वैशाख ३० गते मतदानको क्रममा विवाद भएपछि त्यहाँ मतगणना हुन सकेको थिएन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर स्थलगत अनुगमनका लागि पठाएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै निर्वाचन आयोगले पुन: मतदानको निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनमा मतगणना यथाशीघ्र सुरू गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

विज्ञापन

प्रतिवेदनको ११ नम्बर पृष्ठमा समितिको सिफारिस उल्लेख छ । त्यसको बुँदा नम्बर १ मा भनिएको छ ‘नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नगर प्रमुखका उम्मेदवारले पेस गर्नु भएको निवेदन अनुसार वडा नम्बर २, ३, ५ र ९ को निर्वाचन रद्द गरी पुनः निर्वाचन गर्न कानुनी आधार नदेखिएको हुँदा उक्त नगरपालिकाको सबै वडाको मतगणना कार्य यथाशीघ्र सुरू गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।’

समितिले सबै वडामा मतगणना गर्न सुझाव दिएपनि आयोगले पुन: मतदानको निर्णय गरेको हो ।

बुँदा नम्बर २ मा निर्वाचन रद्द गरी पुन: निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्ने जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्णय गरेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई पठाउने विषय पनि समितिले गलत ठहर गरेको छ ।

यता निर्वाचन आयोगले भने समितिको सुझाव हुबहु कार्यान्वयन नहुन पनि सक्ने बताए । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले अन्य संयन्त्रबाट पनि बुझिरहेको बताउँदै समितिको प्रतिवेदनै अन्तिम नभएको जनाए ।

‘निर्वाचन आयोगले एउटा समिति गठन गरेको हो बुझ्नको लागि । अरू पनि पर्न सक्नु हुन्थ्यो होला आयुक्त नै पर्नुभयो । प्रतिवेदन दिनुस् भनियो । आयुक्त ज्यूको संयोजकत्वमा भएको समितिले प्रतिदेन दियो । सिफारिस गर्‍यो । यो कुरा आयोगलाई उपयुक्त लाग्न पनि सक्छ नलाग्न पनि सक्छ’ उनले भने ‘आयोगले अन्य ढंगबाट पनि बुझेको हुन्छ । आयोगमा त्यत्रा संयन्त्र छन् । उसले पनि बुझेको हुन्छ ।’ नेपाल प्रेसबाट साभार