काठमाडौँ — इन्धन खपत घटाउने नाममा सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले आर्थिक गतिविधि झन् सुस्त बनाएको छ भने सार्वजनिक सेवा अस्तव्यस्त भएको छ । कर्मचारी पनि शुक्रबार दिउँसै हिँड्ने र सोमबार ढिलो गरी आउने भएकाले सरकारी सेवा झन् बिग्रिएपछि सुरु भएको दोस्रो सातामा नै पुनरावलोकनका लागि सरकारमाथि दबाब परेको छ ।

साताको पाँच दिन मात्र सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी निर्णयले सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको छ । धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा आइतबार अपरेसन राखिएको हुन्थ्यो, तर अहिले आइतबार ओपीडीसमेत बन्द गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुसञ्चालन गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । ‘तर, अन्य कार्यालयमा कर्मचारीलाई आइतबार बिदा दिने भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई सोही दिन सेवामा बोलाउँदा उल्टै भत्ता दिनुपर्ने भएको छ, यसले सार्वजनिक खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने । खानेपानी, वारुणयन्त्र, फोहोर, दूरसञ्चारलगायत निकायबाट दिने अत्यावश्यक सेवा पनि यसैगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले बिरामी मारमा परेकाले आइतबार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । ‘अहिले स्वास्थ्य संस्थामा पनि दुवै दिन बिदा दिन सुरु गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थाले आफैं निर्णय गरेर आइतबार पनि खोल्न सक्ने गरी स्थानीय स्वास्थ्य समितिलाई अधिकार दिइएको छ,’ उनले भने ।

विज्ञापन

पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–११ रानीघाटका दीपक गुप्ता श्रीमतीलाई लिएर मंगलबार नारायणी अस्पताल पुगेका थिए, तर मध्यदिनमै उनले डाक्टर भेटेनन् । ‘ओपीडीमा पुग्दा करिब १ बजेको थियो, तर डाक्टर गइसकेका थिए ।’ साताको थप एक दिन बिदा हुँदा पनि नारायणी अस्पतालका चिकित्सकले ओपीडीमा ३ घण्टा मात्र समय दिने गरेका छन् । ‘बिहान १० बजे अस्पताल पुगे पनि चिकित्सकहरू ओपीडीमा भने करिब ११ बजेतिर आउँछन्,’ अस्पतालकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘एक नबज्दै कुर्सीबाट उठिसक्छन् ।’

मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. वीरेन्द्र प्रधान नै दुई दिन बिदाले समस्या थपेको बताउँछन् । ‘बरु, आइतबार काम गर्ने चिकित्सकलाई सरकार वा अस्पताल विकास समितिले के सुविधा दिन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, छिट्टै कार्यविधि बनाउँछौं,’ उनी भन्छन् । यसरी कुनै अस्पताल आइतबार बन्द हुने र कुनै खुल्ने किसिमको अराजकताले बिरामी झन् मर्कामा पर्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन ।

त्यस्तै इन्धन उपभोग घटाउन बस नै नभएका २७ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा पनि बन्द गरेर सरकारले आफैंले बनाएको पाठ्यक्रम अस्तव्यस्त बनाउने बाटो लिएको भन्दै शिक्षाविद्ले विरोध गरेका छन् ।

यता, बस नै सञ्चालन गरिरहेका निजी विद्यालयले भने आइतबार विद्यालय खोल्ने नीति लिएका छन् ।

नयाँ कार्यतालिकाअनुसार अन्य सार्वजनिक सेवा पनि भद्रगोल भएको छ । साताको पाँच दिन बिहान साढे ९ बजेदेखि बेलुका साढे ५ बजेसम्म कार्यालय खोल्नुपर्ने भए पनि विरलै कर्मचारी मात्र समयमा पुगेका छन् । ‘खासमा साढे ९ बजे सेवाग्राही नै आइपुग्दैन, त्यसैले कर्मचारी पनि विस्तारै आउँछन्,’ सिंहदरबारस्थित कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन कठिन छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव सुरेश अधिकारीले दुई दिन बिदा नयाँ व्यवस्था भएकाले केही समय असजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘केही प्राविधिक समस्या छन् । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह रोक्न नमिल्ने भएकाले दुई दिन काम ठप्प गर्न पनि कठिन छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको माहोल नसकिएको र अहिले सेवाग्राही पनि नआएकाले केही दिनमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था देखिन्छ । अहिले नै मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन ।’

सातामा दुई दिन बिदाले राजधानीमा मात्र होइन, जिल्ला–जिल्लामा सरकारी सेवा अहिले प्रभावित भएको छ । ‘कर्मचारी शुक्रबार चाँडै हिँड्ने र सोमबार पनि ढिला आउने भएकाले खासमा सातामा चार दिन नै काम प्रभावित भएको छ,’ धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक सेवाग्राही भन्छन् । तर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव कोइराला भने सुरुमा अप्ठ्यारो भए पनि भविष्यमा यसबाट सेवाग्राहीलाई थप सुविधा हुने बताउँछन् । ‘कार्यालय खुलेको दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म लामो अवधि सेवा पाउनु त राम्रो हो ।’

