछानेले वैशाख १९, ०८१ मा यसअघिको सरकारले जीबीलाई भगाएको आरोप लगाए । उनले त्यो बेला भने, ‘भगाएको मान्छेलाई खोज्न समय लाग्छ । नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको छ। तर, यत्रा समस्या आउँदाआउँदै भगाएको किन भन्ने प्रश्न सोध्न सकिन्छ नि ।’

त्यसपछि कसले भगाएको भन्ने प्रश्न लामिछानेलाई पत्रकारले गरे । उनले जवाफमा भने, ‘भाग्दाखेरि सरकारमा को थियो ?’

रविले स्टन्टबाजी मात्रै गरेको बताउँदै नेपाली कांग्रेसले त्यसबेला आलोचना गरेको थियो । कांग्रेस नेताहरूले रवि जीबी भगाउन लागेको बताउँथे ।

तर लामिछानेले समितिको बयानमा भने तत्कालीन सरकारले जीबीलाई भगाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले भगाएको जीबी राई खोज्दै थिएँ, मेरो मन्त्री पद गयो । अब गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यसमा लाग्न लगाउनस् ।’

जीबीलाई कसको संरक्षण ?

नेपाली कांगेसले करिब दुई महिना प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेपछि माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला संसदीय समिति बनाउने निर्णय भएको थियो ।

त्यसबेला सदनमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र महामन्त्री गगन थापा लगायतले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएको प्रमाण भेटिएको दाबी गरेका थिए ।

उनीहरूले प्रमाण नै भएकाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई तुरुन्त पक्राउ गर्नुपर्ने आधार भएको आवाज सदनमा उठाए । तर एमाले र माओवादी पनि संलग्न सरकारमा लामिछाने आफैँ भएकाले उनलाई बचाउन दुवै दल लागे । आरोप लाग्दैन पक्राउ र छानबिन हुन नसक्ने भन्दै समिति गठन गर्न सबै दल तयार भए ।

तर अहिले एमाले र कांग्रेसको सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्रीमा ओली र गृहमन्त्रीमा लेखक आफैँ छन् । यति समयसम्म सरकारले न त रविलाई सहकारी प्रकरणको दोषी किटान गर्न सकेको छ जन जीबी ल्याउन सकेको छ ।

पूर्व गृहमन्त्री रविले सार्वजनिक कार्यक्रममै जीबीलाई पक्रिएर नेपाल ल्याउन गृहमन्त्री र सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । सरकारले चाहे जीबीलाई पक्रिन सक्ने पूर्वडीआईजीहरूको तर्क छ ।

उता प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा पनि सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न जीबी राईलाई पक्रिनु पर्ने बताउँछन् । जीबीलाई देखाएर सरकार समस्याबाट भाग्न खोजेको सापकोटाको आरोप छ ।

अर्कातिर सत्ता पक्षीय नेताहरू पनि सहकारी ठगीका मुख्य दोषी जीबी भए सरकारले पक्रिन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । गृहमन्त्री लेखक भने प्रहरीले आफ्नो काम गरिरहेको बताइरहेका छन् । जीबी पक्रिएर ल्याउन सके सहकारीको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने तर्क उनीहरूको छ । खबरहवबाट