काठमाडौँ — सम्बन्धित पालिका क्षेत्रभित्र ठेक्कापट्टा व्यवसायमा संलग्न भएको व्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले मनोनयन दर्ताअघि ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ स्वघोषणा गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पालिका क्षेत्रमा ठेक्कापट्टा गर्नेले मात्र उम्मेदवार हुन नपाउने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले सम्बन्धित स्थानीय तहबाहेक अन्यत्र ठेक्कापट्टामा संलग्न भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनबाट नरोक्न आयोगलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई व्याख्या गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

आचारसंहिताको व्यवस्थाविरुद्ध यादप श्रेष्ठले वैशाख ४ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । श्रेष्ठको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक नलगाएको’ भन्दै आचारसंहिताको व्यवस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्र लागू हुने गरी सीमित गरिदिएको हो । ‘निर्वाचन आयोगले निर्देशिका बनाउँदा वा आदेश जारी गर्दा संविधानले निःसृत गरेको दायित्वअनुरूप निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन प्रचलित कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल नहुने गरी र आवधिक निर्वाचनका स्वीकार्य मूल्य मान्यताअनुकूल उचित र तर्कसंगत मानकका आधारमा गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चको ५ वैशाखको आदेशमा भनिएको छ ।

विज्ञापन

‘कुनै पनि स्थानीय तहको ठेक्कापट्टासम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ भन्ने आचारसंहिताको प्रावधानले ‘व्यावसायिक सरोकार नरहेका स्थानीय तहमा समेत उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाउने’ देखिन्छ भन्दै सर्वोच्चले आयोगको त्यस्तो निर्णय ‘प्रथम दृष्टिमा नै उचित तर्कमा आधारित भएको देखिएन’ भनेको छ । कानुनले निषेध नगरेको र संविधानप्रदत्त पेसा, व्यवसाय र रोजगार गर्न पाउने हकअन्तर्गत ठेक्कापट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । आयोगको त्यस्तो निर्णयले वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा समानताको हकजस्ता आधारभूत मौलिक हकमा आघात पुग्ने पनि सर्वोच्चले ठहर्‍याएको छ ।

तर, कुनै व्यक्ति आफ्नो व्यावसायिक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने भन्दै सर्वोच्चले त्यसमा भने रोक लगाउनु उपयुक्त हुने आदेश दिएको हो । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा पनि ‘स्वार्थ बाझिने स्थितिमा निर्णय गर्न नमिल्ने’ भन्ने प्रावधान रहेको भन्दै सर्वोच्चले ‘स्थानीय तहमा सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहको ठेक्कापट्टासम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा सम्बन्धित स्थानीय तहको हकमा लागू गर्न सान्दर्भिक हुन्छ’ भनेको छ ।