१७ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर त्यहाँका प्राविधिक कर्मचारी आफ्नो मन्त्रालयमा पनि समायोजन गर्ने सरकारको घोषणामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले विभाग खारेज गर्दै त्यहाँ रहेका रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्वद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी युनियनहरुले संयुक्त रुपमा मन्त्री रेणुकमारी यादवलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन् ।

विज्ञापन

मन्त्रालयको निजामती आधिकारिक ट्रेड यूनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा बुझाएको करिब ६०० वटा नयाँ सडक योजना र करिब १०० वटा पुल निर्माण सम्बन्धी टुक्रे योजना सडक विभागको दायित्वमा राखिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

‘मूल दायित्व राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्ने रहेकोमा राजनीतिक नेतृत्वले टुक्रे योजनामा सम्मिलित भई राजमार्गहरुको कार्य जिम्मेवारीमा असर गरेको देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ,’आव २०७९/८० को लागि पेश भएको बजेटमा सो स्थानीयस्तरका कार्यक्रमहरु हटाई संविधानसम्मत कार्यक्रमहरु मात्र समावेश गर्नुपपर्छ, यस्ता कार्यक्रमहरु संशोधन गरी आगामी आ व मा संघीय कार्यक्रमहरुबाट हटाई सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

पत्रमा यस्ताकार्यक्रमहरु विगत देखि नै संस्थागत रुपमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गत कार्यान्वयन हुँदै आएको र उक्त कार्यहरु गर्न १ वर्ष अगाडी मात्र संस्था र दरबन्दीको आवश्यकता र ओचित्य दर्शाउदै अत्याधिक दरबन्दीसहित सो विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएकोमा १ वर्ष पनि नबित्दै संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने स्थिति आउनु आफैंमा सान्दर्भिक नदेखिएको उल्लेख छ ।

समायोजन ऐन लगायतबाट अगाडि बढेर कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन भईसकेको अवस्थामा इन्जिनियरिङ सेवा जनरल उपसमूह रहेको संस्थाबाट पटक पटक अनावश्यक प्रयासहरु गर्दै बजेट वक्तव्यमार्फत नै अन्य उपसमूहहरुको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्ने गरी आउनु दुखद भएको र आफूहरुको सहमति नगरेको युनियनले बताएका छन् ।

प्रदेश अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यालय मार्फत बर्षेनी ५० अर्ब भन्दा बढीको योजना कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ । तर, यसरी निर्माण भएका भौतिक संरचना संरक्षण गर्ने प्रणाली स्थापित हुन नसकेको संघीय संरचनामा समायोजन गर्दा प्रदेशमार्फत निर्माण भइरहेको खबौंको संरचना केही वर्षमा नष्ट हुनसक्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘यी विषयहरुले निम्त्याउन सक्ने असरहरुको अन्दाज नगरी व्यक्ति विशेष र अमुक संस्थालाई क्षणिक फाइदा हुने गरी बजेट बक्तव्यको बुँदामा नै यो कुरा आउनु दुखद र आपत्तिजनक छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ,’निजामती सेवा ऐन एवम् नियमले निर्दिष्ट गरेका कर्मचारीको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणा सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र संविधानको मर्म विपरीत कार्यान्वयन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरु (स्थानीय सडक तथा पुलहरु) कार्यान्यन सम्बन्धमा देखिएको यस्ता त्रुटिहरु यथाशीघ्र सच्याउन ध्यानाकर्षण गराइन्छ । अन्यथा चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन बाध्य हुने व्यहोरा अनुरोध गराइन्छ ।’