काठमाडौँ — सरकारले इन्टरनेट सेवामा लगाउँदै आएको करको दर पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले उठाउँदै आएका मुद्दा र विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल बनाइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । यसलाई लिएर आफूहरू आशावादी बनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ ।

‘वर्तमान सरकारले इन्टरनेटमा करको दर पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ,’ क्यान इन्फोटेकको २७औं संस्करण उद्घाटनका अवसरमा बुधबार मन्त्री कार्कीले भने, ‘क्यान महासंघलगायत निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा, हाम्रो विगतको अनुभव, विगतमा हामीले तयार पारेका नीति तथा समयअनुरुप, बदलिँदो सोचअनुरुप यस क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएका छौं ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर असाध्यै महँगो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिए पनि सरकारले धेरै शीर्षकमा अनेकथरी कर असुल्दै आएको इन्टरनेट व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘आईएसपीहरूलाई आय कर नै ३० प्रतिशत लगाइएको छ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का पूर्वअध्यक्ष एवं भायनेट टेलिकम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले भने, ‘मदिरा उद्योग वा बैंकहरूलाई लगाइनेजत्तिकै कर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लगाइएको छ । हामी त विकासका पूर्वाधार गाउँ–गाउँ पुर्‍याउने कम्पनी हौं । हामीलाई यत्रो कर किन ?’

विज्ञापन

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा इन्टरनेट सेवाको कर घटाउन माग गर्दै आईस्पान र क्यान महासंघले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङलाई ताकेता गरेका थिए । बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आफूहरूले यस विषयमा सरकारलाई सुझावपत्रसमेत बुझाएको बोहरा सम्झन्छन् । ‘कर घटाउँछौं भनेर आश्वासन त पाएका थियौं । तर बजेटमा यो कुरा समावेश भएन,’ उनले भने, ‘अबको बजेट निर्माणका बेला पनि हामी ध्यानाकर्षण गराउनेछौं ।’

भारी लगाइएका क्षेत्रमध्ये इन्टरनेट सेवा एक भएको बोहराको भनाइ छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) कर लगाइनुको अर्थ नभएको उनले बताए । ‘हामी टेलिकम होइन, इन्टरनेट हौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई टीसीसी लगाउन जरुरी नै छैन ।’ धेरैजसो क्षेत्रहरू इन्टरनेटमा निर्भर रहेको अहिलेको समयमा इन्टरनेटमै भारी कर लगाउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

आईस्पानहरूले आयकर ३० प्रतिशत तिर्दै आएका छन् । यो २० प्रतिशत हुनुपर्ने एनसेल आजियाटाका कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले केहीअघि एक कार्यक्रममा बताएका थिए । उनका अनुसार कर धेरै हुँदा इन्टरनेट शुल्क महँगो भएको हो । करको मामिलामा दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा महँगो रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याउँदा सरकारले १० प्रतिशत टीडीएस लिने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष कुल आयको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुका साथै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत जम्मा गर्ने गरेको आईएसपीहरू बताउँछन् । भ्याटमा १३ प्रतिशत र टेलिभिज सेवाका लागि प्रसारण विभागलाई २ प्रतिशत बुझाउने गरेको बोहराले जानकारी दिए ।

अप्टिकल फाइबर केबल, सेटअप बक्स, ड्रप केबल, राउटर, स्विचहरू भित्र्याउँदा भन्सारमा छुट्टै कर तिर्ने गरेको र यिनको दर घटाइदिन व्यवसायीले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । राउटरमा अहिले लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर एक प्रतिशतमा झार्न र अप्टिकल फाइबर केबल र सेटअप बक्सको भन्सार महसुल पाँच प्रतिशत कायम गर्न व्यवसायीले सुझाएका छन् । करको दर घटाउँदा अन्ततः सेवाग्राहीले नै सस्तोमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्ने भायनेटका बोहराको भनाइ छ ।

रोबोटले रिबन काटेर सुरु गरियो क्यान

सञ्चार, सूचना प्रविधि र मनोरञ्जनसम्बन्धीको प्रदर्शनी क्यान इन्फोटेक २०२२ बुधबारबाट सुरु भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा रहेका कुल १२७ वटा स्टल वैशाख १२ सम्म अवलोकन गर्न सकिनेछ । प्रदर्शनीको उद्घाटन रोबोटले रिबन काटेर गरिएको थियो भने ड्रोनले पुष्पवृष्टि गरेको थियो ।

कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री कार्कीले यो प्रदर्शनीलाई समाजकेन्द्रित र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरे । यस्ता प्रर्दशनीले सूचना प्रविधिबारे आममानिसलाई सुसूचित गर्ने र यस क्षेत्रमा आबद्धहरूको मनोबल बढाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । सरकार, नीति निर्माता र सूचना प्रविधि विज्ञहरू एकठाउँ बसेर यस क्षेत्रका समस्या पहिल्याइ अघि बढ्नेबारे आयोगले पहल गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले प्रतिबद्धता जनाए ।

अब प्रविधिको प्रयोग मात्रै नभएर हामीले प्रविधि विकासमा पनि ध्यान दिने बेला आएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति सुनीलबाबु श्रेष्ठको भनाइ छ । ई–वेस्टको सन्दर्भ निकाल्दै यसप्रति सचेत हुन डिजिटल डिभाइस निर्माता र आयतकर्तालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आग्रह गरे । २७ औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक मेलामा ब्रान्डिङ, फिन्टेक, स्टार्टअप र इन्नोभेसन, आईसीटी एक्सेसरिज तथा प्रडक्ट लञ्चिङ र ई–गभर्नेन्स मुख्य खण्ड छन् । कोभिड महामारीका कारण दुई पटक स्थगित प्रर्दशनी यसपालि साढे तीन लाखले अवलोकन गर्ने क्यानको अपेक्षा छ ।