पुरानै प्रवृत्ति र दुईदिने बिदाले दुर्गमका सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार बढाएको गुनासो छ । सरकारी कामका लागि गोरखाको चुमनुव्री गाउँबाट सदरमुकाम आउन र जान १० दिन लाग्छ । आइतबार पनि थपिएपछि त्यहाँका सेवाग्राही सदरमुकामको होटलमा कुर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ । ‘सदरमुकाम गएर एक दिनको काम गर्न ११ दिन लाग्छ । अहिले २ दिनको बिदाले हाम्रो खर्च बढ्ने देखियो,’ सामागाउँका पासाङ शेर्पा भन्छन् ।

यस्तै, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम चामे आएर सेवा लिन उस्तै सास्ती छ । सदरमुकाम आउजाउ गर्न चार दिन लाग्छ भने सरकारी कामका लागि छुट्टै एक दिन लाग्छ । शुक्रबार काम नसकिए सोमबारसम्म बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । ‘यसरी हिँडेर आउनेजाने जनताले इन्धनको खपत घटाउन कस्तो योगदान गर्ने हुन् ?’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर हामीलाई भने सुबिस्तै भएको छ ।’

यता सुगम भनिएका जिल्लामा पनि निर्धारित समयमा सरकारी कार्यालय नखुलेपछि सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । मालपोत कार्यालय पोखरामा शुक्रबार काम नसकिएपछि सोमबारसम्म पर्खिएका थमबहादुर गुरुङ कार्यालयमा कर्मचारी नदेखेपछि आक्रोशित थिए । कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले भने, ‘अहिले निर्वाचनका बेला हो, कर्मचारी उता पनि खटिएका छन्, पछि सबै समयमा आउँछन् ।’

उता समयमा कार्यालय खुल्दैनन् भनेर सेवाग्राही पनि ढिला मात्र पुग्छन् । बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको लाइसेन्स शाखाकी नासु रीता राना साढे ९ बजे कार्यालय पुग्दा सेवाग्राही नभेटिने बताउँछिन् । ‘साढे १० देखि ११ बजेतिर मात्र सेवाग्राही आउँछन् । उता फेरि टाढाटाढाबाट आएका मान्छेहरू समयमै घर पुग्न भनेर ४ बजेतिर हिँडिसक्छन्, त्यसैले बेलुका पनि ४ बज्दा नबज्दै कार्यालय खाली हुन्छ,’ उनी भन्छिन् ।

बागलुङकै मालपोत कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र थापा पनि बिहानको पहिलो घण्टा कार्यालय खाली हुने बताउँछन् । ‘जग्गापास, नामसारीजस्ता काम हुने भएकाले एक्लै आएर यहाँ केही हुँदैन, परिवारका सबै मिलेर दिउँसो आइपुग्छन्, तब भीड हुन्छ ।’ सबैतिर काम सकेर लालपुर्जा लिने काम गर्दा बेलुकीको समय भने सदुपयोग भएको उनले बताए । ‘५ बज्यो भनेर बन्द गर्नुभन्दा केही समय काम गर्नैपर्थ्यो, अहिले साढे ५ ले सहयोग भयो, तर बिहानको समय भने खासै उपयोगी भएको छैन ।’

तनहुँ मालपोत कार्यालयमा भेटिएका भानु नगरपालिका–३ का महेन्द्र अधिकारी दुई दिन बिदा व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘सर्वसाधारण र कर्मचारीलाई शुक्रबार आधा दिन काम गर्ने र शनिबार बिदा बस्ने आदत बनिसकेको छ, तर शुक्रबार नसकिएको काम ३ दिन पछिमात्र हुँदा सरकारी सेवामा नकारात्मक असर परेको छ,’ उनी भन्छन् । मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेल पनि दुईदिने बिदाले उत्साहित छैनन् । ‘टाढाबाट आउनेजाने कर्मचारीलाई समस्या हुन्छ, बिहान ८/९ बजे नै तयारी भएर निस्कनुपर्‍यो, साँझ अबेर हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

म्याग्दे गाउँपालिकाको राधा माविकी शिक्षिका अम्बिका घिमिरे पनि शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि दुईदिने बिदा वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको बताउँछिन् । ‘बस सञ्चालन हुने विद्यालयको त इन्धन बच्ला, तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा बस छैन । बस नहुने विद्यालय धेरै भएको देशमा यस्तो निर्णय उचित लागेन ।’ यसले बालबालिकाको पठनपाठनमा भने असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

