काठमाडौं । बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले निर्वाचन सुरक्षामा योजनावद्ध रुपमा लापरबाही गरेको भेटिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको छानबिनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौड्याल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवम् डीएसपी चतुर्भुज ओझा र सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपी दिपक विष्टले निर्वाचन विथोल्ने गतिविधि गरेको पुष्टि भएको हो ।

‘निर्वाचन चलिरहेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्याल र डीएसपी ओझाले सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाएर मतदान केन्द्र नै सुरक्षाकर्मीविहीन बनाइदिए’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘पछि उनैले निर्वाचनमा सुरक्षा हुन सकेन भनेर फेरि मतदान हुनुपर्ने भनी निर्णय गरेर आयोगमा पत्र पठाए ।’ त्यसमा उनीहरुको मिलेमतो देखिएको र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने मनसाय पुष्टि भएको आयोगस्रोतले बतायो ।

विज्ञापन

निर्वाचनमा धाँधली भएपछि आयोगले आयुक्त सगुनशम्सेर जबराको नेतृत्वमा अध्ययन टोली नै बाजुरा पठाएको थियो । टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले फेरि मतदान गर्न बुढीगंगा नगरपालिकाको निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको हो । प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले प्रजिअ पौड्यालसहित डिएसपी ओझा र शसस्त्रका डिएसपी विष्टलाई जिम्मेवारीबाट हटाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बुढीगंगाका केही वडाका मतदान अधिकृतहरुले दिउँसो ३ नबज्दै सुरक्षाकर्मीहरु मतदानस्थल छाडेर हिँडेको, बाहिर नेपाली सेनाको टोलीमात्रै रहेकाले निश्चित समूहले आफूखुसी मतदान गरेको भनी निर्वाचन अधिकृतलाई मौखिक विवरण टिपाएका थिए । निर्वाचन अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई सुरक्षाकर्मीको भूमिकामा नै प्रश्न हुनेगरी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

‘अधिकांश मतदान केन्द्रमा स्वतन्त्र, स्वच्छ र मर्यादित तवरले सम्पन्न नभएको, अधिकांश स्थानमा सुरक्षाकर्मीले मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी. मतपेटिका लगायत निर्वाचन सामग्री छोडेर हिँडेको र मतदान अधिकृतबाट उल्लिखित व्यहोरा मौखिक रुपमा जानकारीमा आएको हुँदा’ उनले ३० वैशाख २०७९ मा पठाएको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘आवश्यक निकासार्थ निर्वाचन आयोग नेपालमा पेश हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

उनले स्पष्ट रुपमा सुरक्षाकर्मीहरुको भूमिकामा प्रश्न उठाएका थिए । मतदान अधिकृतहरुले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्याललाई घटनावारे जानकारी गराई सुरक्षाकर्मी पठाइदिन अनुरोध गरेका थिए, जसको कुनै सुनुवाइ भएन ।

स्रोतका अनुसार, महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको प्रभावमा स्थानीय प्रशासनले मतदान केन्द्रबाट सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता झिकाएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्याल र डीएसपी ओझाले सुरक्षाकर्मीहरुलाई फिर्ता बोलाएका थिए । सुरक्षाकर्मीको उपस्थितीविना बुथ कब्जा गर्ने पक्षलाई सहज गराउनका लागि सुरक्षाकर्मीहरुले मतदान केन्द्र छाडेर हिँडेका थिए ।

निर्वाचन अधिकृतले नै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरुको भूमिकामा प्रश्न उठाएर प्रतिवेदन तयार गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका जिल्ला प्रमुखहरु थप क्षति नियन्त्रण गर्ने उपायमा लागे । उनीहरुले निर्वाचनकै दिन जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएर अनि स्वतन्त्र मतदानको वातावरण हुन नसकेको भन्दै अर्को मतदान गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरे । जव कि जिल्ला सुरक्षा समितीलाई मतदान स्थगित गर्ने, अर्को निर्वाचन गराउने लगायतका अधिकार हुँदैन ।

उनीहरुले गरेको निर्णयमा सुरक्षाकर्मीको भूमिकाको विषय मौन छ । बरु अमूर्त रुपमा गम्भिर सुरक्षा चुनौती र खतरा भनेर फेरि मतदान हुनुपर्ने सिफारिस भएको छ । ‘निर्वाचनको क्रममा गम्भिर सुरक्षा चुनौती एवम् खतरा उत्पन्न भई मतदाताहरुले निर्धक्क र स्वतन्त्र रुपमा मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसकेकोले’ सुरक्षा समितीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बुढीगंगा नगरपालिकाको सम्पूर्ण निर्वाचन प्रकृयालाई रद्द गरी पुनः निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गरिपाउँन निर्वाचन आयोगमा अनुरोध गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समक्ष लेखि पठाउने ।’

बैठकमा निर्वाचन आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेका प्रजिअ पौड्याल, डीएसपी ओझा र सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपी भट्टसहित नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत थिए । यो निर्णयमा आपत्ति जनाई एमालेले तत्काल मतगणना हुनुपर्ने माग गरेको थियो भने कांग्रेसले फेरि मतदान हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।

कांग्रेसले कब्जा गरेका दुई वडा बाहेक अन्यत्र आफ्ना शुभचिन्तकले उत्साहपूर्वक मतदान गरेकाले तत्काल मतगणना हुनुपर्ने र त्यसको नतिजा आफूहरुले स्विकार्ने एमालेको भनाइ थियो । कांग्रेसले भने आफ्नो शुभचिन्तकले ‘अलि बढी मत खसालेको’ दुईवटा वडा बाहेक अन्यत्र एमालेले बुथ कब्जा गरेकाले फेरि मतदान हुनुपर्ने माग गरेको थियो । दुवैले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरी अर्को पक्षमाथि मतदान केन्द्र कब्जा गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सुरक्षा समितिले नै निर्णय गरेपछि बाजुराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत माधवप्रसाद घिमिरेले पनि सहज र स्वच्छ रुपमा मतदान हुन नसकेको भन्दै मतदान प्रक्रिया रद्द गरी फेरि मतदान गराउन सिफारिस गरेका थिए । उनले निर्वाचन अधिकृत र सुरक्षा समितिको निर्णयसमेत साथै राखेर पठाए पनि निर्वाचन आयोगले दुई दिनपछि आयुक्त जबराको नेतृत्वमा टोली पठाएको थियो ।

त्यही टोलीको सिफारिसका आधारमा फेरि मतदानको निर्णय भएको थियो । त्यसका साथै आयोगले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायका तीन अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन र विभागिय कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो । अनलाइन खबरबाट साभार