सेवाग्राहीको भीड हुने रूपन्देहीको भैरहवास्थित मालपोत कार्यालयमा बिहान साढे ९ बजेभित्र थोरै मात्र कर्मचारी पुग्छन् । कर्मचारी आउने क्रम बिहान साढे १० बजेसम्म निरन्तर हुन्छ । तर अपराह्न सवा ५ सम्ममा धेरै कर्मचारीको कुर्सी रित्तो हुन्छ । निमित्त प्रमुख तथा मालपोत अधिकृत बालप्रसाद श्रेष्ठ यतिमात्र प्रतिक्रिया दिन्छन्, ‘केही कर्मचारीमा ढिला आउने पुरानै प्रवृत्ति हो, अहिले पनि जारी छ ।’

तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाहिर लेखापढी गर्नेहरू बिहान ९ बजे आफ्नो टेबलमा बसिसक्छन् । कार्यालय समय सुरु भएपछि विभिन्न शाखाका झ्यालबाहिर सेवाग्राहीको लाइन सुरु भए पनि भित्र कर्मचारीको उपस्थिति भने शून्य हुन्छ, कर्मचारी साढे १० बजेसम्म कार्यालय आउँछन् । परासीबाट पुगेका श्यामसुन्दर रेग्मी बिहीबार बिहान गुनासो गर्दै थिए, ‘बेलुका आत्तिएर निस्कन्छन्, तर बिहान विस्तारै आउँछन् ।’

कार्यालय अधिकृत प्रेम गौतमले नयाँ समयतालिकामा अभ्यस्त हुन आफूहरूलाई केही समय लाग्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘बानी पार्न केही समय त लाग्छ, घरमा खाना पाक्नेदेखि जामबाट फुत्किएर आउनेसम्मको समय व्यवस्थापन गर्ने तालिका बनाउँदै जानुपर्छ ।’

उता, बर्दियाको बाँसगढी–९ की पद्मा विष्ट बिहीबार बिहान साढे ९ बजे मालपोत कार्यालय पुगेकी थिइन् । बैंकमा रहेको धितो फुकुवा गर्ने काम थियो, तर करिब एक घण्टासम्म कर्मचारीलाई कुर्नुपर्‍यो । उनीजस्तै जग्गापास गर्न आएका पदनाहाका प्रेम थारूले पनि समयमा कर्मचारी नआउँदा निकैबेर पर्खिनुपरेको बताए । मालपोत प्रमुख भीमबहादुर केसीको प्रतिक्रिया थियो, ‘कर्मचारी मात्र होइन, सेवाग्राही पनि ढिलो आउँछन् ।’

पाल्पामा अधिकांश कर्मचारी तोकिएको समयमा सरकारी कार्यालयमा पुग्दैनन् । बिहीबार बिहान साढे ९ बजे मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी आएका थिएनन् । बेलुकी भने ५ बजे नै हिँड्ने तयारीमा थिए । कार्यालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले भने, ‘बानी पार्न अलि गाह्रो छ,’ एक/दुई जनाबाहेक सबै जना कार्यालय समयमा आइसक्नुभएको छ ।’

पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले निर्वाचनले गर्दा कार्यालय अनुगमन गर्न पनि नसकेको बताए । ‘एक/दुई दिनमा अनुगमन गरेपछि कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी उपस्थिति भए वा भएनन् थाहा हुन्छ, बेलुकी पनि साढे ५ बजेसम्म बसेका छन् वा छैनन् भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

सुनसरीस्थित कोसी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयअगाडि फोटो स्टुडियो सञ्चालन गरिरहेका कृष्ण तिम्सिना इन्धन बचतकै लागि आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘कोरोनापछि धेरैजसो काम सुरु भइरहेका बेला बिदा थप्ने निर्णयले साना व्यवसायीको आम्दानी गुम्ने र खर्च बढ्ने देखिन्छ,’ उनको टिप्पणी छ ।

त्यसो त सवारी शाखाका सूचना अधिकारी विजय राई पनि सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘बिहान र बेलुका समय बढाए पनि तात्त्विक फरक छैन । साताको ६ दिन नै कार्यालय लागेको भए सेवाग्राहीलाई सहज हुने थियो,’ उनले भने ।

सिन्धुली सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीको मालपोत कार्यालय शुक्रबार बिहान साढे ९ बजे सुनसान थियो । सेवाग्राहीका लागि राखिएका बेन्च पनि खाली थिए । ‘हामी चाँडो आएर के गर्नु, सेवाग्राही आउने होइनन्,’ एक कर्मचारी भन्दै थिए, ‘कार्यालय समय अगाडि सरेको जनतालाई थाहै छैन ।’

सुर्खेतको चिन्गाड नगरपालिका–८ का कमल केसी ब्लुबुक नवीकरणका लागि शुक्रबार साढे ९ बजे वीरेन्द्रनगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्दा १५/२० जना सेवाग्राही जम्मा भइसकेका थिए । ‘बैंकको काउन्टरदेखि फाँटसम्म कर्मचारी छैनन्,’ उनी भन्दै थिए, ‘सरकारले बनाएको नियम कर्मचारीलाई लागू हुँदैन, जनताले मात्र मान्ने हो ।’